संवैधानिक इजलासले साँचेको यो जवाफ...

प्रतिनिधि सभा विघटनको रिटको सुनुवाई गर्ने इजलास गठनमा सरकार पक्षले बखेडा निकालेपछि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भनेका थिए, ‘सबै प्रश्नको जवाफ दिन शब्द हुँदैनन्। कतिपय दिनै पर्ने जवाफ फैसलामा दिउँला।’

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई इजलासमा बस्न नमिल्ने सरकार पक्षका वकिलको जिकिर थियो। त्यतिबेला अगाडि बढेको इजलासले जवाफ पछिलाई साँचिएको थियो। 

सोमबार उक्त मुद्दाको फैसला सुनाएको सर्वोच्चले जेठ २५ गते बाँकी रहेका ती प्रश्नको जवाफ पनि समेटेको छ। 

फैसलामा भनिएको छ, ‘ईजलास समक्ष उठाइएका सरोकारप्रति संवेदनशील रही वर्तमान ईजलास गठन भएपछि यस विषयको समुचित सम्वोधन भएको भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वभाविक थियो। तर त्यसो हुन सकेन र केही अनपेक्षित परिस्थितिहरु देखा परे।’

इजलास गठन र संरचनाको विषय न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय भएको फैसलामा उल्लेख छ। 

यस प्रकारका न्यायिक व्यवस्थापनको विषयमा नीतिगत दृष्टिकोण निर्माणका सन्दर्भमा सुझाव, सरोकार र चासो व्यक्त हुनु स्वभाविक भए पनि यसका पनि केही सीमा र मर्यादा छन्।

‘नेपाल सरकार सम्बध्द निकाय र पदाधिकारीहरुको तर्फबाट सरोकार रहेको भनी प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गर्न उपस्थित हुन आउनु भएका विद्वान महान्यायाधिवक्ता लगायतका सरकारी वकीलहरु सहितका कानून व्यवसायीहरुबाट जे जो भाषा, शैली, तर्क र विषयवस्तु प्रस्तुत हुन आए, त्यसलाई स्वभाविक, तार्किक र ग्रहणयोग्य मान्न सकिएन’, संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख छ, ‘प्रधानमन्त्री विवादको प्रत्यर्थी मात्र नभएर संविधान बमोजिमको एक सम्मानित संस्था पनि हो। 

महान्यायाधिवक्ता केवल प्रधानमन्त्री सहितका पदाधिकारी तथा सरकारी निकायहरुको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने कानून व्यवसायी मात्र नभएर संविधान र कानून बमोजिम सार्वजनिक जवाफदेहिता निर्वाह गर्नु पर्ने राज्यको एक उत्तरदायी संस्था पनि हो।’

सरकार पक्षको उक्त गतिविधिलाई अदालतले अशोभनीय भनेको छ। न्यायिक निष्पक्षताको प्रत्याभूतिका लागि संविधान, कानून र न्यायाधीशहरुको आचार संहितामा रहेका प्रावधानहरुका आधारमा कुनै कुनै विवाद निरुपण गर्नबाट अलग रहने अवस्था आइ पर्ने भएपनि यस्ता विषयमा उचित, शिष्ट र मर्यादित तवरबाट ईजलासको ध्यानाकर्षण गराउन सकिने बताइएको छ।

‘कार्यपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वजनिक उत्तरदायित्व रहेका पदाधिकारीहरुबाट अदालतको इजलास गठनका विषयमा प्रश्न उठाई न्यायाधीश छनौट गर्न खोजेको जस्तो देखिने गरी प्रस्तुत हुनुलाई स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणाका दृष्टीले उचित र शोभनीय कुरा ठान्न सकिएन।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्तीको मुद्दा हेर्न जेठ २३ गते वरिष्ठताका आधारमा दोश्रो पटक इजलास गठन गरे। त्यसअघिका दुई न्यायाधीशमाथि रिट निवेदकका वकिलले प्रश्न उठाएपछि इजलास पुनर्गठन गर्नु परेको थियो। 

बहसको सुरुमै इजलास गठनको विवादमा रुमलिएको सर्वोच्चमा सुरुका दिनमा सुनुवाइले गति लिन सकेन। निवेदकको मागमा सोही इजलासका दुई न्यायाधीशको साथ रहँदा प्रधानन्यायाधीश इजलास पुर्नगठन गर्न बाध्य भएका थिए। 

न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले इजलास छाड्नु पर्ने निवेदकको माग थियो। उनीहरुले भने इजलास नछाड्ने बताए। बरु जेठ १८ गते न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले विवादित इजलासमा नबस्ने बताए। 

२३ गते थप छलफलपछि वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनर्गठन भयो। तर त्यसमाथि पनि सत्ता पक्षले प्रश्न उठाएको थियो। 
यसअघिकै इजलासमा रहेका न्यायाधीश कार्की र भट्टराई इजलासमा बस्न नहुने सरकार पक्षको जिकिर थियो। 

त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरुलाई स्वीकार गरे थिति विथोलिने र न्याय सम्पादन प्रकृयामा अवाञ्छित अवरोध पैदा हुने इजलासको ठहर छ।

विवादको सुनुवाई गर्नबाट दुईजना न्यायाधीशले अलग रहनुपर्ने भनी यस ईजलास समक्ष लिएको जिकिर एउटा अनपेक्षित र विर्सनलायक परिघटना बनेको इजलासको ठहर छ।

सत्ता पक्षले प्रश्न उठाए पनि प्रधानन्यायाधीशले इजलास पुनर्गठन गरेनन्। जबराले भने, ‘अब यहाँभन्दा अगाडी कोही पनि नजाउँ, सहयोग गर्नुहोस्, सुनुवाइ अगाडि बढाउँ।’

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भने त्यतिबेला सबै प्रश्नको जवाफ अहिले नै नदिने र सबै प्रश्नको जवाफ शब्दमै दिनुपर्छ भन्ने नहुने बताएका थिए। दिनै पर्ने प्रश्नको जवाफ फैसलामा दिने न्यायाधीश खतिवडाले बताएका थिए। अहिले फैसलामा यसको जवाफ दिइएको हो।