युनिकोड
सरकारले केही दिनभित्रै उपनिर्वाचन घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। संघीय संसदका चार र प्रदेश सभाका १८ गरी २२ सांसदको पद रिक्त छ ।
निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन गर्न ९० दिन आवश्यक हुने जानकारी सरकारलाई दिइसकेको छ। त्यस हिसाबले हेर्दा आगामी माघसम्ममा उपनिर्वाचन हुने देखिन्छ।
यो उपनिर्वाचनले आगामी आम चुनावको नतिजाको संकेत त गर्नेछ। त्यसभन्दा बढी सत्तारुढ पाँच दलबीच चुनावी गठबन्धन हुन्छ हुँदैन, यही उपनिर्वाचनले स्पष्ट गर्नेछ।
नेपाली कांग्रेसले सबै क्षेत्रमा एक्लै चुनाव जित्न सक्ने आकलन गरिसकेको छ। सकभर एक्लै चुनाव लड्ने पार्टीको जोड रहेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन्।
प्रदेश र संघीय संसदमा कांग्रेसले जितेका कुनै पनि स्थान रिक्त छैन। त्यसैले उपनिर्वाचनमा मरिमेट्नुपर्ने दबाब कांग्रेसलाई छैन।
गठबन्धनमा रहेकामध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेको ४ संघीय सांसद र ८ प्रदेश सांसदको पद रिक्त छ। एमालेबाट जितेका ७ प्रदेश सभा सिट रिक्त छ।
त्यस्तै, जसपाका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ प्रदेश सांसद पद रिक्त छन्। त्यसैले यी दलहरु उपनिर्वाचनमा जित्नैपर्ने दबाबमा छन्।
एमाले भरखरै भएको विभाजनले केही असर नपरेको देखाउन पनि एक्लै चुनाव लड्ने मनस्थितिमा छ। सो पार्टीले हालै वडा र पालिका अधिवेशन टुंग्याएको छ।
तर, अन्य दल एक्लै चुनावमा होमिने पक्षमा देखिँदैनन्। त्यसमाथि फागुन २० देखि राष्ट्रिय सभा सदस्यको १९ पद रिक्त हुँदैछ। पदमुक्त हुनुभन्दा ३५ दिन अगावै पदपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुन छ।
यस्तो अवस्थामा अहिले चासोको विषय बनेको छ– उपनिर्वाचन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धन बन्ला? कुनकुन दलले गठबन्धन गर्लान्?
सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले उपनिर्वाचन र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा अहिलेकै गठबन्धन मिलेर जाने बताए।
‘हाम्रो दल नबन्दै राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत बागमती र लुम्बिनीमा हामीले गठबन्धन बनाएर परिणाम ल्याएका छौँ,’ भुसालले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले त हाम्रो नयाँ दल बनेको छ, गठबन्धनको पाँचै दल मिलेर उपनिर्वाचन र राष्ट्रिय सभाको चुनावमा होमिन्छौँ।’
अर्को वर्ष हुने आम चुनाव र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन कायम रहने उनको दाबी छ।
‘गठबन्धन कायम राखेर जान्छौँ,’ उनले भने।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि सत्तारुढ दलबीच गठबन्धन बनाएर उपनिर्वाचनमा होमिने बताउँछन्।
‘अहिलेकै गठबन्धन कायम रहन्छ,’ यादवले भने, ‘सिट संख्याका विषयमा गठबन्धनबीच आपसी समझदारी बन्छ तर, गठबन्धन उपनिर्वाचनमा मात्र होइन, त्यसपछिका निर्वाचनमा पनि कायम रहन्छ।’
तर, कांग्रेसका महामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने उपनिर्वाचन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कसरी जाने भन्नेबारे कुनै छलफल र सल्लाह नभएको बताए।
‘उपनिर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने सल्लाह भएको छैन,’ महतले भने, ‘बिनाछलफल, कुरै नगरी यसरी जाने भन्न सकिँदैन।’
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने गठबन्धनलाई पछिसम्म कायम राखेर जानुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्।
जनमोर्चा पनि गठबन्धन कायम राख्ने पक्षमा छ। पार्टीकी उपाध्यक्ष तथा सांसद दुर्गा पौडेलले गठबन्धन मिलेर उपनिर्वाचनमा जानुपर्ने बताइन्।
‘यसबारेमा एक/दुई दिनमा गठबन्धनको बैठकमा छलफल होला,’ पौडेलले भनिन्, ‘गठबन्धनमा रहेका दलले एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, यसअघि जसजसले जितेका थियौँ, तिनैलाई जिताउनुपर्छ।’
यसरी बनेको थियो गठबन्धन
२०७८ जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेकै माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) राष्ट्रिय जनमोर्चा एकै कित्तामा उभिए।
यी दलहरुले ओली कदमको विरोध र प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा सशरीर उपस्थित भएर निवेदन दर्ता गराए।
