युनिकोड
फागुन ६, शुक्रबार बिहान ११:४० बजे।
प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बहुप्रतिक्षित बैठक।
बहुप्रतिक्षित यस अर्थमा– सरकार अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा टेबल गर्न अन्तिम प्रयास गरिरहेको छ।
पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनसमेत तोड्न तयार सत्ता नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस एमसीसीलाई फागुन ४ गते नै संसदमा टेबल गर्ने योजनामा थियो तर, परामर्श समितिमै सहमति नजुटेपछि शुक्रबारको बैठकतिर सबैको ध्यान थियो।
कांग्रेस जबर्जस्त एमसीसी संसदमा पेश गर्ने प्रयासमै छ।
संसद् भवनभन्दा २०० मिटर पर आन्दोलन भइरहेको छ। एमसीसी टेबल गर्न नदिन दबाब दिन सडकमै प्रदर्शन भइरहेको हो।
निषेधित क्षेत्र तोड्न नदिन बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन्। सम्मेलन केन्द्रभित्र सुरक्षाकर्मी, त्यसभन्दा पनि भित्र मर्यादापालकको बाक्लो उपस्थिति।
तीनवटा सुरक्षा घेरा पार गर्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण नयाँ बानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको शंकर हल पुग्छन्।
जहाँ एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने निर्णायक छलफल हुँदै थियो।
सभामुख अग्नि सापकोटामार्फत एमसीसीलाई संसदको कार्यसूची बनाउन फागुन ४ गतेदेखि गृहमन्त्री खाँणद कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा लगातार सहभागी भइरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक थिए– खाँण। तर, असार २९ गते गृहमन्त्री भएयता उनी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा गएकै थिएनन्।
मन्त्री भएपछि परामर्श समितिको बैठकमा नजाने चलन छ। त्यही भएर उनी पनि ७ महिनासम्म त्यो बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन्।
तर यही फागुन ४ गतेयता गृहमन्त्री खाँण कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा निरन्तर सहभागी भइरहेका छन्– एमसीसी संसदमा पेस गर्ने योजनासहित।
शंकर हलमा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का मुख्य सचेतक र सचेतक आइपुगे।
खाँण कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालसँगैको सिटमा बसे।
कांग्रेस नेता एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलन्द्रप्रसाद बडु सभामुखसँगैको सिटमा बसे।
अन्य नेता आआफ्ना सिटमा छन्।
सञ्चारकर्मीलाई तस्बिर–भिडिओ खिच्न ५ मिनेट दिइयो।
बिहान ११ बजेर ४५ मिनेट जाँदा कार्यव्यवस्था परामर्श समितको बैठक सुरु भयो।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ४ गतेको बैठकमा अवरुद्ध सदन खुलाउन थप पहल गर्ने भनिएको थियो, के भयो भन्दै सरकारका तर्फबाट कुरा राख्न कानुनमन्त्री बडुलाई समय दिन्छन्।
सहभागी एक सांसदका अनुसार मन्त्री बडुले ‘गठबन्धनमा परामर्श भइरहेको तर, सहमति भइनसकेको जवाफ दिन्छन्।’
सदन नखुले पनि एमसीसी टेबल गरौं : बडु
‘४ गतेको बैठकमा हामीले सरकारका तर्फबाट एमसीसीलाई संसदमा टेबल गर्ने विषयमा छलफल गरेका थियौं, यसलाई अगाडि बढाऔं’, मन्त्री बडुको भनाइ उधृत गर्दै ती सांसदले नेपालखबरसँग भने, ‘सदन सुचारु हुने सहमति बनेको छैन तर, जनमत विभाजित हुँदै गएको हुनाले अहिले एमसीसीलाई संसदको विषय बनाऔं।’
‘संसदमै छलफल गरौं, त्यही निष्कर्ष निकालौं।’
त्यसपछि गृहमन्त्री खाँणले बडुको भनाइमा समर्थन जनाउँदै भने, ‘कानुनमन्त्रीको प्रस्ताव अगाडि बढाउन उपयुक्त हुन्छ।’
बैठकमा सहभागी अर्का एक सांसदले जनाएअनुसार कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोखिन्।
‘पुष्पाजीले कानुनमन्त्रीको प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै एमालेप्रति आक्रामक धारणा राख्नुभयो’, ती सांसदले भुसालको भनाइ उधृत गर्दै भने, ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उपस्थित नभएर प्रतिपक्षी गैरजिम्मेवार बन्यो, भदौयता संसद् बैठक पनि लगातार अवरोध गरिरहेको छ। अर्काे जुन उसले डिमान्ड गरिरहेको छ, त्यो तर्कसंगत छैन। एमालेले प्रतिपक्षीको जिम्मेवारी र भूमिका भुल्यो।’
भुसालले अब संसद् रोकेर राख्न नहुने र एमालेले यसै गरिराख्ने हो भने अघि बढ्न बाध्य हुनु नपरोस् भनेर चेतावनी दिइन्।
अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्यो : माओवादी प्रमुख सचेतक गुरुङ
परामर्श समिति बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले एमालेदेखि अमेरिकासम्मको विरोध गरे।
‘सदनलाई प्रतिपक्षीको भन्ने चलन छ तर, सरकार सदन खुलाउन पहल गरिरहेको छ तर, प्रतिपक्षी अवरोध मात्र गरिरेको छ, यो अनौठो भयो’, गुरुङले भने, ‘अबको ध्यान केन्द्रित संसद् खुलाउन गरौं।’
उनले अगाडि भन्दै गए :
‘अघिल्लो सभामुखले पनि यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने भन्नुभएको थियो। अर्काे, यसका विधि प्रक्रिया केही पनि मिलेको छैन। त्यही भएर यसमा सहमति र छलफल आवश्यक छ भन्नुभएको थियो। त्यही भएर एमसीसी अघि बढेको थिएन। अहिले पनि हामीले चाहेर मात्र हुँदैन, सदन अवरुद्ध छ, सडकमा पनि विरोध छ।’
‘अमेरिकी अधिकारीले फोन गरेर हाम्रा नेताहरूलाई दबाब दिने, ताकेता फोन हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हो। अमेरिकाले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको विरुद्ध साझा धारणा बनाउनपर्ने विषय हो। हामी त्यता लागौं। यो हाम्रो स्वाधिनताको प्रश्न हो।’
‘सदन सुचारु प्रक्रियामा सबैको सहमति हुनैपर्छ। सहमति जुटाउने प्रणाली बसालौं।’
तलब कसरी खानु : उमाशंकर अरगरिया, सचेतक लोसपा
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का दलका सचेतक उमाशंकर अरगरियाले भने व्यंग्य गरेका थिए। बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार उनले एउटा प्रस्ताव नै राखेका थिए।
उनले भने, ‘यो सदनमा नाराबाजी छ। तलबभत्ता खानमात्र आएको जस्तो भयो। कि सहमति गरेपछि मात्र संसद् चलाऔं, नत्र यो होल्लाका बीच तलब खाने कुरा राम्रो भएन।’
एमाले अवरोधले राज्य संयन्त्रमा असर : जीवनराम श्रेष्ठ, सचेतक, एकीकृत समाजवादी
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले एमसीसीलाई सामान्य विधेयकजस्तो नठान्न आग्रह गरेका थिए।
‘सभामुखले फागुन २ गते सर्वदलीय बैठक गरेयता संसद् खुलाउन घनीभूत प्रयास जारी छ, तर अवरोध खुल्न सकेको छैन। प्रयास जारी राखौं। संसद् अवरोधले सिंगो राज्य संयन्त्रमा असर गर्यो।
कानुनमन्त्रीले एमसीसी अगाडि बढाउने भनेर प्रस्ताव त राख्नुभयो तर, हामीले एमसीसीलाई अरू बिजनेस जस्तो नलिऔं। व्यापक छलफल नगरे यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ।
विपक्षी दलले संसदीय मूल्य–मान्यता अंगीकार गर्न चाहेको देखिएन। यो राम्रो कुरा होइन।
निष्कर्ष : छलफल हुन नसक्ने स्थितिमा एमसीसी संसदमा लैजान सकिँदैन। यो अरू विषयजस्तो होइन।गलत असंवैधानिक र प्रतिनिधि सभा नियमावलीविपरीत विपक्षी दलले गरिरहेको संसद् अवरोध मान्य छैन। सभामुखज्यूले माननीय सदस्यलाई बोल्ने समय मौका दिनुपर्यो। सांसदले धारणा राख्ने ठाउँ पाउनुपर्यो।’
एमाले नियत देशमा द्वन्द्व चर्काउने : प्रमोद साह, सचेतक जसपा
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा संसदीय दलका सचेतक प्रमोद साहले एमालेप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाए।
एमालेको मनसाय नै ठीक नभएको भन्दै साहले एमसीसीभन्दा ठूला मुद्दा (विधेयक) संसदमा टेबल नगरी दुर्घटना हुने चेतावनी नै दिए।
साहले बैठकमा राखेको भनाइ
एमालेले संसदको माहोललाई दूषित बनायो। संसद सुचारु हुनुपर्छ। बेल घेराऊ जारी रहेसम्म एजेन्डा अगाडि बढाउन मिल्दैन। उहाँहरू (एमाले) आएर कार्यव्यवस्थामै कुरा राख्नुपर्थ्याे, आउनुभएन।
उहाँहरूको (एमाले) नियत देशमा द्वन्द्व चर्काउने र गठबन्धन तोडाउनेतिर मात्र गयो। मनसाय ठीक देखिएन।
संसदमा पेस गर्नुपर्ने एमसीसीभन्दा ठूला अरू नै मुद्दाहरू छन्।
नागरिकता विधेयक पास नहुँदा लाखौं नागरिक नागरिकताविहीन छन्। नागरिकता नभएकैले अध्ययन गर्न, विदेश जान पाएका छैनन्। त्यो पीडाले थुप्रैले आत्महत्या पनि गर्न विवश छन्। त्यही भएर एमसीसीभन्दा नागिरकता विधेयक महत्त्वपूर्ण छ, सरकारले यसको महत्त्व बुझनुपर्यो।
एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति नभए, गठबन्धनमा सल्लाह नगरी अगाडि बढाए घातक हुन्छ। गठबन्धनको लागि मात्र होइन, देशकै लागि घातक हुन्छ।
एमसीसी टेबल नहुँदै जनता गोली खाने मुड बनाएर सडकमा निस्किसक्यो। जनताको मुड पनि हेरौं।
नागरिकता विधेयक पास नगरी चुनावमा जाँदा दुर्घटना हुन्छ।
जयपुरी घर्ती, माओवादी केन्द्र
संसद खुलाउन पहल भएको सुनियो तर, रिजल्ट आएको थाहा पइएन। रिजल्ट आउनेगरी पहल बढाऔं।
पहिले संसद् सुचारु गरौं, अनि बिजनेसका कुरा गरौंला।
रेखा शर्मा, माओवादी केन्द्र
उनले भनिन्, ‘बैठकमा प्रतिपक्ष नआई गाँठो फुक्दैन। प्रतिपक्षका मागहरू संसदसँग असम्बन्धित छन्। प्रतिपक्ष संसदप्रति जिम्मेवार बनोस्। संसदमा छलफलको वातावरण बनाएपछि एजेन्डा अगाडि बढाऔं। एजेन्डा अगाडि बढाएपछि छलफलको वातावरण बन्छ भन्ने होइन। पहिला वातावरण अनि एजेन्डा।’
सबैको कुरा सुनेपछि कानुनमन्त्री बडुले जवाफ दिन्छन्।
‘सहमति गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारको विमति छैन, तर लामो समय नलिऔं। यो विषय संसदमा प्रवेश हुनुपर्छ।
विपक्षीले जुन माग राखेको छ, त्यो हामीले पूरा गर्ने विषय होइन। हामी पूरा गर्न सक्तैनौं। अदालतमा गएको विचाराधीन विषय यहाँ छलफल गर्न पाइन्न।’
त्यसपछि बोले सभामुख सापकोटा :
‘छलफल जिम्मेवारीपूर्वक भयो। कुराहरू स्पष्टै छन्। मैले सर्वदलीय बैठकमा पनि आफ्ना कुरा स्पष्ट राखेको छु। नेपालको संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको मैले अध्ययन गरेको छु। त्यसमा सभामुखको भूमिका स्पष्टै छ।
राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुँदा राम्रो भनिएको हो। हामीसँग संविधान संशोधन गरेर नयाँ नक्सा जारी गर्दाको बेला जुटेको राष्ट्रिय सहमतिको दृष्टान्त छ। जनताबाट उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने दायित्व छ।
सदन अवरुद्ध छ। अवरुद्ध सदनमा एजेन्डा टेबल गर्ने कुरा कति लोकतान्त्रिक छ? कति जायज छ?
हामी त लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझै बढाउने कुरा गरिरहेका छौं, तर यहाँ यस्तो अवस्थामा एजेन्डा टेबल गर्ने कुरा कतिको लोकतान्त्रिक छन्? हामी छलफल गरौं।
मैले उठेका आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। ध्यानाकर्षण भएको छ। सदन सुचारु गर्न हामी पनि पहल गरौं। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा जिम्मेवारी वहन गरौं। पोजिसन लिने मात्र होइन, निकासका लागि पहल गरौं। जति गम्भीर समस्या त्यति गहन छलफल संवाद आवश्यक छ। हामी छलफल गरौं, वातावरण बनाऔं। संसदमा जीवन्त छलफल गरौं। अहिलेको निकास भनेको संवाद र फेरि पनि संवाद हो।’
प्रतिक्रिया