युनिकोड
संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न आलटाल गरेको भन्दै भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले चरणवद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले पत्रकार सम्मेलन गरी मधेस प्रदेशले चरणवद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको बताएका हुन्।
उनले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई यसबारेमा जानकारी गराउँदासमेत चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णयमा पुगेको बताए।
उनले प्रदेश सरकारको तर्फबाट यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित गठबन्धनका नेताहरुलाई ज्ञापन बुझाएको तर संघीय सरकार समायोजन गर्नका लागि गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए।
उनले प्रहरी बिना शान्ति सुरक्षा गर्न सम्भव नरहेको बताउँदै यसका लागि संघर्ष एकमात्र विकल्प रहेको बताए। उनले २२ गते प्रदेशमा रहेका सबै दलका प्रदेश सभा सदस्यसहित सबै मन्त्रीहरुको उपस्थितिमा प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
साहले सात दिने अल्टिमेटमसहित दिइने ज्ञापनपछि पनि सरकार प्रहरी समायोजन नगरे संघर्षका थप कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिने बताए।
प्रदेशका सबै राजनितिक दलहरूको बैठकबाट नै यस्तो निर्णय गरिएको बताउँदै मन्त्री साहले आफूहरुको आन्दोलनमा प्रदेशका हरेक राजनीतिक दलको समर्थन र सहयोग रहने जिकिर गरे।
साहले अहिले पनि संघीयता विरोधीहरुलाई बल पुग्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै
अधिकार नदिँदा संघीयताले जुन रुपमा काम गर्नुपर्ने हो त्यसमा कमी आएको बताए।
मन्त्री साहले आफूहरुको संघर्ष बाध्यता रहेको बताउँदै मधेसको जनतालाई संघीयताको सबलीकरण गर्नका लागि यसको आवश्यक्ता रहेको र मधेसी जनतालाई अधिकारका लागि आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको बताए।
उनले राजधानीमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दा प्रहरी समायोजन गर्नमा प्रधानमन्त्री गम्भिर नदेखिएको आरोप लगाए।
‘निर्वाचन मितिसमेत किटान भइसकेको अवस्था छैन, वर्तमान संघीय सरकार संघीयताप्रति अनिच्छुक देखिनु, जनताको अधिकार प्रति संवेदनशील नहुनु मधेस प्रदेश लगायत तमाम प्रदेशहरूमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ हुनुपर्ने हो, त्यसमा प्रहरीको अभावमा समस्या आएको छ,’ साहले भने।
मन्त्री साहले गृह मन्त्रालयमा प्रहरी समयोजनसम्बन्धी सबै कामहरु पूरा भएको र प्रधानमन्त्री र केही कर्मचारीहरुले नै यसलाई आलटाल गरिरहेको बताए।
मन्त्री साहले संघीयताको जननी नै मधेस प्रदेश रहेकाले आफूहरुले प्रहरी समायोजनको संघर्षको नेतृत्व गरिरहेको बताए।
मधेस प्रदेश सरकारको अगुवाईमा असार २३ गते ६ वटा प्रदेशका गृह मन्त्रीहरुको भेला गरेर प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनलाई आधार लिई संघीय सरकारले आगामी साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरे।
प्रतिक्रिया