युनिकोड
गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु र केही मन्त्रीहरुको कुरालाई आधार मान्ने हो भने अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता फागुन ४ को संसद बैठकमा टेबल हुनेछ।
कांग्रेसले संसदीय दलको बैठकबाट एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गराइसकेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि एमसीसी सम्झौता संसदमा पेस गर्ने निर्णयबाट पछि नहट्ने प्रष्ट पारिसकेका छन्।
पचास करोड डलरको यो अमेरिकी सहायता परियोजना अन्तर्गत अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाइन र सडक बनाउने योजना छ।
मंगलबार बसेको दलको बैठकपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिपक्ष र सरकारमा रहँदा पनि कांग्रेस एमसीसी पास गर्ने पक्षमा उभिएकोले अहिले पनि अडानमा दृढ रहेको बताए।
‘तत्कालीन नाफाघाटा के हुन्छ भनेर चिन्तित भएर च्यूत भयो भने कांग्रेसको छुट्टै परिचय रहँदैन,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘त्यसैले यसको नाफाघाटा जेसुकै होला, कांग्रेसले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्छ।’
प्रधानमन्त्रीको भनाइ सिधा छ– ‘एमसीसी टेबल हुन्छ। एमसीसीकै कारण पर्ने असरबारे अहिले कांग्रेसले हिसाबहिताब राख्दैन।’
तर, सत्ता गठबन्धनमै रहेका दुई प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी तत्काल एमसीसी सम्झौता टेबल गर्ने पक्षमा छैनन्। दुवै पार्टीका नेताहरुको कुरा सुन्ने हो भने गठबन्धन टुटाएर एमसीसी टेबल गर्ने आत्मघाती कदम प्रधानमन्त्री देउवाले गर्ने छैनन्।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पाँच दलीय गठबन्धन भएकाले कुनै पार्टीको निर्णयले परिस्थिति बदलिने संभावना नभएको दाबी गरे।
‘नेपाली कांग्रेसले जे निर्णय गरे पनि पाँच घटकको गठबन्धन रहँदासम्म पाँच दलकै निर्णयअनुसार हुने हो,’ गुरुङले नेपालखबरसँग भने, ‘सत्ता घटकमै सहमति नजुटी प्रधानमन्त्रीले एमसीसी टेबल गर्ने अवस्था नहोला।’
तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दल सहमत नभए पनि सरकारले फागुन ४ गते बस्ने संसद् बैठकमा एमसीसी पेश गर्ने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले दाबी गरे।
उनका अनुसार सरकारले प्रस्ताव नै तयार पारिसकेको छ। सो प्रस्तावलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा लगेर छलफल गराउने योजनामा सरकार छ।
सरकारले एमसीसी टेबलको प्रयास गरेपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। माओवादी केन्द्रले बुधबार बिहान साढे ८ बजे दलको बैठक बोलाएको छ।
संसद् बैठकअघि बस्न लागेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक निर्णायक हुने नेताहरु बताउँछन्। स्थानीय निर्वाचन र एमसीसी कै विषयमा दलको बैठकमा छलफल गर्ने एजेन्डा तय भएको छ।
पार्टीभित्र बरु गठबन्धन सरकार छोड्नुपर्ने तर एमसीसी सम्झौतालाई कुनै हालतमा संसदमा प्रवेश दिन नहुने भन्दै माओवादी केन्द्रका नेताहरुले नेतृत्वमाथि दबाब दिइरहेका छन्।
आइतबार नै एमसीसीविरुद्ध एकीकृत समाजवादी पार्टीले देशभर विरोध प्रदर्शन गरिसकेको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले संसदमा प्रतिपक्षीको अवरोध कायमै रहेका बेला एमसीसी टेबल हुनै नसक्ने बताए।
‘हाम्रो पार्टीले एमसीसीबारे के गर्ने, कुनै निर्णय गरिसकेको छैन, हामीलाई बैठक बस्नको लागि पनि केही समय चाहिन्छ,’ पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालले नेपालखबरसँग भने, ‘संसद् नखुली एमसीसी पेस गर्ने सम्भावना हुँदैन। कि त केपी ओलीसँग कुनै सहमति जुटेको हुनुपर्यो। नत्र विरोधका बीच टेबल नहुनुपर्ने हो।’
अमेरिकाले फागुन १६ अगावै एमसीसीबारे निर्णय गर्न सरकार र राजनीतिक दलमाथि दबाब बढाएको छ। मंगलबार मात्र एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले ट्विट गर्दै दलहरुलाई दिएको मिति सम्झाएकी छन्।
अमेरिकी दबाबमा परेका देउवाले गठबन्धनमा सहमति नजुटी एक्लै एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा पेस गरे माओवादी केन्द्रले के गर्छ?
