युनिकोड
सत्ता साझेदार दलका नेताहरुसँगको भेटपछि सोमबार नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने– ‘गठबन्धन टुट्दैन।’
एमसीसीलाई लिएर रस्साकस्सी चलिरहेकै बेला पौडेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भेटपछि गठबन्धन कायम रहने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
फागुन १२ गते बस्ने संसद् बैठकमा एमसीसी सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने तयारी छ। तर, सो सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दलहरुबीच नै कुरा मिलेको छैन। सम्झौता प्रस्ताव कुन प्रक्रियामा अगाडि बढाउने भन्नेमा समेत उनीहरुको आआफ्नै राय छ।
अहिलेसम्म एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा खुलेको दल कांग्रेस मात्रै हो। कांग्रेस सकेसम्म सत्ता गठबन्धनको भरमा, नभए एमालेको सहयोग लिएर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गर्न चाहन्छ।
गठबन्धनभित्र सहमति कायम गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री गगनकुमार थापालाई जिम्मा दिएका छन्। त्यसबाहेक भित्री रुपमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला लागिरहेका छन्।
मंगलबार साँझ आफ्नै निवासमा देउवाले प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी एमसीसीमा सघाउन आग्रह गरे। तर, आफ्नो माग पुरा नभएसम्म सघाउन नसकिने जवाफ दिएको एमाले नेताहरुले बताएका छन्। एमालेले माधवकुमार नेपालसहित फुटेर गएका एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुको पद खारेज हुनुपर्ने माग दोहोर्याइरहेको छ।
नेपाली कांग्रेस ध्वनि मतका आधारमा एमसीसी पास गर्ने योजनामा छ। त्यसकै लागि माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा जसपाका उपेन्द्र यादव पक्षका नेताहरुलाई सहमत गराउने प्रयास कांग्रेसको छ।
तर, यी दल मतदान प्रक्रियामै जानुपर्ने अडानमा छन्। एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले एमसीसी निर्णायार्थ मतदान हुँदा विपक्षीमा उभिने निर्णय गरेका छन्। तर सत्ता गठबन्धनका यी दुई दल यो निर्णयमा अन्तिमसम्म अडिन्छन् अडिन्नन् यकिन भन्न सकिन्न। जसपाले अझै धारणा बनाइसकेको छैन।
यस्तो स्थितिमा गठबन्धन कायम राखेर एमसीसी अनुमोदन गर्न सकिने विकल्पको खोजी सत्तारुढ दलहरुले गरिरहेका छन्। त्यसका लागि उनीहरुले विभिन्न विकल्प अघि सारेका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले जनस्तरमा उठेका प्रश्न, एमसीसीले पारेको अन्यौललाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको बताए।
‘अहिले हामी विभिन्न उपायहरुको खोजीमा छौँ,’ श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘एमसीसीको डकुमेन्टमा रहेका कतिपय विवादास्पद दफाका विषयमा के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ।’
एमसीसीमा रहेका प्रावधानमध्ये अमेरिकी कानुन आकर्षित हुने उल्लेख गरिएकोमा सो ठाउँमा भियना कन्भेन्सनअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए। भियना कन्भेन्सनमा नेपाल र अमेरिका दुवैले हस्ताक्षर गरेका छन्।
त्यसो हुँदा दुई मुलुकबीच विवाद भए अमेरिकी नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने श्रेष्ठको तर्क छ। एमसीसी पनि सन्धि कै रुपमा प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको छ।
‘एमसीसी सम्झौताको अन्त्य, निलम्बन र समाप्ति खण्डको दफा ५ (ख) ३ मा ‘एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यसैलाई संशोधन गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘नेपालको स्वाधिनता सार्वभौमसत्तामा आँच नआओस् भनेर हामी लागिपरेका छौँ। व्यक्तिगत र सामूहिक रुपमा सबै पक्षसँग छलफल भइरहेको छ।’
उनले गठबन्धनमा रहेका दलका केही नेता र कानुनविदसँग छलफल भइरहेको बताए।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि एमसीसीलाई लिएर सडकमा आशंका व्यक्त गरिएका विषयको व्याख्या गर्दै संसदबाट अनुमोदन गर्न सकिने विकल्प प्रस्ताव गरेका छन्।
माओवादी केन्द्रका एक नेताले पनि सहमतिको विकल्पहरु खोजी भइरहेको बताए।
‘अहिले हाम्रो प्रयास भए राष्ट्रिय सहमति, नभए गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउने हो,’ उनले भने।
संसदबाट विशेष समिति बनाएर पनि एमसीसीका विषयमा अध्ययन गराउन सकिने माओवादी–समाजवादीको विश्लेषण छ। त्यस्तो समिति बनाउने अधिकार सभामुखलाई छ।
त्यस्ता समितिलाई निश्चित समय उपलब्ध गराइनेछ। त्यही विशेष समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा संसदमा एमसीसीमाथिको निर्णायक प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ।
तर, अमेरिकाले फागुन १६ भित्र एमसीसी अनुमोदन गर्न दबाब दिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा सो डेडलाइन नघाउन चाहँदैनन्।
गठबन्धनका अन्य दल भने एमसीसीलाई संसदीय प्रक्रिया अनुसार लगेर कांग्रेस र एमाले मिल्न नदिने तथा केही समय लिएर सहमति खोज्ने प्रयासमा छन्।
प्रतिक्रिया