रामचन्द्र पौडेल भन्छन् : उहाँको चाहनाअनुसार नै महाभियोग दर्ता!

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचनद्र पौडेलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले चाहेअनुरुप नै महाभियोग दर्ता भएको जिकिर गरेका छन्। 

काठमाडौंको बसुन्धरास्थित दियालो फुडल्यान्डमा सोमबार तनहुँको भानु साहित्यिक उद्यान समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले राणाले चाहेअनुसार नै संसदमा महाभियोग दर्ता भएको दाबी गरेका हुन्। 

‘प्रधानन्यायाधीश आफैँले उपयुक्त निकास दिन्छु भन्नुभएको थियो। मैले उहाँलाई त्यो बेला नै छिटो निकास दिँदा राम्रो हुन्छ भनेको थिएँ’, नेता पौडेलले भने, ‘तर, उहाँले निकास दिन चाहनुभएन। त्यो भनेको मलाई महाभियोग लगाऊ भन्नु हो। यसकारण उहाँको चाहनाअनुसार नै महाभियोग दर्ता भएको हो।’

उनले दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने चार न्यायाधीशविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले ल्याउने महाभियोग संसदले अस्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

२०५२ मा विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेको सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध तत्कालीन समयमा एमालेले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध ल्याएको महाभियोगको प्रस्ताव संसदले अस्वीकार गरेको स्मरण उनले गराए।  

२०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन गराएका थिए। उक्त निर्वाचनबाट अल्पमतको सरकार बनाउँदै एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले ९ महिना सरकार चलाएका थिए। 

अधिकारीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गरी विशेष अधिवेशन बोलाइएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो। २०५२ भदौ १२ मा सर्वोच्चले ‘अर्को सरकार गठन हुने विकल्प प्राप्त हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधानको भावना अनुकुल देखिँदैन’ भनेर प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेको थियो।

‘०५२ मा विश्वनाथ उपाध्यायले संसद पुनस्र्थापना गरेपछि एमालेले त्यो बेला महाभियोग दर्ताको प्रस्ताव ल्याएको थियो’, तत्कालीन समयमा सभामुख रहेका पौडेलले भने, ‘संसदले स्वीकार गर्न नसक्ने भएपछि खारेज गरेको थिएँ।’

कुनै पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला न्यायालयले गर्ने र न्यायालयको फैसला सबैले मान्नु पर्नेमा जोड दिँदै उनले संसद विघटनको मुद्दा हराएको अभियोगमा संसदले महाभियोग स्वीकार गर्न नसक्ने जिकिर गरे। 

उनले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा पेस हुने जानकारी दिँदै त्यसबारेको छिनोफानो संसदले गर्ने बताए।

‘एमसीसी संसदमा जान्छ। जे हुन्छ, संसदले गर्छ’, नेता पौडेलले भने।