युनिकोड
मंसिर ४ गते मन्त्रीमण्डल पुनगर्ठन गर्दा उपप्रधानसहित स्वास्थ्यमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको मन्त्रालय फेरबदल गरेर कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुर्याएपछि केपी ओलीप्रति उनी असन्तुष्ट थिए।
भारतमा भएको एक कार्यक्रममा सहभागी भएका बेला यादवको मन्त्रालय फेरबदल गरिएको थियो। मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने विषयमा एकपटक पनि परामर्श नगरेको भन्दै उनले नेपाल फर्कँदा सरकारी गाडी चढेका थिएनन्।
त्यसबेला उनले सरकार छाड्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, मंसिर ९ मा कार्यभार सम्हाल्दै उनले बल्ल आफू संविधान संशोधन गर्ने स्थानमा आइपुगेको बताएका थिए।
फेरिएको मन्त्रालयबाट संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने आशामा रहेका यादवले त्यो सम्भव नहुने देखेपछि मंगलबार सरकार छाड्ने निर्णय गरेका छन्।
सोमबार मात्र मन्त्रिपरिषद बैठकमा संविधान संशोधन गर्न विज्ञसमिति बनाउने प्रस्ताव लिएर उनी गएका थिए तर, त्यसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेपछि सत्ताघटक समाजवादी पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो।
२०७५ जेठ १८ गते मन्त्रिपरिषदमा तीन जना सदस्य लिएर सरकारमा सहभागी भएको समाजवादी पार्टीले १८ महिना २० दिनपछि सरकार छोड्ने निर्णय गरेको छ।
कसरी भयो उपेन्द्रको मिसन असफल?
समाजवादी पार्टीभित्र सरकार छाड्न तीव्र दबाब थियो। मंसिर २७ गते बसेको संघीय परिषद् बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरुले संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डा नै अघि नबढेको भन्दै सरकार छोडेर जनताको बीचमा जान सुझाव दिएका थिए। तर, उक्त बैठकमा कुनै निर्णय भएन।
त्यसपछि मंसिरको २९ र ३० गते बसेको केन्द्रीय परिषद् बैठकमा पनि सरकार छाड्न नेताहरुले दबाब दिएपनि अध्यक्ष यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले तत्काल सरकार नछाड्ने बरु संविधान संशोधनको लागि प्रस्ताव लिएर जाने र त्यसपछि मात्रै निर्णय गर्ने निर्णय गराएका थिए।
समाजवादीसँग एकताको अन्तिम गृहकार्यमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सरकार नछोडेकै कारण समाजवादीसँग एकता रोकिएको प्रतिक्रिया दिएको थियो।
समाजवादी भने आसन्न उपनिर्वाचनको मुखमा सरकार छोड्न नहुने विश्लेषण गरेर सरकारमा बसिरहेको आरोप खेप्दै आएको थियो।
समाजवादी पार्टीका महासचिव गंगानारायण श्रेष्ठले सोमबारबाट संविधान संशोधनको च्याप्टर क्लोज भएपछि सरकार छोड्ने निर्णयमा पुगेको बताए।
‘संविधान संशोधन गर्न अध्ययन गर्ने विज्ञ टोली बनाउने हिजोको प्रस्ताव प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा टेबुल नै गर्न नदिएपछि संविधान संशोधन च्याप्टर बन्द भयो, हामीले लिएर गएको मिसन पूरा नभएपछि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्यौं,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया