युनिकोड
तीन वर्षदेखि संसद् सचिवालयमा थन्किएको अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना (एमसीसी) अन्ततः अनुमोदन भएको छ। बानेश्वरस्थित संसद् भवनबाहिर एमसीसी पास नगर्न दबाब दिँदै जम्मा भएको भिडमाथि रबरको गोली, अश्रुग्याँस प्रहार भइरहेका बेला दुई चरणमा बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले आइतबार साँझ एमसीसी अनुमोदन गरेको हो।
एमसीसी यथाअवस्थामा पारित गर्न नहुने, संशोधन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अन्तिम समयमा ‘यू–टर्न’ लिएपछि एमालेको विरोधका बाबजुद एमसीसी अनुमोदन सम्भव भएको हो। लामो समयदेखि एमसीसी जस्ताको तस्तै अनुमोदनको विपक्षमा रहेका प्रचण्ड एकाएक किन यसमा सहमत भए त?
माओवादी केन्द्रका केही नेताहरू यसपछाडि ६ वटा कारण देख्छन्ः
१. आफैँ संलग्न सम्झौता
२०७४ भदौ २९ (१४ सेप्टेम्बर २०१७) मा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले अमेरिकासँग नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि ५० करोड डलर अनुदान सम्झौता गरेको थियो।
२०७५ माघ २५ गते तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर एमसीसीलाई संसदमा टेबल गर्ने निर्णय गर्यो।
त्यही मन्त्रिपरिषद् बैठकको स्वीकृति लिएर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३० गते ‘अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए।
२०७६ असोज १२ गते (२९ सेप्टेम्बर २०१९) मा उनै अर्थमन्त्री खतिवडाले एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
त्यसबेला नेकपाको सरकार थियो। अर्थात्, माओवादी केन्द्र एमालेबीच एकता भएर बनेको नेकपाले सरकार बनाएको थियो।
प्रचण्ड सुरुको सम्झौता गर्दा पनि र नेकपा हुँदाको समयमा समेत संलग्न थिए। माधवकुमार नेपाल एमालेकै नेता थिए। त्यही कारण उनीहरु चाहेर पनि एमसीसीलाई खारेज गराउने अवस्थामा थिएनन्।
त्यसो त प्रचण्डकै कारण एमसीसी पास हुन रोकिएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पटकपटक आरोप लगाइरहेका थिए। लामो समय रोकिएको एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणा निर्णय गराउन उनी सफल भएका छन्, यद्यपि यसको कानुनी मान्यता नरहने विज्ञहरुले बताएका छन्।
अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा पनि प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टी सरकारमा छ।
२. गठबन्धन सरकार टिकाउन
ओली नेतृत्वको सरकारले दुई पटक प्रतिनिधि सभा भंग गरेपछि त्यसका विरुद्ध मोर्चा बनाउँदै कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन बनाउने मुख्य भूमिका प्रचण्डकै थियो।
तर, एमसीसी पास गर्न नहुने अडानमा प्रचण्ड–माधव नेपाल उभिएपछि गठबन्धन संकटमा प¥यो। कांग्रेसले गठबन्धनको विकल्पमा एमालेसँग मिल्नेगरी छलफल अगाडि बढायो। जसले गर्दा गठबन्धन जोगाउन पनि प्रचण्ड–नेपाल यु टर्न हुन बाध्य भए।
‘केपी ओली त आँखा चिम्लेर पास गरिदिनेमा थिए। तर सर्त के? सभामुख हटाउनुपर्ने, हामी १४ जना सांसदलाई फाल्नुपर्ने, महाभियोग फिर्ता लिनुपर्ने, हाम्रो पार्टीको दर्ता खारेज गर्नुपर्ने।’ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी अनुमोदन गर्न आफू तयार भएकोबारे प्रतिक्रिया दिए।
३. अमेरिकासँगको सम्बन्ध
विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग माओवादी केन्द्र र प्रचण्डको सम्बन्ध राम्रो छैन। यस्तो बेलामा एमसीसीविरुद्ध उभिएर नेपालको पुरानो मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध थप बिगार्न नचाहेको ती माओवादी नेताले बताए।
असहमतिको बाबजुद एमसीसी अनुमोदनमा प्रचण्डले खेलेको भूमिकाले अमेरिकाको दृष्टिकोण बदलिने उनको भनाइ छ।
४. एकीकृत समाजवादी र सभामुख
एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदको नामावली सभामुखले टाँसिदिएको भए एकीकृत समाजवादी गठन हुनै पाउने थिएन। किनभने उनीहरुको सांसद पद खारेज भइसकेको हुन्थ्यो।
त्यही भएर एमालेले भदौदेखि निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको छ। एमसीसीमा कांग्रेससँगको मोलमोलाइमा एमालेले सभामुखको राजीनामा र एकीकृत समाजवादी नै खारेज गर्ने सर्त अघि सार्यो।
अमेरिकी दबाबका कारण कांग्रेस त्यो सर्त पनि मान्न तयार भएको हुनाले प्रचण्ड र नेपालले एमसीसीमा बीचको बाटो रोजेको ती नेताको दाबी छ।
५. अर्थमन्त्री आफ्नै, आर्थिक अवस्था डामाडोल
कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्रको अवस्था डामाडोल छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती घट्दो छ। ती नेताका अनुसार यस्तो बेलामा अनुदान सहयोग नलिँदा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै विद्युत विकासमा पनि अवरोध हुने थियो।
र, यी सबैको दोष माओवादी केन्द्रको थाप्लोमा आउने थियो। किनभने अर्थ मन्त्रालय माओवादीले सम्हालेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सफल बनाउन पनि प्रचण्डले यस्तो कदम उठाएको उनको भनाइ छ।
६. बीआरआई र अरु योजना अघि बढाउन ढोका खुल्ने
नेपालले एमसीसी परियोजना अनुमोदन गरेसँगै चीन लगायतका मुलुकसँग गरेको अन्य सम्झौता कार्यान्वयन गराउन बाटो खुलेको अर्का एक माओवादी नेताको भनाइ छ।
नेपालले चीनसँग बीआरआई, भारतसँग बिप्पा सम्झौता गरेको छ।
रोकिएका ती योजनालाई एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरेपछि अब जसरी पनि अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था बनेको छ।
‘नेपालको विकासमा अन्य देशहरुको सहयोग लिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन यसले ढोका खोलिदिएको छ,’ ती नेताले भने।
प्रतिक्रिया