युनिकोड
परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ् यीबीच बुधबार द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ।
चीन भ्रमणमा रहेका मन्त्री खड्का र उनका समकक्षी वाङ्बीच तटीय शहर सान्दोङ् प्रान्तको छिङ्दाओ शहरमा आज अपरान्ह वार्ता भएको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भेटवार्ता सौहार्दपूर्ण र फलदायी भएको जनाएको छ। दुवै देशका मन्त्रीले नेपाल–चीन सम्बन्धका सबै पक्षको समीक्षा गरेका थिए। ‘दुई मन्त्रीबीच आपसी हित र साझा चासोका क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने सहमति भएको छ’ मन्त्रालयले ट्विटमा भनेको छ।
द्विपक्षीय भेटवार्तापछि वाङ्ले खड्का नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई ब्याङ्क्वेट (रात्रिभोज) दिएका छन्। मन्त्री खड्का भोली सान्दोङका केही स्थलको भ्रमण गरी अपरान्ह स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ।
२०७८ असारमा देउवा सरकार बनेपछि नेपालका तर्फबाट चीनतर्फ पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको गत साता ताइवान भ्रमणपछि चीन र अमेरिकाबीच तनाव चुलिएका बेला मन्त्री खड्काको चीन भ्रमण भएको हो।
चीनले आफ्नो अभिन्न अंग मानिआएको ताइवानमा अमेरिकाको हस्तक्षेप भएको भन्दै ताइवान वरपर सैन्य अभ्यास गरिसकेको छ। चीनले ताइवानमा अमेरिकाको राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध लड्न विभिन्न देशसँग समर्थन मागिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई विश्वका एक सय देशले समर्थन गरिसकेका छन्, जसमा नेपाल पनि छ। यहीबीच परराष्ट्रमन्त्री खड्काको चीन भ्रमण भएको छ।
एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता
चीन भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले नेपालको एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले चीन बिरोधी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि ब्यक्त गरेका छन्।
गतसाता अमेरिकी सभामुख ताइवान भ्रमणमा रहेकै बेला चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपालको एक चीन नीतिको प्रशंसा गर्दै त्यसमा नेपाल प्रतिबद्ध रहने अपेक्षा व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले ताइवान स्वतन्त्रताको मुद्दामा नेपालको विरोध रहँदै आएकोमा सराहना गर्दै त्यो कायम रहने अपेक्षा व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले एक चीन सिद्धान्तमा नेपालको प्रतिबद्धता फेरि खोज्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको थियो।
सीमा समस्याबारे छलफल
परराष्ट्रमन्त्री खड्काको भ्रमणमा नेपाल र चीनबीचको सीमा समस्याबारे छलफल भएको छ। सन् १९६० को दशकमा भएको सीमा सन्धि र प्रोटोकल अनुसार संयुक्त सीमा अनुगमन अघि बढाउने सहमति नेपाल र चीनबीच भइसकेको छ। नेपाल र चीनबीच गत महिना आयोजित सहसचिवस्तरीय सीमा संयन्त्रको बैठकमा उक्त सहमति भएको थियो।
त्यसैगरी सीमा नाका सहज बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ। चीनसँग जोडिएका उत्तरी नाका कोरोना महामारीसँगै ठप्प प्रायः रहे। एक महिनाअघि मात्रै रसुवागढी–केरुङ नाकालाई दुईतर्फ खोल्ने र हिल्सा–पुराङ नाका एकतर्फी खोल्ने सहमति भएको छ।
विगतका सहमति, सम्झौता कार्यान्वयनबारे छलफल
नेपाल र चीनबीच विगतका वर्षमा नेपाल र चीनबीच थुप्रै सहमति र सम्झौता भएपनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ। भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयनबारे छलफल भएको छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको कात्तिक २०७६ मा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षरित अधिकांश ऐतिहासिक सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन जाँदा हस्ताक्षर भएको पारवहन सम्झौताको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन। सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भए पनि नेपालले चिनियाँ बन्दरगाहमा सहज पहुँच पाउन सकेको छैन।
पछिल्लोपटक चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ गत चैत दोस्रो साता नेपाल आउँदा पनि विभिन्न ९ सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्झौता, नेपालमा चीन–नेपाल सीमापार चल्ने रेलमार्गसम्बन्धी परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता योजना, चीन–नेपाल पावर ग्रिड इन्टरकम (प्रसारण लाइन)को सम्भाव्यता अध्ययनमा सहयोग, नेपालबाट चीनमा घाँस निकासीको सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड, चीन पैठारी हुने सामानमा ९८ प्रतिशत भन्सार शुल्क मुक्त गर्ने विनिमय पत्र, अरनिको राजमार्ग मर्मतसम्भार (तेस्रो चरण) आयोजनाको हस्तान्तरण प्रमाणपत्र, रेलवे क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धिसम्बन्धी सातौँ बैठकको निर्णय, चीनको सहायतमा नेपाल आएको कोरोनाविरुद्धको खोपको वितरण र स्वीकृतिको प्रमाण पत्र (पाचौँ र छैटौँ चरणमा आएको ४० लाख खोप) र चीनबाट चिकित्सक टोली नेपाल पठाउन आवश्यक मापदण्डसम्बन्धी सम्झौता भए। तर ती सम्झौता कार्यान्वयनमा खासै प्रगति भएको छैन।
मन्त्री खड्काको १२ सदस्यीय चीन भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र, अर्थ, गृह, वाणिज्य र भौतिक योजना मन्त्रालयका कर्मचारी छन्।
टोलीमा सरकारका तीन सचिव सहभागी हुनेछन्। परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याल, वाणिज्य सचिव गणेश पाण्डे र भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल छन्। परराष्ट्रमन्त्रीको टोली हिमालय एयरलाइन्सको चार्टर्ड विमानबाट चीन गएको हो।
प्रतिक्रिया