‘त्यसो भयो भने हामी गम्भीर कदम चाल्छौँ,’ माओवादीका एक शीर्ष नेताले भने।
त्यो भनेको सरकार छाड्ने हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘भोलि दलको बैठक छ। त्यतिञ्जेल कुरौँ न।’
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने दलहरुमध्ये माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसीको विरुद्धमा छन्। कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पारित गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन्।
सहमतिको कसरत भएन सफल
एमसीसीलाई संसदमा पेस गर्ने विषयमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार बिहान सत्ता घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए।
तर, सो छलफलमा कुनै समझदारी जुट्न सकेन। कानुनमन्त्री बडुका अनुसार सकभर राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र संसदमा लैजाँदा राम्रो हुन्छ भन्नेमै दुई अध्यक्ष उभिए।
‘प्रचण्डजी र माधवजीहरु हाउसमा लैजाने कुरामा सहमत हुनुहुन्छ,’ तीन नेताबीचको छलफलमा रहेका मन्त्री बडुले भने, ‘तर, सबैको सहमति गरेर मात्र संसदमा लैजानुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ, त्यसका लागि सहमति हुने वातावरण बन्नुपर्यो पनि भनिरहनुभएको छ।’
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार राखेको सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रचण्डले आफूले एमसीसीलाई समर्थन गर्न नसक्ने प्रष्ट पारेका थिए।
प्रचण्ड र माधव नेपालसँगको छलफलबाट कुनै निष्कर्ष ननिस्किएपछि प्रधानमन्त्री देउवा निर्णायक कदम चाल्ने निर्णयमा पुगेका हुन्।
एमसीसी अनुमोदन गर्न कांग्रेसमा एकस्वर
मंगलबार प्रचण्ड र माधव नेपालसँगको छलफललगत्तै कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुन नयाँ बानेश्वर पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले अब बस्ने संसद् बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
धारणा राख्ने कांग्रेसका सांसदले तत्काल एमसीसी टेबल गरेर निष्कर्षमा पुर्याउन सुझाव दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबारकै बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने बताएको कांग्रेस नेता रामशरण महतले जानकारी गराए।
एक सांसदका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक तत्काल राखेर एमसीसीको एजेन्डा संसदको कार्यसूचीमा राख्न सभामुख सापकोटालाई आग्रह गरेका थिए। कानुनमन्त्री बडुका अनुसार पास/फेल जे भए पनि एमसीसीलाई टेबल गर्नबाट सरकार अब पछि हट्ने छैन।
‘एमसीसीको विषयमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीभित्र मात्र समस्या देखिन्छ, छलफलमा प्रचण्डजी र माधव नेपालजीले एमसीसी पेस गर्न सहमति जस्तो गर्नुभएको छ,’ मन्त्री बडुले भने, ‘गठबन्धनमा सबैको सहमति नभए पनि हामी एमसीसीलाई संसदमा प्रवेश गराउँछौं।’
त्यसो त कांग्रेसको चाहना एमसीसी अनुमोदन नै हुनुपर्छ भन्ने नभएको उनले संकेत गरे।
‘हाम्रो चाहना संसदमा छलफल गराइदिऊँ भन्ने हो, हाउसले स्वीकार गरे ठीकै छ, अस्वीकार गर्छ भने पनि ठीक छ,’ मन्त्री बडुले भने।
फेरि बल सभामुखकै कोर्टमा?
राष्ट्रिय सहमति र संसदको अवरोध खुल्नुपर्ने बताउँदै आएका सभामुख सापकोटा निर्णायक अवस्थामा छन्।
एमसीसी सम्झौतालाई टेबल गर्नेबारे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल हुनुपर्छ।
परामर्श समितिमा एजेन्डा बनेपछि त्यसलाई संसदमा टेबल गर्ने बाटो खुल्छ।
अहिलेसम्म संसदको गतिरोध अन्त्य नभएको र एमालेले अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेकोले एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्ने सहज अवस्था बनेको छैन।
तर, सरकारले लगेको प्रस्ताव सभामुखले रोक्न नमिल्ने धारणा कांग्रेस नेताहरुको छ।
प्रतिक्रिया