नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले अझै एक सातासम्म पूर्णता नपाउने भएको छ।
नेकपा एमालेबाट चोइटिएको समूहसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने भएको हो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अझै एक हप्ता लाग्ने जानकारी दिए।
उनले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाकै कारण तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने बताएका हुन्।
‘अदालतमा माधव नेपाल र उहाँको दलसँग सम्बन्धित मुद्दा विचाराधीन छ। अदालतले २८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ’, प्रमुख स्वकीय सचिव देउवाले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसैले मन्त्रीमण्डल विस्तार एक हप्ताभित्र हुन्न।’
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले भदौ २८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
यस्तै नेपाल नेतृत्वको नवगठित दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) खारेज गर्न दायर रिटमा सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ।
कांग्रेसका सभापति देउवा मुलुकको ४२औँ प्रधानमन्त्री भएको दुई महिना पुग्नै लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनसकेको छैन।
सर्वोच्च अदालतले गत असार २९ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै दिएको परमादेशअनुसार देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको पाँचौँ दिन देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा संसदमा रहेका कुल सांसद संख्याको एक सय ६५ मत पाएका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत मागेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा दुई सय ७० मध्ये दुई सय ४९ सांसद उपस्थित थिए। जसमध्ये ८३ सांसदहरुले प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएका थिए।
उनले गत असार २९ गते नै राष्ट्रपति भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। लगत्तै देउवाले चार जना मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाए ।
कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
त्यसको १२ दिनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले साउन १० गते कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाए।
त्यसयता उनी मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रयास गर्दै आएका छन्। तर, प्रधानमन्त्री बनाउन जोडबल गरेको नेपाल समूहका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनसकेको छैन।
Shares
प्रतिक्रिया