युनिकोड
सर्वोच्च अदालतका ५ जना न्यायाधीशहरूले वकिलले जसरी आफूहरुले आन्दोलन गर्न नमिल्ने जवाफ दिएका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग बुधबार भएको छलफलमा आफूहरुको सेवाग्राही प्रति पनि दायित्व रहेको बताएका हुन्।
यसअघि सोमबार र मंगलबार दुबै बारका पदाधिकारीले १३ जना न्यायाधीशलाई भेटेर छलफल गरेका थिए।
तर बार र न्यायाधीशबीचको छलफलमा सहभागी नभएका ५ जना न्यायाधीशलाई बारले छुट्टै भेटेको हो। कात्तिक ८ देखि इजलासमा नबसेका उनीहरु २२ दिनपछि काममा फर्किएका थिए।
आन्दोलित न्यायाधीशको समूहबाट आइतबार मात्रै अलग भएका ५ न्यायाधीशहरूले बारको आन्दोलनको विपक्षमा नभए पनि न्यायाधीशको हिसाबले फरक दायित्व पनि हुने जवाफ दिएका हुन्।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको कार्यकक्षमा बारका पदाधिकारीले पाँचै न्यायाधीशलाई भेटेर कुरा राखेका थिए।
'हामीले किन प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिरहेका छौं भनेर प्रष्ट पार्यौं', न्यायाधीशसँगको छलफलपछि नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, 'उहाँहरुले पनि हाम्रो आन्दोलन प्रति विमति नरहेको बताउनु भएको छ।’
आन्दोलित न्यायाधीशको समूहबाट अलग भएका पाँच न्यायाधीशहरूले अहिले तामेली, मिलापत्र, निवेदन फिर्ता लगायतमा सुनुवाइ थालेका छन्।
यसअघि आन्दोलित न्यायाधीशहरूले पनि बुधबार यी मुद्दा हेर्न थाल्ने संकेत बारलाई दिएका थिए।
इजलास फर्किएर यस्ता मुद्दा हेरे पनि न्यायाधीशहरुको समर्थन आफ्नो आन्दोलनमा रहने बुझाइ बारको छ।
काममा फर्किए पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको विषयमा भने आफूहरु कायमै रहने न्यायाधीशहरूले बताएका छन्।
इजलासमा सँगै नबसे पनि अहिले प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा बसेर आन्दोलित न्यायाधीशले पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटमा सुनुवाइ गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया