युनिकोड
शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारको पश्चिमपट्टि प्रधानन्यायाधीशको गतिविधिविरुद्ध नेपाल बारका पदाधिकारीहरु छलफल गरिरहेका थिए। त्यहीबेला पूर्वपट्टि पूर्वन्यायाधीशहरु न्यायालयकै चिन्ता गरिरहेका थिए।
यतिबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विवादको घेरामा छन्। उनले राजीनामा दिनु पर्नेदेखि महाअभियोग लगाउनुपर्नेसम्मका आवाज न्यायालय भित्रैबाट उठ्न थालेको छ।
केही समयपहिले मात्रै मन्त्रिमण्डलमा भाग खोजेको आरोप खेपेका राणा फेरि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका कारण विवादमा तानिएका छन्।
यी न्यायलयभन्दा बाहिरका विषय भए। तर, न्याय सम्पादनकै विषयमा पनि उनीविरुद्ध प्रश्नका खात छन्, त्यो पनि न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबाटै।
अनामनगरस्थित युनियन हाउसमा भेला भएका पूर्वन्यायाधीशहरुले न्यायपालिकाको वर्तमान स्थितिको विश्लेषण सार्वजनिक गर्दै न्यायपालिकाका खोट औँल्याएका छन्। प्रधानन्यायधीश र न्यायाधीशहरुले न्यायपालिकाको स्थापित मूल्य, मान्यता एवं आचारसंहिताभित्र रहेर काम नगर्दा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था मर्दै गएको पूर्वन्यायाधीहरुको चिन्ता छ।
बारको हलमा छलफल गरेका कानुन व्यवसायीले भने प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्ना माग पुरा गर्न १५ दिने अल्टिमेटम नै दिएका छन्। सर्वोच्चका विकृति सुधारका लागि तयार प्रतिवेदन कार्यान्वयन र स्वचालित पेसी तोक्ने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धताका लागि १५ दिनको समय दिएको नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए। यसबाहेकका विषयमा पनि बारले आइतबार प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।
२०७७ मंसिर १ गते दायर भएको संवैधानिक आयोगका नियुक्तिविरुद्धको रिटमा अझै सुनुवाइ हुन सकेको छैन। जुन रिटमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई समेत विपक्षी बनाइएको छ। आफैँविरुद्धको रिटको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश बसेपछि विवाद सुरु भएको थियो।
पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश आफूविरुद्धको रिटमा बस्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै राणाको अभिरुचि र प्रयासले न्यायिक मूल्यमान्यता नै समाप्त हुने खतरा बढेको बताएको छ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विवाद सुनुवाइका लागि गत भदौ १८ गते पेसी तोकिएको थियो। त्यसअघि नै प्रधानन्यायाधीश राणाले यो रिटको सुनुवाइमा इजलासमा नबस्ने मौखिक जानकारी गराएका थिए।
तर, त्यसपछि कथा बदलियो। प्रधानन्यायाधीशबिना सुुनवाइ नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चलाई विपक्षी बनाएको रिट सर्वोच्चमै दर्ता भयो। दर्ता हुनु नपर्ने रिट दर्ता भएको पूर्वन्यायाधीशहरुको भनाइ छ। त्यसमाथि भदौ १६ गते दर्ता भएको रिटमा भोलिपल्टै पेसी तोकियो।
एकल इजलासले भदौ १८ गतेको संवैधानिक इजलास रोक्न अन्तरिम आदेश दियो। र, भदौ १८ गते तोकिएको संवैधानिक परिषदको रिट कजलिस्टबाटै हट्यो।
‘यो इजलासले न्यायिक सीमा र बन्देज उल्लंघन गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट नै स्थापित सिद्धान्तविपरीत अन्तरिम आदेश दियो,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले भनेका छन्।
त्रुटिपूर्ण अन्तरिम आदेश सच्याउन सकिने भए पनि त्यसको प्रक्रियामा प्रधानन्यायधीशले चासो दिएनन्। न्यायपालिकाको विकृति, विसंगतिबारे सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
उक्त प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानन्यायाधीशले छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने बचन दिएका थिए। तर त्यसको सुरुवात गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।
उता यही विषयमा कानुन व्यवसायीहरुले दबाब दिइरहेका छन्। वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च बार र नेपाल बार एसोसियसनलाई लागि प्रधानन्यायाधीशमाथि अल्टिमेटम दिन दबाब दिएका थिए। यदि बारले नगरे समानान्तर कमिटी बनाएर आफूहरुले गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। त्यसैले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध खरो रुपमा उत्रनु पर्ने दबाबमा छन् दुवै बार।
