युनिकोड
उत्तर कोरियामाथि राष्ट्रसंघले लगाएको नाकाबन्दी कार्यान्वयन गर्ने नीतिअन्तर्गत नेपालमा रहेका उत्तर कोरियालीहरुलाई स्वदेश फिर्ता पठाउने काम तीव्र पारेको नेपालले राष्ट्रसंघलाई जानकारी दिएको छ।
सोही नीतिबमोजिम नेपालको अध्यागमन विभागको आदेशअनुसार ३३ उत्तर कोरियाली स्वदेश फिरेका छन्।
विभागको आदेशअनुसार ती उत्तर कोरियालीलाई फिर्ता पठाइएको न्यूयोर्कस्थित नेपालको स्थायी प्रतिनिधीले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्लाई जानकारी गराएको छ ।
भिसाको समय कार्तिक १४ गते सकिएपछि ती उत्तर कोरियालीले नेपाल छाडिसकेको जानकारी कात्तिक २१ गते राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्लाई दिइएको हो।
न्यूयोर्कस्थित नेपालको स्थायी नियोगले लेखेको पत्रमा कोही उत्तर कोरियाली गैरकानुनी रुपमा नेपालमा बसेका भए उनीहरु नेपालको कानुनबमोजिम दन्डनीय हुने जानकारी समेत दिइएको छ।
‘नेपालको अध्यागमन विभागको आदेशपछि जनवादी गणतन्त्र कोरिया (उत्तर कोरिया) का ३३ नागरिकले सन् २०१९ अक्टोबर ३१ अघि नै नेपाल छाडिसकेका छन्,’ नेपाल मिसनले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।
कात्तिक २१ गते नेपालले सुरक्षा परिषद्लाई बुझाएकाे पत्र
राष्ट्रसंघले पारित गरेको प्रस्तावलाई राष्ट्रसंघको एक सदस्य राष्ट्रको रुपमा नेपालले कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको अधिकारीहरुको भनाई छ।
‘हामीले अक्टूबर ३१ यता कुनैपनि उत्तर कोरियालीलाई व्यवसाय गर्नका लागि अनुमति दिएका छैनौं,’ अध्यागमन विभागका लिला अधिकारीले नेपालखबरलाई बताए।
उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै सुरक्षा परिषद्ले विभिन्न चरणमा लगाएको प्रतिबन्ध कार्यान्वयनको क्रममा नेपालले यस्तो कदम उठाएको हो । सुरक्षा परिषद्ले सन् २०१७ मा पारित गरेको प्रस्ताव २३९७ र त्यसअघि पारित प्रस्ताव १७१८ अनुसार राष्ट्रसंघको सदस्य भएको देशले उत्तर कोरियाली नागरिकलाई काम गराउन प्रतिबन्ध लगाएको छ।
राष्ट्रसंघले सबै प्रस्ताव कार्यान्वयनको विषयमा डिसेम्बर २२ सम्ममा अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउन सदस्य राष्ट्रहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । नेपालले नोभेम्बर ६ मा प्रतिबेदन बुझाएको हो। राष्ट्रसंघको वेबसाइटमा राखिएको विवरणमा नेपालसहित ४४ देशले प्रस्ताव २३९७ कार्यान्वयनबारे प्रतिवदेन बुझाएको उल्लेख छ।
नेपालमा उत्तर कोरियालीहरुले चार रेस्टुरेन्ट, केही आइटी कम्पनी तथा एउटा अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएका थिए । ती संस्थामा काम गर्ने उत्तर कोरियाली भएपनि विजनेस भिसामा आउने उनीहरुले नेपालको कानुनअनुसार श्रम स्वीकृति भने लिएका थिएनन्।
नेपालमा काम गर्ने उत्तर कोरियालीहरुको संख्या केही दर्जनमा रहेको थियो । उत्तर कोरियालीहरु केही कम्पनी स्थापनाको चरणमा पनि रहेका थिए।
नेपालले राष्ट्रसंघलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उत्तर कोरियाली नागरिकले लगानी गरेका सबै व्यवसायलाई १५ अगस्त २०१९ भन्दाअघि नै बन्द गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्न सूचित गरिएकोबारे पनि जानकारी गराएको छ।
त्यसैगरी उत्तर कोरियालीहरुको लगानी रहेका व्यवसायका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई ती व्यवसायहरुको कारोबार ३१ अक्टोबर अघिनै बन्द भइसकेको सुनिश्चित गर्न भनिएको छ।
उत्तर कोरियाली नागरिकले सञ्चालन गरेका कम्पनीमध्ये बोटोङगाङग रेष्टुरेन्ट एन्ड बार, मिनाज रेष्टुरेन्ट एन्ड बार रहेको थियो ।
त्यसबाहेक उत्तर कोरियाली लगानीमा सञ्चालित तनहुँको दमौलीमा रहेको नेकोरियो अस्पताल हो। उक्त अस्पतालमा स्थानीयको ६५ प्रतिशत र बाँकी उत्तर कोरियाली नागरिकको लगानी रहेको थियो। यसबाहेक अन्य कम्पनीहरु हिमालयन सोजी रेष्टुरेन्ट, प्योङयाङ अकुग्यान नेपाल, योङबोङ चाण्ड आइटी कम्पनी, हिमाल चिल्बो टेक्निकल सोलुसन, रिमिन एण्ड रेष्टुरेन्ट कम्पनी रहेको थियो । सरकारले यी सबै व्यवसाय बन्द गर्न भनिसकेको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र उत्तर कोरियाली वर्कर्स पार्टीबीचको बढ्दो सामिप्यतालाई लिएर पनि जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका तथा पश्चिमा राष्ट्रहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए ।
प्रतिबन्धको कारण
उत्तर कोरियाले आणविक हातहतियार र क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गर्न थालेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले २०६३ असोज २८ गते नाकाबन्दीको घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि पनि उस्तै गतिविधि बढाएपछि २०७५ पुस ७ गते परिषद्ले थप कठोर नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गरेको हो।
प्रस्ताव नम्बर २,३९७ पारित गर्दै उत्तर कोरियासँग आर्थिक कारोबार गर्न मात्र नभई उत्तर कोरियाली नागरिकलाई काममा लगाउन समेत प्रतिवन्ध लगायो।
सरकारमाथि राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट नाकाबन्दी कार्यान्वयन गर्न दबाब दिँदै आएका थिए।
उत्तर कोरियाले विभिन्न मुलुकमा काम गरेका आफ्ना नागरिकलाई विदेशी मुद्रा सञ्चय गर्ने माध्यम बनाएको समेत पश्चिमी मुलुकहरुको बुझाइ छ।
प्रतिक्रिया