युनिकोड
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पुरानो नीतिलाई निमिट्यान्न पारी सम्पुर्ण नयाँ संरचना गर्छु भन्ने कुरा सम्भव नभएको बताएका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा मन्त्री पण्डितले कर्मचारीसँग सम्बन्धित नीति नियमहरु भताभुंग बनाएर सबै नयाँ गर्ने विषय सम्भव नभएको बताका हुन्। उनले विगतमा गरिएको व्यवस्था विभेदकारी भए परिवर्तन गर्दै जान सकिने र भविष्यमा पनि आवश्यकताअनुसार परिर्वतन गर्न सकिने भन्दै विद्यमान सम्पूर्ण नीतिगत व्यवस्थामा डोजर लगाउन सम्भव नभएको बताए।
उनले भने, ‘विगतमा गरिएको कुराले विभेद भयो भनेर विगतकालाई हमी स्वीकार गर्छौँ कि, हामी विभेदकारी थियौँ भनेर ? कि समयअनुकूल परिर्वतन भइरहन्छ? त्यसकारण हिजो गरेनौँ। आज त्यो एकदम अनिवार्य छ । भविष्यमा अझै अनिवार्य हुनसक्छ । हिजो जुन ऐन आएको छ। सबै कुरा भताभुंग बनाएर, पुरानो घरलाई डोजर लगाएर सम्म बनाएर नयाँ जग खन्ने गरी होइन । अहिले त्यो सम्भव छैन।”
सरकारको विभिन्न संरचना र संगठनहरु पनि त्योअनुसार तयार नभएको भन्दै उनले विभिन्न पदमा कार्यरत व्यक्तिको कार्यगत स्थिति कहाँ कति परिर्वतन गर्ने भन्नेअनुसार अधिकतम सम्म मिलाएर अघि बढेको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘अहिले हामी देख्छौँ। एकातिर नेपाल आर्मी, अर्कातिर सशस्त्र प्रहरी, अर्कोतिर जनपद प्रहरी, अर्काेतिर अनुसन्धान र अर्कोतिर निजामती छ। यी सबै सरकार त सरकारकै हुन् तर मिल्दैन । त्यसकारण जहाँसम्म मिल्छ, मिल्दै मिलाउँदै जाने कुरामा कुनै दुईमत छैन। सबै भताभुंग गरेर फेरि अर्को आँधीबेहरी सृजना गर्ने गरी अहिले सम्भव छैन। सम्भव भएजति छलफल गरेर ल्याइएको छ। अहिले त्यो गर्यो भने नीतिगत रुपमा विधेयक फिर्ता लैजानुस् भन्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ। समग्र परिवेशले कहाँनेर कति चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यति बुझेर अगाडि बढ्यौँ भने हामी निकासमा पुग्छौँ।”
लामो समयसम्म श्रेणी र तहगत प्रणालीमा छलफल गरेर स्थानीय र प्रदेशमा गएको भन्दै उनले भविष्यमा तत्कालीन वस्तुस्थितिअनुसार परिवर्तन गरेर अघि बढ्न सकिने स्पष्ट पारे। समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका लागि विभागीय मन्त्री पण्डितलाई समितिमा बोलाएको हो।
प्रतिक्रिया