युनिकोड
राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा पुगेर महन्थ ठाकुर अहिले दलविहीन छन्। उनले चाहँदा उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा बस्न त सक्छन्, तर अहिले त्यो उनको चाहना होइन। त्यसैले पुरानो पार्टी राजपाको विरासत छाडेर जसपा बनाएका ठाकुर बिलखबन्दमा छन्। यद्यपि, नयाँ पार्टी खोल्ने तयारी गरिरहेको ठाकुर समूहका नेताहरु बताउँछन्।
साउन ११ गते निर्वाचन आयोगले गरेको ‘हेड–काउन्ट’मा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षमा दुईतिहाइ केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य खुलेपछि अध्यक्ष ठाकुर पक्षले जसपाको नाम र चुनाव चिन्ह गुमाएको हो।
अब नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने कि निर्वाचन आयोगमा यसअघि नै दर्ता भइसकेका नाम लिएर जाने भन्ने एक हप्तामा टुंगो लाग्ने ठाकुरपक्षीय नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले बताए।
‘निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि हामी नयाँ परिस्थितिमा कसरी अघि बढ्ने भनेर पार्टीमा छलफलमै छौंँ,’ शुक्लाले नेपालखबरसँग भने, ‘अर्काे हप्तासम्म निर्णय गरिसक्छौँ।’
‘अहिलेसम्म साथीहरुले आयोगमा दर्ता भएका सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) वा अरु कुनै नयाँ नाम दर्ता गरेर जान सुझाउनुभएको छ,’ शुक्लाले थपे, ‘त्यसका लागि हाम्रो कार्यकारिणी समितिका साथीहरुसँग छलफल गर्छौँ।’
निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार राजपा नाम असार २५ गते नै एक व्यक्तिले दर्ता गरिसकेका छन्। उता राजपाको चुनाव चिन्ह पनि नेपाल सद्भावना पार्टीले लिन निवेदन दिइसकेको छ।
‘असार २५ गते राजपा नाम लिन आयोगमा निवेदन परिसकेको छ,’ आयोग स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘२६ गते नै राजपा चुनाव चिन्ह पनि नेपाल सद्भावना पार्टीले निवेदन दिएर लगिसकेको छ।’
अब जसपा नाम र चुनाव चिन्ह महन्थ ठाकुर पक्षले पाउँदैन,’ आयोग स्रोतले थप्यो, ‘एक वर्ष बढी भएपछि कुनै पनि दलले निवेदन दिए आयोगले दिनैपर्छ।’
ठाकुरले असार दोस्रो हप्ता यादव पक्षका २० कार्यकारिणी सदस्यलाई निष्कासन गरेर आफ्ना पक्षका थप गरेका थिए। तिनै थप गरेका कार्यकारिणी सदस्य लिएर ठाकुर नयाँ नामको विषयमा छलफल गरिरहेका छन्।
आयोगको निर्णयपछि ठाकुरपक्षीय नेताहरुको समीक्षा बैठक पनि बसेको थियो। कानुनी त्रुटीलाई आयोगले सदर गरेकोमा उनीहरुको असन्तुष्टि छ।
त्यही कारण उनीहरुले कानुनी र राजनीतिक लडाइँ जारी राख्नुपर्ने निष्कर्ष समेत निकालेका छन्।
‘हाम्रो संघर्ष हिजो पनि थियो र आजपनि छ, डुब्न लागेको साथीहरुलाई रेस्क्यु गरेको। सुपात्र परेनछन्, जसले गर्दा परिणाम हाम्रै विरुद्धमा आयो अर्थात् उल्टो भयो,’ शुक्लाले भने।
ठाकुर पक्षका नेताहरुले नयाँ पार्टी गठन गर्दा बलियो पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्र कदम चाल्नुपर्ने सुझाव नेतृत्वलाई दिएका छन्।
‘केन्द्रमा जसपा बने पनि प्रदेश र जिल्ला तहमा समायोजन भएन, राजपा र सपाकै हैसियतमा काम कारबाही हुँदै आएको छ,’ ठाकुरपक्षीय एक नेताले भने, ‘केन्द्रमा पार्टी एक भए पनि प्राय सबैतिर अलग–अलग काम हुँदै आएको छ, खासमा जसपा बनेकै छैन। त्यसैले राजपालाई नै अघि बढाउन पर्छ।’
