युनिकोड
दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ५ वटा रिट निवेदन पेस भएका छन्।
बिहीबार दिउँसो १२ बजेसम्म छुट्टाछुट्टै रूपमा ५ वटा रिट निवेदन पेस भइसकेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिएका हुन्।
अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, अनुप अर्याल, शकुन्तला भुसाल, प्रवेश केसीलगायत ५ जनाले रिट निवेदन पेस गरेका हुन्।
तर रिट निवेदन अपराह्न ४ बजेपछि मात्रै दर्ता गरिने सर्वाेच्च अदालतले जनाएको छ।
‘यही प्रकृतिका अरू पनि रिट आउन सक्ने भएकाले एउटै इजलासमा पेस गर्नुपर्ने भएकाले ४ बजेसम्म खुला राख्छौं, त्यसपछि दर्ताको प्रक्रियामा जान्छ,’ प्रवक्ता दाहालले नेपालखबरसँग भने।
रिट निवेदनमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरिएको छ। यसरी जारी गरिएको अध्यादेश सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत भएको जिकिर गरिएको छ।
सरकारले मंगलबार प्रमाणिकरणका लागि मंगलबार दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणिकरणका लागि पेस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यो बुधबार जारी गरेकी हुन्।
अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमा २० प्रतिशत सदस्य पुर्याउन सके दल विभाजन गरी नयाँ पार्टी बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
अध्यादेश जारी भएलगत्तै नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटिसकेका छन्।
एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेकपा एमाले (समाजवादी) तथा महन्थ ठाकुरले जनता समाजवादी पार्टी (लोकतान्त्रिक) दर्ताका लागि बुधबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेका छन्।
प्रतिक्रिया