पूर्वन्यायाधीशहरुको छलफल
वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशकै भूमिका खेल्नु पर्यो, राजनीतिक दलका नेताको जस्तो भूमिका देखाउन र राज्य सञ्चालनका सबै ठाउँमा भागबण्डा खोज्न थालेपछि प्रश्न उठाएका हौँ।’
अब प्रधानन्यायाधीशले न्यायसम्पादनबाट अलग हुनुपर्ने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘मन्त्री बनाउने, राजदूत बनाउन भागबण्डा खोज्ने र राज्य सञ्चालनमा सहभागी हुने प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयलाई स्वतन्त्र राखेर काम गर्न सक्नुहुन्छ?’ श्रेष्ठले भने, ‘उहाँले निकास दिनुभएन भने हामीले बारलाई भनिसकेका छौँ, बारले निर्णय गर्छ। बारले पनि नेतृत्व गरेन भने जे गर्नुपर्छ हामी गर्छौं।’
सर्वोच्चले आफैँले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग कानुन व्यवसायीले गरिरहेका छन्। प्रतिवेदन अक्षरसः लागू गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ। प्रतिवेदनमा पेस तोक्ने व्यवस्थादेखि न्यायाधीश सरुवा, बढुवा, नियुक्तिमा समेत प्रश्न उठाइएको छ। यी विषय पुनरावलोकन हुनुपर्ने सुझा प्रतिवेदनमा छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बुँदागत रुपमै सुझाव दिए। प्रतिवेदन अक्षरसः कार्यन्वयन हुनु पर्ने र कुनै किसिमको सेटिङ हुन नहुने बताउँदै उनले प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीमण्डलमा भागबण्डा खोजेको विषयमा पनि चर्को आलोचना गरे।
‘गजेन्द्र हमाल मन्त्री बन्दैछन् भन्ने कुरा मिडियाले कसरी फ्याट्ट दिन सके। पार्टीको कुनै नाम आएन, तर गजेन्द्र हमालको नाम आयो र बारले छलफल गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीशले कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बन्ने हो भनेर कसरी भन्न सक्नुभयो,’ थापाले भने, ‘अब उहाँले निकास दिनुपर्छ। उहाँ बिदामा बसेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ। नभए न्यायालयको विकृति विसंगतिविरुद्ध गम्भीर रुपमा कुरा उठाउँछौँ।’
यसबारे बारले श्वेतपत्र नै जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्मा बस्न नहुने समेत उल्लेख छ।
तर वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहालले भने फरक मत राखे।
उनले भने, ‘महाअभियोग लगाउँदाबाहेक प्रधानन्यायाधीशले जिम्मेवारीबाट अलग हुन पर्ने बाटो संविधानले दिएको छैन।’
सर्वोच्च अदालतले यसअघि विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिमण्डलमा भागबण्डा नखोजेको दाबी गरेको थियो।
‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई हामी मान्छौँ भनेर सर्वोच्चले भनिसकेको छ। प्रधानन्यायाधीशले विज्ञप्ति जारी गर्नु भएको छ। कांग्रेसले आफ्नो कोटाबाट मन्त्री नियुक्त गरेको सार्वजनिक रुपमै भनिसकेको छ,’ दाहालले भने, ‘यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश आफैँले कुनै विकल्प दिए मात्रै, होइन भने अरु कुनै निकास छैन।’
तर पछिल्लो अवस्थाले सर्वोच्चलाई क्षति गरिरहेको दाहालले बताए। अदालतमा जति क्षति हुन्छ, त्यति नै लोकतन्त्र र व्यवस्था कमजोर हुने उनले औँल्याए।
‘अदालत कमजोर भएको ठाउँमा मानवअधिकार पनि बलियो हुँदैन। पहिले अदालतले ठुल्ठूला निर्णय गरेको थियो, त्यस्तो अवस्था नरहन सक्छ,’ दाहालले भने, ‘अदालत कमजोर भइरहेको देखिन्छ। हामीलाई नमज्जा लागिरहेको छ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहले भने नयाँ संविधान जारी भएसँगै न्यायालयमा विकृति सुरु भएको बताए। त्यसपछि न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट बढी आएको उनले बताए।
‘पहिले राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति भए न्यायाधीशका लागि अयोग्य हुन्थे, अहिले राजनीतिक पृष्ठभूमिकैलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्यायालय नियन्त्रित र निर्देशित भयो,’ साहले भने।
यस्तै सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा गुट भएको बताउँदै उनले न्यायाधीशहरुले मुद्दा सुनुवाइ नै प्रभावकारी रुपमा नगरेको बताए।
‘पहिल्यैबाट विकृति सुरु भएको हो, तर अहिले सिस्टम नै कोल्याप्स भइसक्यो,’ शाहले भने।
प्रतिक्रिया