युनिकोड
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा धीरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथिको बहस लम्बिएको छ।
सरकारी वकिल पक्ष सोमबार बहसका लागि तयार नभएपछि अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि सोमबार बहस हुन नसकेको हो।
यसअघि आइतवार (२६ असार) का लागि तोकिएको इजलास सार्वजनिक बिदाका कारण रोकिएको थियो। त्यसपछि सोमबारका लागि सुनुवाइ तोकिए पनि असार मसान्तसम्म सारिएको हो। शुक्रबार छिनोफानो नभए शनिबार सार्वजनिक बिदा भएकाले यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न अब साउन कुर्नुपर्ने भएको छ।
सोमबारका लागि तोकिएको इजलासमा सरकारका तर्फबाट वकिलहरूले जवाफी बहस गर्ने तयारी थियो। तर सरकारी वकिल हरुले बहस नगर्ने बताएपछि अब अर्को सुनुवाइ शुक्रबार पुगेको हो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुँडालको इजलासमा मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ।
रिट निवेदक एआईजीपी विश्वराज पोखरेलले आफू साउनमा अवकाशमा जानुअघि नै मुद्दाको छिनोफानो गर्नुपर्ने आग्रह सर्वोच्चमा गर्दै आएका छन्।
यसअघि आईजीपी सिंहको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू भीमार्जुन आचार्य, सुशील पन्त, टीकाराम भट्टराईसहित रामनारायण बिडारी, तुलसी भट्ट, दिपेन्द्र झाले बहस गरेका हुन्।
त्यसैगरी अधिवक्ताहरू केदार प्रसाद दाहाल, बालकृष्ण ढकाल, ओमप्रकाश अर्याल, विपिन सुवेदी, चिरञ्जीवी उपाध्याय, श्यामकृष्ण खरेल, गोपाल कृष्ण घिमिरे, असान्तन मल्ल, सुवास आचार्य, बलराम सुवेदी, निश्चल खरेल, मनोहरलाल श्रेष्ठ र गोकुल भण्डारीले पनि बहस गरेका थिए।
यसअघि असार २३ गतेभित्र बहस नोट बुझाउन इजलासले भनेको थियो। त्यसपछि असार २६ गते जवाफी बहस हुने तयारी थियो। तर असार २६ मा सार्वजनिक बिदा भयो।
त्यसको साटो सोमबारलाई पेशी तोकिएको थियो। तर सोमबार पनि बहस हुन नसकेपछि यो मुद्दा असारको अन्तिम दिन अर्थात् ३१ गतेलाई सारिएको छ।
आईजीपीको मुद्दामा वैशाख २२ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो। न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले पोखरेलको मागअनुसार अन्तरिम आदेश त दिएन, तर छिटो सुनुवाइ गर्ने आदेश भने जारी गरेको थियो।
पोखरेलले इजलासमा पटक–पटक अवकाश पहिले नै फैसला माग गरेका छन्। सर्वोच्चले पनि छिटो फैसला गर्नुपर्ने आशय आदेशमा दिएको थियो। जेठ १७ गते दोस्रोपटक पेशी तोकिएको थियो।
प्रतिक्रिया