युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार राजु गुरुङ कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेकाले प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार हुन नसक्ने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले यसअघि जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिका लागि उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था नरहेको ठहर गरेको हो।
न्यायाधीद्वयले शुक्रबार दिनभर चलेको सुनुवाइपछि साँझ आदेश जारी गरेपछि राजुले अब उम्मेदवार हुने ढोका बन्द भएको छ।
राजु अध्यक्ष रहेको नेपाल इन्फ्रा प्रा.लि. कालोसूचीमा पर्दा पनि उनले कुनै कानुनी उपचारको पहल नगरेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।
'प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को देहाय (ज) मा 'प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर' निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। मिसिल संलग्न कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडले प.सं. ४५२२ बाट निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको पत्रमा राजु गुरुङका नाममा १००८८ र १००३० नं. को कालोसूचीमा क्रमशः मिति २०७४/७/२८ मा र २०७४/६/९ मा सूचीकृत भएको भनी उल्लेख भएको पाइयो', आदेशमा भनिएको छ, 'मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नर्थवेस्ट नेपाल इन्फ्रा प्रा.लि. का प्रमोटर, डाइरेक्टर, सेयर होल्डर तथा अध्यक्षसमेत रहेको देखिएका निवेदक राजु गुरुङले २०७४ सालमा कालोसूचीमा राखिएको कुरालाई लिएर कुनै कानुनी उपचार प्राप्त गरेको भन्ने पनि देखिएन। कालोसूची कायम रहेको भन्ने देखियो।'
सर्वोच्चले उम्मेदवारी (मनोनयन) खारेजपूर्व निर्वाचन अधिकृतबाट निवेदक गुरुङसँग उम्मेदवारी खारेजीसम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधिएको र निजले लिखित जवाफ पेश गरेको कुरासमेत असोज २५ गतेको निर्णयबाट देखिएको जनाएको छ।
'निर्णय गर्नुअगाडि निवेदकको मनोनयन कायम गर्न हुने नहुने सम्बन्धमा आवश्यक विशेष निर्णय गरी पठाई दिनु भनी निर्वाचन अधिकृतले च.नं. २३ मिति २०७९/६/२५ को पत्रबाट निर्वाचन आयोगमा लेखी पठाएको देखिन्छ', सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, 'निर्वाचन आयोगले मिति असोज २५ मा निर्णय गरी 'निज राजु गुरुङले असोज २५ मै पेश गरेको लिखित जवाफ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा १६ (ज) को अवस्थासमेत हेरी आवश्यक निर्णय गर्न सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिने' भनी उल्लेख गरेको पाइयो। त्यसपछि निर्वाचन अधिकृतले निर्णय गरेको देखिन्छ।'
सर्वोच्चले कानुनद्वारा तोकिएको कालोसूचीमा नाम समावेश रहेको सम्बन्धी अयोग्यता राजु गुरुङमा पनि देखिएको ठहर गरेको छ।
'अतः कानुनद्वारा तोकिएको कालोसूचीमा नाम समावेश रहेकोसम्बन्धी अयोग्यता निवेदक राजु गुरुङमा कायम रहेको देखिँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था देखिएन', सर्वोच्चले भनेको छ, 'कालोसूचीमा नाम कायम रहेका व्यक्तिले उल्लिखित निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने भएकाले निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन। तसर्थ, यस अदालतबाट असोज ३० मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहन परेन।'
प्रतिक्रिया