युनिकोड
जनता समाजवादी पार्टी नेपालको विवादमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको छ।
यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिने आयोगको निर्णयविरुद्ध अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले हालेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन पनि अस्वीकार गरेको छ।
यससँगै अब यादव पक्षले सर्वोच्चबाट पनि जसपाको आधिकारिक पक्षका रुपमा मान्यता पाएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपक कुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले ठाकुरको रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
ठाकुरले आफूहरुलाई दलविहीन बनाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयले आफूहरुलाई अपूरणीय क्षति हुने जिकिरसहित रिट हालेका थिए। ठाकुर पक्षका दुईवटा रिटलाई एकै ठाउँ राखेर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यादव पक्षलाई नै बल पुग्ने गरी आदेश दिएको हो।
ठाकुरले हालेका दुईवटा रिटमाथि वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली, प्रकाश बहादुर केसी, सुरेन्द्रकुमार महतो र ईश्वरी भट्टराईसहित बहसमा सहभागी भए।
अर्कातिर उपेन्द्र पक्षबाट मुक्ति प्रधान, हरिहर दाहाल, टीकाराम भट्टराई, वीरेन्द्र ठाकुर, दीनमणि पोखरेल र महादेव यादवसहितले बहस गरेका थिए।
यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिने आयोगको निर्णयविरुद्ध महन्थ ठाकुर साउन १५ मा सर्वोच्च पुगेका थिए।
उनले सर्वोच्च पुगेर अन्तरिम आदेशमार्फत निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन रोकिदिन भनेका थिए।
पार्टीको कार्यकारिणी समितिमा बहुमत पुगेपछि निर्वाचन आयोगले यादव समूहलाई साउन ११ गते पार्टीको आधिकारिकता दिएको थियो।
निर्वाचन आयोगमा भएको सनाखतमा यादव समूहमा ३४ र ठाकुर समूहमा जम्मा १६ जना कार्यकारिणी सदस्य उभिएका थिए। एकजना रेशम चौधरी भने तटस्थ बसेका थिए।
ठाकुरले निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन भए पार्टी विभाजन हुने भन्दै त्यसलाई रोकिदिन माग गरेका थिए। त्यसअघि पनि उनले हालेको रिटलाई सर्वोच्चले एकै ठाउँ राखेर सुनुवाइ गरेको थियो।
प्रतिक्रिया