सर्वाेच्चले असार २८ गते प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्दै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो। त्यसपछि यो गठबन्धन बन्यो।
भदौ १ गते नेपालले एमालेबाट विद्रोह गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरे। अहिले जनमोर्चाबाहेक चार दलले गठबन्धन सरकार चलाइरहेको छ।
संघीय र प्रदेश सभामा माओवादीले जितेका सबैभन्दा बढी पद रिक्त छन्। नेकपा भंग गर्ने सर्वाेच्च अदालतको २०७७ फागुन २३ को निर्णयपछि माओवादी केन्द्रमा नलागी एमाले प्रवेश गर्ने प्रतिनिधि सभाका ४ र प्रदेश सभाका ८ सांसद पद गुमाएका छन्।
माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेपछि टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरीको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद गुमेको थियो।
प्रदेश सभामा एमालेले ६ पद गुमाएको छ। जसपाले ३ पद गुमाउँदा राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक सांसद गुमाएको छ।
प्रदेशमा पनि सबैभन्दा बढी माओवादी केन्द्रबाट रिक्त
प्रदेश सभामा पनि माओवादी, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाका गरी १८ सांसदको पद गुमेको थियो। प्रत्यक्षबाहेक समानुपातिक सांसदको भने पार्टीले निवेदन दिएपछि पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ।
गत चैत २४ गते लुम्बिनी प्रदेशका सांसद दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेपछि कारबाहीमा परे र सांसद पद गुम्यो।
एमालेका लुम्बिनी प्रदेशका सांसद दृगनारायण पाण्डेले वैशाख १९ र अमरबहादुर डाँगीले वैशाख २२ मा राजीनामा दिएपछि सो पद पनि रिक्त भयो।
पार्टी निर्णय र निर्देशनविपरीत लुम्बिनीमै एमालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जसपाले सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई कारबाही गरेपछि सांसद पद रिक्त छ।
यसैगरी माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशका सांसद धर्मराज रेग्मी २०७७ चैत ३० गते एमाले प्रवेश गरेपछि सांसद पद गुमाए।
२०७८ वैशाख ३ गते एमालेका प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापाले पार्टी ह्विपको उल्लंघन गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि कारबाहीमा परे र पद गुमाए।
उता २०७७ चैत ३० मा प्रदेश २ मा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गर्ने रामचन्द्र मण्डल, कुन्दनप्रसाद कुसवाहा र ज्वालाकुमारी साह कारबाहीमा परेर निलम्बित भए।
ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश सांसद कृष्ण थापालाई पार्टीले निष्कासन गर्यो र सांसद गुम्यो।
वैशाख २८ गते बागमती प्रदेशमा एमालेका सांसद पशुपति शर्माको मृत्यु भएपछि पद रिक्त छ।
प्रदेश १ मा २०७७ चैत २६ गते माओवादीका सांसद टंक आङ्बुहाङ लिम्बु एमाले प्रवेश गरेपछि कारबाहीमा परी पद गुमाए।
वैशाख ६ गते माओवादीकै सुदूरपश्चिम सांसद झपटबहादुर बोहरा एमाले प्रवेश गरे र कारबाहीमा परी पद गुमाए।
निर्वाचन आयोगले रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गरी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गरिसकेको छ।
आयोग टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु लगायतसँग तत्काल उपनिर्वाचन गराउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको थियो।
संघ र प्रदेशमा ६ महिनाभन्दा बढी पदावधि बाँकी भएका सांसदहरुको पद रिक्त भए उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचन २०७४ मंसिरमा भएको थियो।
अहिले रिक्त भएका सांसदहरुको पदावधि अझै १३ महिना भन्दा बढी रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए।
‘प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा ६ महिना भन्दा बढी अवधि रहेका कुनै सांसद पद रिक्त रहे उपनिर्वाचनबाट पदपूर्ति गराउनुपर्छ,’ थपलियाले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले संघीय र प्रदेशमा रिक्त रहेका पदहरुको अवधि १३ महिनाभन्दा बढी छ, यसमा उपनिर्वाचन गराउनैपर्छ।’
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६८ मा पहिलो निर्वाचन हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित कुनै पनि सदस्यको पद प्रदेश सभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उप निर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया