शीतल निवासका यी घटनाक्रम : १० वर्षपछि फेरि झस्किँदै छन् नेताहरु

२०६६ वैशाखमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्माङगद कटवाललाई हटाउने निर्णय गरे। उक्त निर्णयलाई राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट स्वीकृत गराउन प्रचण्डले लेखेर शितल निवास पठाए।

तर, प्रचण्डको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपति यादवले सहमति दिएनन् । उनले कानुनविदसँग परामर्श गरेर प्रचण्डको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै प्रधानसेनापतिलाई सोहि पदमा थमौति समेत गरिदिए। कार्यकारी सरकार प्रमुखमाथि सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले संवैधानिक ‘कू’ गरेको भन्दै प्रचण्डले जेठ ११ गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा नै दिए ।

त्यतिबेला राष्ट्रपति यादवलाई कांग्रेस, एमाले लगायतका केही दलले प्रचण्डको प्रस्ताव रोक्न सघाए। उनिहरुकै समर्थनमा यादवले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए।

कटवाल काण्डले चिनिने राष्ट्रपति यादवको उक्त कदम कार्यकारी सरकारमाथि चालेको सफ्ट ‘कू’ को रुपमा चर्चित छ। यादवको सो निर्णयपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा मात्र दिएनन्, गणतन्त्र स्थापनापछि प्रमुख दलहरुबीच तीब्र शक्ति संघर्ष पनि शुरु भयो। त्यसले फेरि अर्को चरणको अस्थीर राजनीतिको विजारोपण पनि गर्याे। सरकार बनाउने र ढाल्ने क्रम केहि वर्ष जारी रह्यो।

केहि संविधानविद्हरुले राजनीतिक दलहरुले त्यतिबेला यादवलाई गरेको ‘प्रोत्साहन’ राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी बन्न ‘उक्साएको कदम’ को रुपमा अथ्र्याएका थिए।
कटवाल काण्डको ठीक १० वर्षपछि राष्ट्रपतिका केहि कदमहरुले फेरि विवाद सिर्जना गरेका छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई केहि समययता शितल निवासबाट सत्तारुढ पार्टी चलाउन थालेको आरोप लाग्न थालेको छ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रका महत्वपूर्ण निर्णय, नियुक्ती र समीकरण फेरबदलमा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष भूमिका देखिन थालेपछि केहि समययता नेकपाकै केहि वरिष्ठ नेताहरुले नै गम्भिर आपत्ती जनाउन थालेका छन्। पार्टीका निर्णायक वार्ताहरु राष्ट्रपति भण्डारी निवासमा हुन थालेपछि नेकपा नेताहरु थप झस्किएका हुन्।

लामो समयदेखि अड्केको नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच जिम्मेवारी वाँडफाँटको विषय अन्ततः भण्डारीको रोहवरमा शीतल निवासमैं सुल्झेको नेकपाकै नेताहरु बताउँछन्। यस्ता घट्नाक्रमले राष्ट्रपति भण्डारीको महत्वाकांक्षा बढायो र सत्तारुढ पार्टीलाई उनले कुनैपनि बेला आफूअनुकूल निर्णय गराउन सक्ने जनाउ दिइन।

त्यसो त, यादव राष्ट्रप्रमुख रहेकै बेला उनले पनि कांग्रेस पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको बेलाबेला आरोप खेपेका हुन्। नेता विमलेन्द्र नीधिले राष्ट्रपति यादवले महाधिवेसनमा आफूलाई हराउन खोजेको भनि सार्वजनिक रुपमैं आलोचना गरेका थिए।

यस्तै एक परिदृष्य देखियो पुस ५ गते । सो दिन नेकपाका दोश्रो तहका प्रभावशाली नेताहरुको एक समूहलाई उनले शीतल निवास बोलाइन।

नेकपाको स्थायी समिति बैठक चलिरहेकै बेला नेताहरु धुम्बाराही नगएर शितलनिवास गएपछि बैठक अध्यक्षता गरिरहेका प्रचण्डले बैठकमैं ‘यो त भएन नी’ भन्न बाध्य भए।
नेताहरुको अन्तरक्रियामा राष्ट्रपति भण्डारीले समसामयिक परिस्थिति मात्र नभई मन्त्रीहरुको कामको बारेमा समेत जान्ने जिज्ञासा देखाइन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् खिमलाल देवकोटा भन्छन्– नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार दिएकै छैन। उनले राष्ट्रपति भण्डारीले कोही व्यक्तिहरुसँग भेट गर्न परे प्रधानमन्त्री वा सरकारसँगको समन्वयमा मात्र भेट्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘हामीले बनाएको संविधानमा राष्ट्रपति सेरेमोनियल हो, उसको हरेक काम प्रधानमन्त्री वा सरकारबाट अनुमति लिएर मात्रै गर्ने हो ।’

कानुनविद् देवकोटाले राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्नुपरे सरकारमार्फत नै गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, संविधानमै राष्ट्रपतिको अधिकारको सीमा तोकिएको छ। मन्त्रीहरुले भेटवार्ता गर्नुपरे पनि सरकारमार्फत नै गर्नुपर्ने र नेताहरुले राष्ट्रपतिसँग सिधा पहुँच बनाउने नाममा कानुन मिच्न नमिल्ने उनले बताए।

नेकपाका नेताहरुसँग राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको भेटका कारण राष्ट्रप्रमुख विवादमा तानिएको बताउँछन्, नेकपाका स्थायी समिति सदस्य बेदूराम भुसाल।
भण्डारीलाई नेताहरुले भेटे पनि त्यसमा नेकपा भने नजोडिएको भुसालको कथन छ। ‘व्यक्ति व्यक्ति गएर भेटेको कुरामा पार्टी जोडिदैन, त्यो उनीहरुकै मामिला हो’, भुसालले नेपालखबरसँग भने ।

उनले राष्ट्रपति भण्डारीलाई संविधानभित्र बस्न सुझाव दिए । ‘राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको अधिकारको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ, अन्य चाहना हो भने त खुला राजनीति पो गर्ने हो त,’ भुसालले भने ।

भण्डारीले बोलाएको छलफलमा सहभागी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य देवप्रसाद गुरुङले राष्ट्रपतिले समसामयिक विषय र मन्त्रालयको कामकारवाही बारेमा चासो राखेर कुरा गरेको बताए।

राजनीति गरेर त्यहाँ पुगेको व्यक्तिले नेताहरुसँग कुरा गर्न खोज्नु अन्यथा नभएको गुरुङको भनाई छ । केही मन्त्रीसहित नेकपाका बैचारिक नेताहरुसँग राष्ट्रपतिले झण्डै दुईघण्टा लञ्चसहितको परामर्श गरेको बताउँदै नेता गुरुङले यहि एउटा घट्नालाई आधार मानेर उनको सक्रियता बढि नै सक्यो भनेर नकारात्मक सोच्ने बेला नभएको बताए। एउटा बिधि विग्रिएको भने गुरुङले स्वीकार गरे।

‘यसैगरी बिधि बिगार्दै गएमा भने त्यसले समस्या पार्ने खतरा चाहिँ छ’, नेपालखबरसँग उनले भने, ‘सिष्टमलाई कुल्चेर, संबैधानिक पदमा रहेको व्यक्तिको अनावश्यक चलखेलले निरन्तरता पाए डराउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले थपे, ‘अहिले नै त्यति टाढा सोच्ने बेला भएको छैन ।’

खुमलटारमा हलचल
राष्ट्रपति भण्डारीले नेताहरुलाई शीतलनिवास बोलाएर गरेको परामर्शप्रति प्रचण्ड त्यति सन्तुष्ट छैनन्। उनले प्रधानमन्त्रीसमेत परामर्शबाटै चलिरहेको बेलामा राष्ट्रपतिले नेताहरुसँग एक्लै भेट गर्नुले भविष्यमा समस्यामा पार्ने चिन्ता जनाएको प्रचण्डनिकट एक स्थायी समिति सदस्य बताउँछन्।

प्रचण्डले नेकपाको बैठक चलिरहेकै बेला परामर्श गर्नुपर्ने के पर्याे त्यस्तो भनेर शीतलनिवास जाने नेता र मन्त्रीहरुलाई प्रश्न समेत गरेका थिए।

शितलनिवासबाट फर्केपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पार्टीको बैठकमा स्पष्टिकरण दिएपनि प्रचण्ड त्यसबाट सन्तुष्ट नरहेको नेताहरु बताउँछन् । ‘राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच छलफल भएर नै शीतलनिवासमा नेताहरु बोलाइएको हो कि होइन?’ खुमलटार खुल्न चाहेको छैन। तर, रुक्माङ्गद कटवाल काण्डले तर्सिएका प्रचण्डले त्यसबारेमा आफू निकटका केही नेतासँग परामर्श भने गरिरहेका छन्।

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रचण्डनिकट एक नेता हरिबोल गजुरेलले राष्ट्रपतिले नेताहरुसँग भेटघाट गर्नु सामान्य भएपनि महत्वपूर्ण बैठककै बीचमा भेट गर्नुले समस्या निम्त्याएको बताए। ‘कुन सन्दर्भमा कसरी भेट गर्ने ख्याल गर्नुपथ्र्याे। त्यसो नगर्दा संबैधानिक राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्छ,’ उनले भने।

त्यसो त दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयमा भण्डारीलाई साक्षी राखेर गरेका केही निर्णयको पनि उनले असन्तुष्ट छन्। उनले भने, ‘अध्यक्षहरुले आँफै राष्ट्रपतिलाई भेटेर, राजनीतिक निर्णय उहाँकै रोहवरमा गराएर सक्रिय पार्न भूमिका खेल्नुभयो।’ तत्काल राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर टिप्पणी गर्ने बेला नभएको उनले पनि बताए।