युनिकोड
मंसिर २ गते विश्व स्वास्थ्य संगठनले भारतको नयाँ दिल्लीमा औषधिजन्य वस्तुमा पहुँचसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा सहभागी हुन स्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतमा नयाँ दिल्ली पुगेकै पर्सीपल्ट उपेन्द्र यादवले आफ्नो मन्त्रालय परिवर्तन भएको सूचना पाए।
मंसिर ३ देखि ५ सम्म चल्ने तीनदिने कार्यक्रममा उद्घाटन, प्लेनरी र समापन सत्रलाई विशेष सम्बोधन गर्ने अतिथिका रुपमा कार्यक्रममा बसेकै बेला नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा यादवको मन्त्रालय नै हेरफेर गरिदिएका थिए।
त्यसपछि उनी बाँकी सत्रमा सहभागी भएनन्। बरु भारतका विभिन्न स्थानमा राजनीतिक भेटवार्ता गरेका तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा देखियो। मंसिर ६ गते बेलुका १०ः३० बजे यादव नेपाल फर्किए।
कुनै परामर्श नगरी आफ्नो मन्त्रालय फेरबदलदेखि आफ्नो पार्टीले पाएको राज्यमन्त्री समेत खोसिएपछि यादवले विमानस्थलमा केही प्रतिक्रिया जनाउने वा घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। उनी केही बोलेनन्। बरु सरकारी वाहन बहिस्कार गरेर आफ्नै गाडीमा पुल्चोकस्थित मन्त्रीक्वाटर पुगे।
उनको त्यो कदमले धेरैलाई विभिन्न अड्कलबाजी गर्ने आधार दियो।
मंसिर ७ गते दिउँसो उनले पार्टीको पदाधिकारी बैठक डाके। १६ जना पदाधिकारी सहभागी भएको सो बैठक बेलुका सवा १० बजेसम्म चल्यो। सरकारमा रहने कि नरहने निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको उक्त पदाधिकारी बैठकले पनि सरकार छोड्नेबारे कुनै निर्णय गरेन। बरु मंसिर १४ गते हुने निार्वचनको प्रचार प्रसारमा खटिने नेताहरुको जिम्मेवारी तोक्यो।
त्यसपछि मंसिर ८ गते उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई लगायत नेताहरु कास्की-२ को चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न पोखरा पुगे।
त्यतैबाट धरान उपमहानगरपालिका र दाङ पुग्नेगरी मंसिर ११ गतेसम्मकाे कार्यतालिका बनेको थियो। देश फर्केर पनि उनले पदबहाली गरेकै थिएनन्। यादवको संभावित कदमबारे विभिन्न अड्कलबाजी जारी रहे।
तर, उपेन्द्र यादव पोखराको चुनावीसभा सकेर रातारात काठमाडौं फर्किए र मंसिर ९ गते कानुन मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गरे।
त्यहाँ पनि उनी हर्षित देखिए। खुलस्त आफ्ना कुरा राखे। आफू संविधान संशोधन गर्ने ठाउँमा पुगेको बताउँदै अनूकुल समयमा त्यो प्रक्रिया अघि बढाउने बताए।
संविधान संशोधनको लागि यसअघि प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको उनले बताएर डेढवर्षअघि भएको सहमति सम्झाए।
२०७५ जेठ १४ गते प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच फोरम सरकारमा सहभागी हुने र संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने दुईबुँदे सहमति भएपछि जेठ १८ गते दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सहित उनी ओली सरकारमा सहभागी भएका थिए।
संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाई पुर्याउन सरकारमा सहभागी भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले यस बीचमा संशोधनको कुनै प्रक्रिया अघि बढाएनन् ।
त्यसअघि कात्तिकको अन्तिमसाता बसेको पार्टीको केन्द्रीय र संघीय परिषद् बैठकमा अधिकांशले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि नबढेका कारण सरकार छाड्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर पनि यादवले सरकार छाडेका थिएनन्।
यसैबीच, समाजवादी पार्टीलाई झस्काउने अर्को परिघट्ना थपियो।
पुस २ गते सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालबीच राष्ट्रिय सभामा प्रदेश २ बाट आउने ४ सिटमध्ये नेकपा र राजपाबीच २/२ सीट बाँड्ने गरी भागबण्डा गर्ने दुईबुँदे सहमति भयो।
प्रदेश नम्बर २ मा अहिले राजपा र समाजवादीको संयुक्त सरकार छ। त्यसलाई समेत प्रभाव पर्ने गरी मधेस राजनीतिमा समाजवादीकाे प्रतिस्पर्धी राजपासँग ओली सरकारले सम्बन्ध बढाएपछि समाजवादी थप सशंकित भएकाे विश्लेषण पनि गरिएको थियो।
यिनै घट्नाक्रम र समाजवादी तथा नेकपाबीचको रस्साकस्सी चलिरहेकै बेला अन्ततः कानुनमन्त्री यादवले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउने योजना अघि बढाए।
उनको योजना थियो, आफ्नो प्रस्तावमा सरकार सकारात्मक भए सरकारमै बस्ने नत्र बाहिरिने। त्यसको उपयुक्त समय यादवले मंसिर ७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा देखे। त्यहाँ उनले संविधान संशोधन गर्नका लागि विज्ञ टोली बनाउने प्रस्ताव राखे। तर उनको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले सिधै अस्वीकार गरेपछि ओली सरकारप्रति यादव रुष्ट बने र १८ महिना २० दिनपछि मंगलबार ओली सरकारबाट उनी बाहिरिने निर्णय गरे।
डेढवर्षअघिको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री र नेकपा गम्भीर नभएको आरोप लगाएर अन्ततः मंगलबार राजिनामा दिँदै यादव सरकारबाट बाहिरिए।
प्रतिक्रिया