युनिकोड
सरकारी छात्रवृत्ति सुविधा लिइरहेको निष्कर्षसहित निर्वाचन आयोगले रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का स्वतन्त्र उम्मेदवा डा. कमल भुसालको उम्मेदवारी खारेजीपछि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजालसले डा. भुसालले निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध हालेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका हुन्।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि भुसालले यो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सम्भावना करिब सकिएको छ।
बैंकिङ कसुरले डुबायो राजुलाई, विष्णु पौडेलको चुनौतीको पहाड पन्छिएकै हो त?
रेग्मीको इजलासले भुसालको उम्मेदवारी खारेजीबारेमा निर्वाचन आयोगसँग कारण देखाउन भनेको छ।
निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश नआएपछि चुनाव प्रचार गरिरहेका भुसाल अब मैदानमा देखिन कठिन भएको छ।
उनीसँगै निर्वाचन आयोगले एकीकृत समाजवादीका राजु गुरुङको पनि उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। तर गुरुङको हकमा भने सर्वोच्चले अन्तरिमकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
बुधबारका लागि अन्तरिम आदेशका लागि समय तोकिए पनि यो मुद्दामा अझै अन्तरिम आदेश दिने नदिने टुंगो भएको छैन।
मुख्य प्रतिस्पर्धी मानिएका राजु र भुसालको उम्मेदवारी खारेजीले नेकपा एमालेका उम्मेदवार विष्णु पौडेललाई भने सजिलो भएको छ।
प्रतिक्रिया