युनिकोड
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा पूरा कार्यकाल बहुमत बचाउनेगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रक्रिया अगाडि बढाउने रणनीति बनाएका छन्। पाँचदलीय गठबन्धनका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका देउवा अहिले प्राविधिक रूपमा अल्पमतमा छन्।
असार २९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त देउवाले यही साउन ३ गते प्रतिनिधि सभाबाट १ सय ६५ सांसदको समर्थनसहित विश्वासको मत पाएका थिए।
तर पछिल्लो समय नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्षको अलमल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) काे महन्थ ठाकुर पक्षले दलकाे आधिकारिकता गुमाएकाले उनीहरूको समर्थन रहे/नरहेको एकिन भइसकेको छैन।
नेपाल पक्षका २२ र ठाकुर पक्षका १३ सांसदले साथ नदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा प्रतिनिधि सभाबाट कुनै विधेयक अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्थामा छन्। अर्थात्, यी दुई पक्षको साथ नहुँदा देउवाका पक्षमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका १९ र राष्ट्रिय जनमोर्चाकाे १ सहित १ सय ३० सांसदको मात्रै समर्थन रहन्छ।
प्रतिनिधि सभामा प्राविधिक रूपमा अल्पमतमा रहेका देउवा राष्ट्रिय सभामा वास्तवमै अल्पमतमा छन्।
यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभाबाट पठाएका विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित नहुने खतरा देखेका उनी यी दुवै जोखिमको समाधान गरेर मात्र मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर जाने योजनामा रहेको उनीनिकट एक नेताले बताए।
सरकारलाई छिटो पूर्णता दिन देउवामाथि दबाब छ। तर, उनी आफैँ भने यी सबै संसदीय अंक गणितको हिसाब गरिरहेका छन्। उनले अहिले केही विकल्पमाथि अध्ययन गरिरहेका छन्।
माधवको प्रतीक्षा
गत जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा असार २८ गते सर्वाेच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको थियो।
एमालेमै भएर पनि अध्यक्ष ओलीको कदमविरुद्ध विद्रोह गरेर नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गराउन सफल भएका थिए। एमालेमा विद्रोह गरेर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका नेपाल समूहमाथि अहिले देउवा भर परिरहेका छन्।
यदि नेपाल पक्षले मात्रै साथ दिएको अवस्थामा देउवाले प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत कायम गर्न सक्छन्। नेपालको समर्थनले देउवा आफू अनुकुलका विधेयक ल्याउन सक्छन्।
असार २८ मा पुनर्स्थापना भएयता संसद बैठक ५ पटक बसिसकेको छ। तर, अझै पनि संसदले बिजनेस पाउन सकेको छैन। शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकै सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले संसदले बिजनेस नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
त्यही कुरा विचार गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा सकेसम्म नेपाल समूहको सहभागिता चाहेका छन्।
सत्ता गठबन्धनको अर्काे घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउनैपर्ने अडानमा छन्। त्यहीकारण उनी लगातार कोटेश्वर धाइरहेका छन्। जसपा पनि नेपाल पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने पक्षमा छ।
उनीहरुले नेपाल समूहलाई केही दिन कुर्नकै लागि मन्त्रिमण्डल विस्तार रोकेको देउवा– प्रचण्डनिकट नेताहरु बताउँछन्।
यसबीचमा गठबन्धन र कांग्रेसभित्र पनि सल्लाह नगरी देउवाले अहिलेको संकटका बेला महत्वपूर्ण मानिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री बनाएका छन्।
कोरोना महामारी बढिरहेका बेला विभागीय मन्त्री नै नियुक्त नगरेको आरोपबाट बच्न देउवाले श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री बनाएर काम चलाएका छन्।
पाँचै दलका सांसद एकै ठाउँ राख्न सके देउवा नेतृत्वको सरकारले स्पष्ट बहुमत कायम राखिरहनेछ। त्यही भएर उनी नेपाल समूहलाई अझै केही दिन कुरेर पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने पक्षमा छन्।
