युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता गराइएको रिट निवेदनमा गरिएका हस्ताक्षर सुरुमा अर्कै प्रयोजनका लागि तयार पारिएको र दुरुपयोग गरिएको भन्ने आरोपविरुद्ध उनी पक्षका वकिलले खण्डन गरेका छन्।
सोमबार जवाफी बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले ती हस्ताक्षर अर्कै कुन प्रयोजनका लागि हो त भनेर प्रश्न गरेका हुन्।
‘अर्कै प्रयोजन हो भने कुन प्रयोजनको लागि रहेछ भन्नु प¥यो नि त! त्यसकारण यो आरोपमा पनि तथ्य छैन। १४६ मध्ये कसैले होइन भनेर उजुरी गरेका छन्? छैनन्,’ दाहालले भने, ‘५ जनाको मात्रै रिट निवेदन होइन। १४६ जो जो आए सही गरे जो जो आएनन्, वारेस हो। सर्वोच्च अदालतले नै लाइन लगाएर दर्ता गरेको छ। त्यसकारण १४६ होइन कि भनेर आएको प्रश्न, प्रश्न नै होइन।’
उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोधे, ‘हिजो एमालेको विकल्पमा सरकार बन्ने देखियो अनि पुनःस्थापना गरियो। अहिले त एमालेबाहेकको विकल्पमा सरकार बन्ने त तपाईंहरूको निवेदनमा छैन नि?’
जवाफमा दाहालले भने, ‘कुनै दलका सदस्यलाई भनेको छैन, प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्यलाई भनिएको छ। त्यही भएर दल होइन सांसद हो। प्रधानमन्त्रीका लागि दाबीकर्ताले आधार प्रस्तुत गरेमा मान्नुपर्छ। उचित लागेमा, सन्तुष्ट भएमा भन्ने कुरै छैन। ७६ (२) जस्तै हो भने ७६ (५) किन चाहिन्थ्यो?’
यो रिट संवैधानिक इजलासमा किन भन्ने प्रश्न किन भन्दै दाहालले इजलासमा सोधे, ‘धारा १३७ प्रयोग गरेर आएको छ। प्रश्न किन? पहिलो विघटनको मुद्दा हेर्न बृहत् इजलास गठन गरौं भन्दा संवैधानिक नै चाहिन्छ भन्ने उहाँहरू नै हैन? अनि अहिले कसरी आयो भन्ने? के यो मुद्दामा संवैधानिक विषय नै छैन त? मिल्दै मिल्दैन भन्ने तर्कमा तुक छैन।’
यसअघि सरकार पक्षले परमादेश जारी गर्न मिल्दैन, परमादेश जारी गर्दा राष्ट्रपतिले मानेन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेको थिए।
जवाफमा दाहालले भने, ‘के अहिलेसम्म परमादेश जारी नै भएको छैन? राष्ट्रपतिले संविधानविपरीत काम गर्दा छुट पाउँछ त? पाउँदैन। अनि असंवैधानिक काम गरेको विषयमा परमादेश जारी गर्दा नमाने के हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नै मिल्दैन।’
७६ (५) को सरकार गठनको आह्वान गरेपछि शेरबहादुर देउवा १४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर गएको तर केपी ओली ३ जनाको मात्र हस्ताक्षर लिएर गएको उनले बताए।
‘राष्ट्रपतिले भनेको दोहोरो हस्ताक्षर कहाँ पर्यो? केपी ओलीले हस्ताक्षर नै ३ जनाको बुझाउनुभएको हो, अरूको हस्ताक्षर नै छैन, कसरी दोहोरो पर्यो,’ दाहालले प्रश्न गरे, ‘केपी ओलीले १५३ भनेको अमूर्त हो। त्यसलाई कसरी आधार मान्ने? ७६ (५) मा सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा हस्ताक्षर बुझाउनु हो भनी व्याख्या गर्नु त नपर्ला। उहाँहरूले भनेजस्तो दलको समर्थन चाहिने उपधारा होइन यो। हो भने ७६ (२) छँदै थियो ७६ (५) किन राखियो? जवाफ छैन।’
शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेकाले संवैधानिक र विश्वासको मत पाउने आधार भएको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति नगरेर असंवैधानिक निर्णय गरेको तर्क गरे। त्यही कारण परमादेश जारी हुनुपर्ने उनको जिकिर छ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाई ७६ (५) प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मात्र हो कि अरू पनि छ? बाँकी अवधि पूरा गर्नका लागि सार्थक छ जस्तो लाग्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा दाहालले भने, ‘यही लाग्छ भनेर हामी आएका हौं।’
यस्तै राणाले पहिलो विघटनमा वैकल्पिक सरकार बन्ने देखेर बदर गरिएको तर अहिले एमालेबाहेकको सरकार बन्ने त देखिँदैन, तपाईंहरूको निवेदनमा पनि त्यो छैन नि भनी प्रश्न गरे।
यसमा दाहालले एमालेकै सरकार बनाउने नभएर अहिले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दल पनि सम्मिलित रहेको बताए। संविधान बचाउन अदालतले सोच्नुपर्ने तर्क उनले गरे।
सांसद स्वतन्त्र हुँदा निर्दलीयता हुन्छ भन्ने प्रश्नमा दाहालले दलहरूले सरकार दिन नसकेपछि प्रयोग हुने विकल्प भएकाले सांसदहरूले अधिकार प्रयोग गर्दैमा त्यस्तो नहुने दाबी गरे।
उनले महाअभियोग लगाउन पनि दलको निर्णय नचाहिने र सांसदहरूले लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको उदाहरण दिँदै निर्दलीयताको खतरा नरहेको दाबी गरे।
प्रतिक्रिया