युनिकोड
प्रधानमन्त्रीका कानुन विज्ञ बाबुराम दाहालले संविधानको धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिको पावर भएको बताएका छन्।
संसद विघटनको मुद्दामा इजलासमा शुक्रबार बहस गर्दै उनले ७६ (५) संविधानले दिएको पावर भएको बताए।
अदालतले ७६ (५) को बारेमा व्याख्या गर्नु पर्ने बताए।
राष्ट्रपतिले जसले आधार प्रस्तुत गर्छ उसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भएपनि दुवैको दाबी नपुगेको बताए।
‘अदालतले ७६ (५) को व्याख्या गरिदिनुपर्छ। तर राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिने गरी गरेको व्यवस्थालाई रोक्ने छेक्ने गरी अदालतले व्याख्या गर्न मिल्दैन। आधार उहाँले देख्नु भएन दुवै जनालाई नियुक्त गर्नु भएन’, दाहालले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन सक्दैन। कुनै व्याख्या गरियो भने अबदेखि लागू हुने हो पहिले भइसकेको विषयमा लागु हुँदैन।’
अहिले प्रधानमन्त्रीको रहरले गरेको विघटन नभई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्वत विघटन भएको उनले बताए।
त्यसअघि बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईंले अदालतले पहिले संसद पुनस्थापना गरिदिएपनि वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसकेको बताए।
‘यतिका दिनसम्म के भयो त? तीन महिनासम्म पनि अविश्वासको प्रस्ताव पनि आउन सकेन। जनतामा जान दिनु पर्थ्यो। आफूले चुनेका प्रतिनिधिले राम्रो गरेको भए फेरि चुन्थे नराम्रो गरेको भए दण्ड गर्थे’, गुरागाईंले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले दाबी कर्ताले पेश गरेको विश्वासको मतको आधार छ कि छैन भनेर राष्ट्रपतिले हेरेको र त्यो नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको बताए।
‘दलको समर्थन आवश्यक छ। दलहरुको समर्थनका आधारमा मैले विश्वासको मत पाउन सक्छु भनेर देखाउनु परो। तर देउवाको दाबीमा कांग्रेस र माओवादीको मात्रै निर्णय छ। त्यतिले मात्रै बहुमत पुग्दैन’, अधिकारीले भने, ‘एमाले र जसपाका सांसदको समर्थन निर्दलीय अभ्यास हुन सक्दैन। संविधानले त्यो परिकल्पना गर्दैन।’
विश्वासको मत पाउन सक्ने अधिकार जाँच गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकारलाई अदालतले कटौति गर्न नमिल्ने उनले बताए।
अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई संविधानले अन्य अधिकार नदिएपनि ७६ (५) मा आधार मूल्यांकन गर्ने अधिकार दिएको बताए। सेरोमोनियल राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा दायर नहुने उनले बताए।
‘मुद्दा लाग्ने भए राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाएर आउनु पर्थ्यो। मुद्दा दायर हुँदैन भन्ने कुरा उहाँहरुले मान्नु भयो’, भट्टराईले भने, ‘जसलाई संविधानले निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ, उसलाई आधार मूल्यांकन गर्ने अधिकार दिएको छ। अन्यत्र पठाउने कुरा हुँदैन। सबैले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसारको सुविधा पाउने राष्ट्रपतिले नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन।’
भोलि सांसद पद रिक्त भएर अल्पमतमा पर्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्नुहुन्छ भनेर राष्टपतिले नियुक्ती गर्न नमिल्ने उनले बताए।
राष्ट्रपतिले कानुनविपरितको कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न नमिल्ने उनले बताए।
अधिवक्ता भोजराज आचार्यले भने, ‘राष्ट्रिय एकतामा असर गर्ने गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैनथ्यो। राष्ट्रपति शासन लगाएको पनि होइन। सबैभन्दा राम्रो जनताको माझमा जाने हो।’
जनताको माझमा जानु भनेको संवैधानिक निकास भएको बताउँदै आचार्यले मिडिया ट्रायलको कुरालाई गम्भीरतापुर्वक लिन आग्रह गरे।
यस्तै शुक्रबार नै अधिवक्ताहरु सीपी रेग्मी, बलबहादुर राई, शान्तिदेवी खनाल, विष्णुमाया भुसाल लगायतले पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस गरेका छन्।
प्रतिक्रिया