युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैकल्पिक सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने घोषणा गरेपछि गत जेठ ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गर्न २१ घण्टा समय दिइन्। यसअघिका राष्ट्रप्रमुख सरकार निमार्णका लागि यथेष्ट समय दिनेगरेको भएपनि यसपाली राष्ट्रपति भण्डारीले अत्यन्त कम समय दिइन्।
७ गते केपी ओली र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि आआफ्नो बहुमत रहेको दाबी पेस गरे।
तर, दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन्। त्यसमा ओलीको त कुनै असन्तुष्टि रहेन, देउवा भने दुई दिनपछि सर्वोच्च अदालत पुगे।
१२ दिनको बहसपछि प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको मुद्दा सर्वोच्चले किनारा लगाउँदैछ, आउँदो सोमबार उक्त मुद्दाको फैसला आउनेछ।
यसपटक इजलास गठनमा अलमल भए पनि समय तोकिएकाले बहस लम्बिएन। वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन भएलगत्तै सुनुवाइ अगाडि बढ्यो।
इजलास गठनको विषयमा सत्ता पक्षले बखेडा निकाल्न खोजे पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले रोकेका थिए। जबरालाई साथ दिँदै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले थपे, ‘तपाईंहरुका कुरा हामीले बुझेका छौं। सबै प्रश्नको जवाफका लागि शब्द हुँदैन, कतिपय प्रश्नको जवाफ फैसलामा दिउँला।’
खतिवडाले भनेझैं अब बाँकी रहेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने समय नजिकिँदै छ। फैसला कस्तो आउला र त्यसपछि राजनीतिक कोर्स कसरी अघि बढ्ला भन्ने जिज्ञासा पनि उठेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने रिट निवेदकको माग छ। विघटनलाई सदर गर्दै निर्वाचनमा होमिनु पर्ने सत्ता पक्षको जोड छ।
यसबीचमा सर्वोच्चसँग धेरै विकल्प छैनन्। रिट निवेदक पक्षका वकिल फैसलाका दुई विकल्प देख्छन्। ओली पक्षका वकिलले भने रिट खारेजीको विकल्प देखेका छैनन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले शेरबहादुर देउवाको महान्यायाधिवक्ता समेत भएर काम गरेका छन्। उनले अहिलेको रिटमा सर्वोच्चले दुई खाले फैसला दिनसक्ने बताए।
पहिलो, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर विश्वासको मतका लागि संसदमा पठाउने अथवा दोस्रो, संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रिया पुरा गर्ने।
‘सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना मात्रै गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, मुख्य मुद्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको हो, त्यसका लागि यी दुईबाहेक विकल्प देख्दिनँ,’ श्रेष्ठले भने।
यी दुवै परमादेश आए शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने उनले बताए।
७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा आधार प्रस्तुत गर्नु पर्ने र बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरिसकेपछि त्योभन्दा बलियो आधार हुनै नसक्ने निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी बताउँछन्। बहसका क्रममा पनि उनीहरुले त्यसरी बुझाइसकेपछि परीक्षण संसदमा हुने र दाबी पेस गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दिनँ भन्न नसक्ने बताएका छन्।
१४९ जना सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्छन् गर्दैनन् भन्ने विश्वासको मत लिँदा थाहा हुने उनीहरुको तर्क छ।
तीन जनाको हस्ताक्षर बुझाएर गरेको ओलीको दाबीलाई अदालतले नमान्ने निवेदक पक्ष बताउँछ। यसको बलियो आधार भनेकै प्रधानमन्त्री नियुक्त नभइसकेपछि उनीहरुको विमति नहुनुलाई लिन सकिने यो पक्षको तर्क छ।
अर्को सम्भावित फैसला ७६(४) अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई निश्चित समय दिएर संसदबाट विश्वासको मत लिनु भन्ने पनि हुन सक्छ। तर यो फैसला आउँछ भन्ने निवेदक र विपक्षी कानुन व्यवसायीलाई लाग्दैन।
श्रेष्ठको तर्क छ, ‘ओलीले म ७६(३) मा प्रधानमन्त्री भएपनि (४) अनुसार विश्वासको मत लिन्नँ भनेर आफैँ घोषणा गरिसके। अब उनले नै लिन्नँ भनिसकेपछि अदालतले फर्काउन मिल्दैन।’
सरकारको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली पनि ७६ (४) मा फर्काएर ओलीलाई विश्वासको मत लिन जाऊ भन्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन्।
‘उहाँहरुले पनि ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गरेर ७६(४) को प्रक्रियालाई स्वीकार गरिसक्नुभयो। अब ४ को प्रक्रिया किन पुरा नगरेको भनेर अदालतले भन्ला जस्तो मलाई लाग्दैन,’ मैनालीले भने, ‘निवेदकले नै स्वीकार गरिसकेको विषयमा प्रश्न उठाउनुको तुक छैन।’
तर, निवेदक पक्षका श्रेष्ठले देखेका विकल्पमा फैसला आउने सम्भावना मैनाली स्वीकार्दैनन्। रिट खारेज गर्ने फैसला आउँछ भन्नेमा आफू ढुक्क रहेको मैनालीले बताए।
‘अब जनतामा जाने कुरालाई सर्वोच्चले रोक्छजस्तो मलाई लाग्दैन। अदालतले यही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्न मिल्दैन। यदि प्रक्रिया नमिलेको भए मिलेन भन्थ्यो होला तर प्रक्रिया ठिक छ, राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गरेको कुरामा सर्वोच्चले प्रश्न नगर्ला,’ उनले भने।
मैनालीले भनेजस्तो रिट खारेज भए वा श्रेष्ठले भनेजस्तो आदेश जारी भए पनि सर्वोच्चले केही संवैधानिक प्रश्नको व्याख्या पक्कै गर्नेछ।
अदालतले जवाफ खोज्नैपर्ने प्रश्नहरु
एउटै व्यक्ति फरकफरक उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने कि नमिल्ने?
७६(५) मा सांसदहरुले दलबाहिर गएर समर्थन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्?
७६(५) मा (२) बमोजिमका सदस्यले भन्नुको तात्पर्य के हो?
७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई ५ को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छ कि सक्दैन?
केपी ओली ७६(४) मा जानु पर्ने थियो कि थिएन?
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि आएको दाबी संसदमा पठाउनै पर्ने कि आधार नदेखेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्न पनि सक्ने?
बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरिसकेपछि कुन दलका सांसद छन्, भोलि के हुन सक्छ भनेर हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने?
धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई मार्गप्रशस्त गर्छु भनेकै भरमा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने कि नमिल्ने?
राष्ट्रपतिको निर्णयमा सर्वोच्चले प्रश्न उठाउन सक्छ कि सक्दैन?
यी प्रश्नमा निवेदक र विपक्षीको फरकफरक मत छ। आउने फैसलासँगै यी विषयमा सर्वोच्चले स्पष्ट पार्नेछ।
प्रतिक्रिया