अधिकांश जिल्लामा राजपाकै बलियो टिम रहेकाले सोही नाम लिएर जानुपर्ने प्रस्ताव पनि आएको छ।
‘केही साथीहरु यताउता भएका होलान्, कोही सपाका हाम्रोतिर आएका छन्, केही राजपाबाट उता पनि गएका छन्,’ ती नेताले थपे, ‘राजपाकै टिम बलियो छ। त्यसलाई कसैले रोक्न सक्तैन।’
२०७७ वैशाख १० गते मध्यराति तत्कालीन सपा र राजपाबीच एकतापछि बनेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहेका नामहरूलाई नै आयोगले आधार मानेर निर्णय सुनाएको थियो। जसले गर्दा ठाकुरले बहुमत गुमाए।
यादव पक्षलाई आफूहरुले ‘उद्धार’ गरेको दाबी गर्ने ठाकुर पक्षसँग अहिले १२ जना मात्र सांसद छन्।
जबकि वैशाख ३० गते ठाकुरले २० सांसदलाई भक्तपुरको डोलेश्वर रिसोर्टमा राखेका थिए। संसदीय दलमा प्रष्ट बहुमतमा रहेका ठाकुर अहिले भने कार्यकारिणी र संसदीय दल दुवैबाट बहुमत गुमाएपछि दलविहीन बनेका हुन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, ठाकुरपक्षसँग दुवै नभएकोले नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्ने भएको हो।
‘नयाँ नामबारे हामीसँग अनेकौ विकल्प छ,’ शुक्लाले भने, ‘देशभरका साथीहरुले दिने सुझावका आधारमा एउटा नाम लिएर जान्छौँ।’
ठाकुर पक्षका सांसदहरु अहिले प्रतिनिधि सभामा विपक्षीको लहरमा बस्ने गरेका छन्।
उपेन्द्र यादव–डा. बाबुराम भट्टराई पक्षका सांसद भने सत्ता पक्षीय कुर्सीमा बसिरहेका छन्।
मन्त्रिमण्डल विस्तारपछि केही नेता फर्किने ठाकुरको आशा
उपेन्द्र यादव–डा.बाबुराम भट्टराई पक्षमा खुलेका केही नेताहरु शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेपछि भने आफूहरुतिर फर्किने आशा ठाकुर पक्षको छ।
‘मन्त्रिमण्डल विस्तारपछि अहिले उपेन्द्रजीतिर खुलेका साथीहरु फेरि यता आउने सम्भावना छ,’ शुक्ला भन्छन्, ‘हामी मन्त्रिमण्डल विस्तार कहिले सकिएला भनेर कुरिरहेका छौँ।’
सांसदको संख्या ४० प्रतिशत पु¥याउन सकिन्छ कि भनेर ठाकुर पक्ष अहिले लागेको देखिन्छ। उनीहरुले सकभर सांसद पद नगुमाउनेगरी अघि बढ्न खोजेको नेताहरु बताउँछन्।
उपेन्द्र–बाबुराम पक्षले कारबाही गरेको अवस्थामा सबै सांसद पदमुक्त हुने चिन्ता ठाकुर पक्षका सांसदहरुलाई छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल विभाजन हुन लागेको यो पहिलो पटक हो।
जसपा विभाजन भएपछि ठाकुर पक्षमा रहेका सांसदहरुको अवस्था के हुन्छ त?
संविधान अनुसार चार कारणले सांसद पद जाने देखिन्छ। दलको ह्वीप उल्लंघन गरेमा, नयाँ दल दर्ता गरेर गएमा, पार्टी परित्याग गरेमा र राजीनामा दिएमा सांसद पद जान्छ।
अहिलेसम्म ठाकुर पक्षबाट यी कुनै पनि काम भएको छैन। अब यसको प्रक्रिया भनेको उपेन्द्र–बाबुराम पक्षले ठाकुर पक्षका सांसदहरुलाई आफ्नै दलमा आउन आह्वान गर्ने, नआए स्पष्टीकरण सोध्ने र त्यसो गर्दा पनि नभए बल्ल दलीय अनुशासन पालना नगरेको भन्दै कारबाहीको जानकारी सभामुलाई दिन सक्छ।
तर, ठाकुर पक्षलाई अदालत जाने बाटो भने खुला नै छ। फरक पार्टी, फरक चुनाव चिन्ह र फरक घोषणा पत्र लिएर चुनाव जितेर पछि एकता प्रक्रियामा आएका पार्टीहरुको विभाजनमा अदालतले फरक फैसला दिनसक्ने नेताहरु बताउँछन्।
प्रतिक्रिया