‘नेपाल पक्षका साथीहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउनैपर्छ, बरु केही दिन मन्त्रिमण्डल विस्तार रोक्न परेपनि तयार रहनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौँ,’ देउवानिकट एक नेताले नेपालखबरसँग भने।
केही छाडेर मन्त्री
देउवा पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बनेको तीन साता भइसकेको छ। त्यहीकारण मन्त्रिमण्डल विस्तार छिटो गर्न उनीमाथि दबाब छ। दबाब बढेपछि उनले आइतबार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका केहीलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सम्भावना छ।
यदि त्यसो गरेमा देउवाले नेपाल पक्षलाई कम्तीमा चार मन्त्रालय खाली नै राखेर अघि बढ्न सक्छन्।
‘प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन हप्ता भइसकेको छ, अब थप ढिलाइ गर्दा गठबन्धनमा पनि समस्या देखिन सक्छ,’ देउवानिकट स्रोतले भन्यो, ‘जति हुन्छ मन्त्री नियुक्त गरेर काम कारवाही अगाडि बढाउनुपर्छ।’
शुक्रबारसम्म पनि नेपाल पक्षले सरकारमा सहभागिताको विषयमा ठोस निर्णय गरेको छैन। उता जसपाले शनिबार दलको नेता चयन गर्दैछ।
नेपाल पक्षले पार्टीभित्र एकता गर्न सकिने आधार खोजिरहेको छ। अध्यक्ष ओलीले शनिबारसम्म पार्टी विवाद वारपार गर्न नेताहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। त्यही भएर नेपाल पक्ष शनिबारसम्म पर्खिने पक्षमा पुगेपछि देउवा पनि तत्कालै मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन हतारिएका छैनन्।
ठाकुर पनि सरकारमा !
जसपाको आधिकारिकता गुमाएको महन्थ ठाकुर पक्षलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन देउवालाई नेताहरुले सुझाव दिएका छन्।
आफ्नो लिखित आग्रहपछि साउन ३ मा विश्वासको मत दिएका ठाकुर पक्ष मात्रै सरकारमा सहभागी भए पनि देउवाले बहुमत कायम राख्न सक्छन्। हाल ठाकुर पक्षमा १३ सांसद छन्। अर्को पार्टी नखोलेसम्म ठाकुरसहितका सांसदको पद कायमै रहने अवस्था छ।
देउवा सरकारमा सहभागी हुने नहुने विषयमा ठाकुर पक्ष अहिले मौन छ। यद्यपि देउवासँग ठाकुर पक्षका नेताहरुको छलफल भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले ‘हेड काउन्ट’ गरेर बहुमतको आधारमा उपेन्द्र यादव पक्षलाई जसपाको आधिकारिकता दिएको थियो।
ठाकुर पक्ष आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा गएको छ। शुक्रबार पनि ठाकुरले अर्को रिट हालेका छन्। अब सर्वाेच्चले पहिलेकोसहित दुवै रिटलाई एकै ठाउँ राखेर निर्णय सुनाउँदैछ। सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा पनि उनीहरुको नयाँ रणनीति तय हुने छ। सर्वाेच्चको फैसला कुरेर मात्रै ठाकुर पक्षले अर्को कदम चाल्ने सम्भावना छ।
तर, यहीँनेर देउवा सरकारमा सहभागी भएमा नेपाल पक्षमाथि अध्यक्ष केपी ओलीले कारवाही गर्न खतरा छ। उता जसपामा पनि उपेन्द्र यादव पक्षले ठाकुर पक्षका सांसदलाई कारवाही गर्न सक्छ।
त्यहीकारण अहिले देउवाले दल विभाजन गर्ने विधेयक ल्याएर सांसदहरु सुरक्षित गराइदिन सक्ने संभावना छ।
नेपाल र ठाकुर पक्ष दुवैले संसद र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत पु¥याउन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा दल विभाजनसम्बन्धी ऐन ल्याएर उनीहरुलाई नयाँ पार्टीका लागि देउवाले बाटो सहज पारिदिन सक्छन्। तर, उक्त विधेयक पनि बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ।
अनेक विकल्पमा छलफल गरिरहेका देउवालाई अर्काे विकल्प भनेको संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याइदिने हो। तर यस प्रक्रियामा जान पनि कम्तीमा एक महिना समय लाग्न सक्छ।
२०७७ वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दल विभाजनलाई सहज पार्ने गरी ल्याएको विधेयकको चौतर्फी विरोध भएपछि वैशाख १२ गते फिर्ता लिनुपरेको थियो। अध्यादेशबाट सत्ता चलाउन नहुने निष्कर्षमा पुगे पनि नेपाल पक्षलाई हेरेर विभाजनका लागि सहज पारिदिनुपर्ने दबाबमा छन् देउवा।
प्रतिक्रिया