ओलीको अन्तिम विकल्प फेरि पनि संसद विघटन, उनलाई असफल बनाउने प्रचण्ड-नेपालका विकल्प चाहीँ के-के छन्?

संसद् अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा नेकपा दाहाल–नेपाल समूह र ओली समूहले एकअर्कालाई असफल बनाउन नयाँनयाँ रणनीति अघि सार्दै आएका छन्।

दाहाल–नेपाल समूहले संसद् बैठकमा विपक्षीको सिटमा बसेर सरकारको विरोध गर्ने, प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दल वा संसद्मा ल्याउने, ओलीलाई हटाएर ओली समूहबाटै प्रधानमन्त्री बनाउने, कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने रणनीति बनाएको छ।

दाहाल–नेपाल समूहले यस्तो रणनीति बनाएपछि ओली समूहले पनि काउन्टर रणनीति अघि सारेको खबर आजको नागरिक दैनिकमा ईश्वरी सुवेदीले लेखेकी छन्।

ओली समूहको रणनीतिमा दाहाल–नेपाल समूहलाई कमजोर बनाई संसद्मा वा संसदीय दलमा विश्वासको मत लिने, ह्विप उल्लंघन गरे पार्टी सदस्यबाटै हटाउने र त्यसपछि बन्ने सरकारलाई बहुमत पुग्न नदिने र अन्तिममा संसद् विघटन गर्ने रहेको स्रोतको दाबी छ।

नेकपाका दुवै समूहले नयाँनयाँ आन्तरिक रणनीति बनाइरहँदा कांग्रेसले भने मौनता देखाएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका एक नेताले भने, ‘दाहाल–नेपाल समूह कानुनी रूपमा विभाजित हुनुपर्ने, विभाजन नभएको अवस्थामा अवस्था हेरेर निर्णय लिने, संसद्बाटै वैधानिक रूपमा संसद् विघटन गराएर निर्वाचनमा जाने हाम्रो रणनीति हो।’

अहिले नेकपा नै मुख्य समस्याको जड भएको कांग्रेसका धेरै नेताको भनाइ छ। कांग्रेसका अर्का नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भन्छन्, ‘समस्या नेकपाभित्रै छ, त्यसभित्रको समस्या समाधान नभएसम्म कांग्रेसलाई निर्णय गर्न कठिन छ।’

नेकपामा तटस्थ रहेका नेता वामदेव गौतम र दाहाल–नेपाल समूहका केही नेता पनि दोस्रो तहको प्रधानमन्त्रीको खोजीमा लागिरहेका छन्।

तर दोस्रो तहमा जान प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल तयार नभएसम्म सम्भव नहुने नेकपा ओली समूहका एक नेताले बताए। कांग्रेसले अन्तिमसम्म पनि कसैलाई साथ नदिने अवस्था आएमा दुवै पार्टी एक हुने अवस्था पनि आउने एकथरिको बुझाइ छ।

दुवै समूह एकअर्कालाई आत्मालोचना गरेर पार्टीमा आउन आग्रह गरिरहे पनि आत्मालोचना गर्न निकै कठिन भएकाले यो अवस्थामा पार्टी एकता हुनसक्ने त्यति सम्भावना नदेखिएको स्रोतले बतायो। निर्वाचन आयोगले अहिले कुनै पनि समूहलाई आधिकारिकता दिने अवस्था देखिँदैन।

सर्वोच्च अदालतले फागुन २० गते ऋषि कट्टेललाई नेकपाको मान्यता दिने फैसला गरे फेरि अर्को समस्या थप हुने नेकपा दुवै समूहका नेताहरूको बुझाइ छ। ‘यस्तोे फैसला आए समस्या समाधान गर्न नहुने झन् बल्झिने छ’, ओली समूहका एक नेताले भने।