युनिकोड
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहले अझै पनि सही ढंगले कानून बनाउन नसकेको बताएका छन्।
प्रदेश सरकारले नै बनाएको स्थानीय निकायका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्चले खारेज गरेको बेला मुख्यमन्त्री गुरुङले संसदीय प्रणालीमा विधि र प्रक्रियालाई मसिनो गरी केलाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका हुन्।
मुख्यमन्त्री गुरुङ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुका लागि मंगलबारबाट पोखरामा आयोजित तालिम कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान र स्थानीय तहमा कानून तर्जुमा सहजीकरण समिति गण्डकी प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा भएको तालिम ४ दिनसम्म चल्नेछ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिबृद्धि गर्नका लागि समेत तालिम फलदायी हुने बताए। गाउँसभा र नगरसभामा विधियेयकहरु प्रस्तुत गर्न र कार्यान्वयन तहमा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा तालिममा प्रयोगात्मक छलफल गरिनेछ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहमा कानून तर्जुमा सहजीकरण समिति गण्डकी प्रदेश संयोजक डाक्टर राजेन्द्र घिमिरे संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिए पनि क्षमता र ज्ञान नदिएको दृष्टान्त दिदै यसको विकासका लागि तालीम आयोजना गरिएको बताए। प्रदेश मुख्य न्यायधिवक्ता समेत रहेका उनले राम्रा र समयमा कानून निर्माण गर्न नसकिए संघीयतामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै यो अवस्था आउन नदिन प्रदेश र स्थानीय तह चनाखो हुनुपर्ने बताए। गण्डकी प्रदेशका सवै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु तालिममा सहभागी छन्।
यसअघि सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको सुविधा कटौतीलाई ‘घोर अन्याय’ भएको टिप्पणी गरेका थिए। ‘संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ, संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले पाउने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नपाउने?’ मुख्यमन्त्री गुरुङले पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद सहजीकरण समितिको बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘यहाँभन्दा अन्याय के हुन्छ, अब संविधानको यो धारा संशोधन गर्नुपर्छ।’
गण्डकी प्रदेशले असारमा आफैँले बनाएको सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरुलाई दोहोरो सुविधा लिने बाटो पनि खुल्ला गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि जनप्रनिधिहरुको बढेको सुविधा मात्रै रोकिएको छैन, दोहोरो सुविधा लिने बाटो पनि बन्द भएको छ। संविधानमा स्थानीय तहको सुविधा प्रदेश कानून बमोजिम भनेर उल्लेख गरिए पनि मासिक पारिश्रमिकबारे उल्लेख छैन।
मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दिनदिनै काम गर्न नपर्ने तर स्थानीय तहले दैनिक काम गर्नुपर्ने भएकाले पनि उनीहरुलाई सेवा र सुविधा दिनुपर्ने तर्क गरे।‘ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका जनप्रतिनिधिले दिनहुँ काम गर्नुपर्दैन, प्रदेशसभा सदस्यहरुले पनि पर्दैन’, उनले भनेका थिए, ‘दिनदिनै जनताको समस्यामा दौडिने जनप्रतिनिधिले नपाउने हुँदैन, हामीले जानी बुझेर नै जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेका हौँ।’मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तत्काल पारिश्रमिक नलिन आग्रह समेत गरेका थिए।
यसैबीच, गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद सहजीकरण समितिको बैठकले प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक मंसिर दोस्रो सातापछि बस्ने निर्णय भएको छ। बैठकले सहजीकरण समितिको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिएको छ। कार्यविधि परिषदको आगामी बैठकबाट पारित हुनेछ।
यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वका विषयमा भएका मतभेद र समस्याहरु समाधान गर्दै लैजाने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने, प्रदेशबाट समपुरक, विशेष र सशर्त अनुदान लिने, राजश्व बाँडफाँट लगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै लैजाने विषयमा पनि आगामी प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकबाट निर्णय लिनेछ। बैठकमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारकाबीच कानून निर्माणदेखि योजना कार्यान्वयनसम्मका विवाद, समस्याका बारेमा छलफल भएको थियो। ती समस्याहरु समाधान गर्न संवन्धित स्थानीय तह र प्रदेश कार्यालयबीच समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया