सरकार बनेको दुई साता नपुग्दै सात सचिवको सरुवा

नयाँ सरकार गठन भएको दुई साता नपुग्दै आधा दर्जन भन्दाबढी सचिवको सरुवा भएको छ। 

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ सचिवको सरुवा गरेको हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई साता नपुग्दै अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय लगायत महत्वपूर्ण निकायका सचिवको सरुवा भएको हो। 

मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रहेका सचिव तोयम रायलाई अर्थ सचिवका रुपमा सरुवा गरिएको छ। अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका मधु मरासिनीको वाणिज्य सचिवका रुपमा सरुवा भएको छ। 

विगतमा अर्थसचिव रहेका मरासिनी तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका कारण सरुवा भएको थियो। जनार्दनले अर्थमै राजस्व सचिव रहेका कृष्णहरीलाई अर्थ सचिव बनाएर राजस्वमा रामेश्वर दंगाललाई ल्याएका थिए। दंगालको अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएको छ। 

नयाँ राजस्व सचिवका रुपमा राम प्रसाद घिमिरे आएका छन्। घिमिरे अख्तियारमा थिए। उनी कर्मचारी प्रशासनमा असल र इमान्दार छवि बनाएका व्यक्ति मानिन्छन्। उनीसँग पहिले पनि अर्थ मन्त्रालयमा बसेको अनुभव छ भने प्रदेश तहमा पनि काम गरिसकेका छन्। 

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ। कानुन सचिव उदयराज सापकोटालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानिएको छ। 

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि मनमौजी रुपमा सचिव सरुवा गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिएको टिप्पणी भएको छ। चाँडोचाँडो सचिव सरुवा गर्दा समग्र सार्वजनिक प्रशासन कमजोर र अस्थिर हुने प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाइ छ। 

प्रशासनमा चुस्तता ल्याउने वाचा गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिव सरुवा गरेर पुनः अस्थिरता ल्याएका छन्। पूर्ववर्ति कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले कार्यकालभरमा झन्डै एक दर्जन पटक सचिवको सरुवा गरेको थियो। जसबाट प्रशासन अस्थिर बनेको थियो। सचिवको छिटोछिटो सरुवाले गर्दा प्रशासनमा शिथिलता समेत देखिने गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफ्ना स्वार्थअनुसार सरकारी निकायका सचिवले काम नगरे उनीहरुको सरुवा गरिदिएर ‘सजाय दिने’ गरेको पाइन्छ। त्यस्तै सचिव पनि मन्त्री र उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर आकर्षक भनिएका निकायमा सरुवाका लागि दौडिने गर्छन्।

कार्यक्षमताका आधारमा नभई दलीय निकटताको फेरो समातेर मन्त्रालय र सरकारी निकायमा सचिव सरुवा हुने गरेका छन्। 

चाँडै सचिव फेरिँदा एकातिर त्यसले सम्बन्धित सरकारी निकायको काम नै प्रभावित हुने गर्छ। अर्कोतिर सचिवको कार्यसम्पादनमा पनि समस्या आउने गरेको छ। राजनीतिक भनसुनका आधारमा सचिवले सरकारी निकायमा सरुवा माग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। 

नयाँ सरकार बन्नासाथ सचिवहरु पनि आफूले चाहेका सरकारी निकायमा सरुवा माग्दै नेताका घर धाउने चलन बनेको छ। 

सचिवको कार्यक्षमता र विज्ञताअनुसार सरुवा गर्ने परम्परा बसाल्ने काम प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवको हो। तर यसपटक पनि सचिव सरुवा गर्दा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी मुकदर्शक बनेका छन्। देउवा सरकारका पालामा पटक पटक सचिव सरुवा हुँदा पनि बैरागी मुकदर्शक बनेका थिए। 

२०६३ सालयताको अवस्था हेर्दा सचिवको सरुवा हुँदा कुनै निश्चित पद्धति अवलम्बन गरिएको पाइँदैन। जथाभावी सचिव सरुवा गरिन्छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको स्वार्थमा सचिव सरुवा हुने गरेका छन्।

सचिवहरु पनि राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा आकर्षक भनिएका मन्त्रालय वा सरकारी निकायमा सरुवा माग्न दौडिने गरेका छन्।