मन्त्रालय नै भन्छ : चुनाव प्रचारमा भारतीय गाडी र सरकारी सवारी साधन प्रयोग भए

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको प्रयोग गरी चुनाव प्रचारप्रसार गरेको पाइएको भन्दै निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

आइतवार निर्वाचन आयोगमा भएको निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना विषयक छत्रफल कार्यक्रममा बोल्दै सचिव शर्माले यस्तो बताएका हुन्। उनले विशेष गरी तराईका जिल्लाहरुमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुले भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी र सरकारी गाडीमा पार्टीको झण्डा प्रयोग गरी प्रचार गरेको बताए।

उनले उम्मेदवारहरुले पनि निर्वाचन आचारसंहितामा ध्यान नदिएको पाइएकाले त्यसतर्फ थप निगरानी बढाउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले भने, ‘राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुले तराईका जिल्लाहरुमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीहरु प्रयोग गर्ने तथा सरकारी र पार्टीको झण्डा राखेर चुनाव प्रचार गरेको देखियो। प्रहरीलाई पनि म आफैँले भने प्रहरीहरुले हिजो निकालेको हो तर आज फेरि झण्डा हालेर राखेछन् भन्नुभयो। निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्नुपर्छ भन्ने भएको छ। तर उम्मेदवारहरुको चाहिँ आचारसंहितामा ध्यान नगएको देखिन्छ। त्यो विषयमा अझ निगरानी गर्नुपर्छ।’

कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले चुनाव प्रचारमा निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न समस्या रहेको बताए। उनले सञ्चार माध्यमहरुमा कुनै समस्या नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बताए। उनले अहिले सरकारी कर्मचारीहरुले नै ट्वीटरमार्फत पार्टीका उम्मेद्वारको पक्ष/विपक्षमा भोट माग्ने गरेको बताए।

त्यस्तै, नायब महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता कृष्णजीवि घिमिरेले राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुले चुनाव प्रचारप्रसारमा निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता पालनामा अटेरी गरेको बताए। उनले निर्वाचन आचारसंहिता पालना नगर्ने उम्मेदवारहरुलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताए।

उनले सामाजिक सञ्चालको दुरुपयोग गरी आचारसंहिता विपरित प्रचार रोक्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै, पूर्वगृहसचिव एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मीले निर्वाचन पर्यवेक्षकहरुले निर्वाचनमा भोट हाल्न महिला, पुरुष र शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिलाई कस्तो व्यवस्था छ भन्ने बारेमा गम्भीर अध्ययनको आवश्यक्ता रहेको बताए। 

उनले  उम्मेदवानहरुले खर्च कटौतीका विषयहरु आचारसंहिताअनुसार गरे/नगरेको आयोगले छुट्टै अनुसन्धान टोली बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।