युनिकोड
प्रतिनिधिसभाको सभामुख पद खालि भएको तीन महिना भइसक्दा पनि नयाँ सभामुख चयन नहुँदा महत्वपूर्ण विधेयकहरु संसदमा रोकिएका छन्।
संसदको दुवै सदनबाट पारित भइसकेका पाँच विधेयक समेत सभामुखबाट प्रमाणित हुननसक्दा संसदमैं रोकिएका हुन्।
संसदबाट पारित गरेर अघि बढाउनुपर्ने विधेयकहरु समेत प्रमाणित हुन नसक्दा सरकारलाई नै समस्या परेको संसदका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए।
‘विधेयकहरु प्रमाणित गर्न सभामुख नै चाहिने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, सभामुख नहुँदा समस्या भएको हो,’ उनले भने।
त्यस्तै, केहि महिनाअघि संसदमा दर्ता भएको अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्नेमा सो सम्झौता समेत रोकिएको छ।
‘प्रतिनिधि सभाको प्रमुख नेतृत्व नै नभएपछि केहि असर त परिहाल्छ नि,’ धमलाले नेपालखबरसँग भने।
संसद सचिवालयमैं कार्यरत् एक महिला कर्मचारीले बलात्कार प्रयासको आरोप लगाएपछि तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले असोज १४ गते राजिनामा दिएका थिए ।
सचिवालयका अनुसार अहिले पाँचवटा महत्वपूर्ण विधेयकहरु संसदबाट पारित भएपनि सभामुखबाट प्रमाणित नभएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक र औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा रोकिएका हुन्।
संविधानको धारा ११३ मा ‘प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख रिक्त भएको यही पुस १४ गते तीन महिना पुग्नेछ।
प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ साउन २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट र २०७६ भदौ २५ गते राष्ट्रियसभाबाट केही परिमार्जनसहित पारित भएको थियो। उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले गत असोज १ गते पुनः पारित गरेको हो।
यस्तै नेपाल र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ साउन २६ गते प्रतिनिधिसभा र भदौ २६ गते केही परिमार्जनसहित राष्ट्रियसभाबाट पारित भयो। त्यसलाई प्रतिनिधिसभाबाट असोज १ गते पुनः पारित गर्याे।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ भदौ १० गते प्रतिनिधिसभा र ३१ गते राष्ट्रियसभाबाट परिमार्जनसहित पारित भयो। प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई गत असोज २ गते पुनः पारित गरेको हो।
भूमी सम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक २०७६ भदौ ३ गते प्रतिनिधिसभा र असोज १ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भयो। त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले असोज २ गते पुनः पारित गरेको थियाे।
त्यस्तै औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट भदौ १८ गते पारित भएको थियो। राष्ट्रियसभाबाट असोज १ गते पारित गरेकाे साे विधेयक प्रतिनिधिसभाले असोज २ गते पुनः पारित गरेको हो।
सभामुख रिक्त नभएको भए ती विधेयकहरु प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणिकरण गराइ कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको हुन्थ्यो । तर, सभामुख नभएकै कारण ती विधेयकहरु रोकिएको संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।
कानुन निर्माण गर्ने थलो संसदमा सभामुख नै रिक्त भएको तीन महिना वितिसक्दा समेत चयन प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन।
संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपनि सभामुख चयनका विषयमा नेकपाभित्र सहमति नजुट्दा प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन। शुक्रबारका लागि बस्ने तय भएको हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठक बस्दै नबसी १६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
सभामुख पदका विषयमा सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)बीच सहमति बन्न नसक्दा सबै प्रक्रिया रोकिएको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वएमाले नेता तथा लामो समय सभामुख तथा दुवै संविधानसभाको अध्यक्ष रहिसकेका सुवास नेम्वाङलाई नै बनाउन चाहेका छन् भने प्रचण्डले पूर्वमाओवादी नेता अग्नी सापकोटालाई बनाउन चाहेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो।
अध्यक्षद्वय वीच नै सहमति जुट्न नसकेका कारण सो विषय नेकपाको स्थायी समिति र सचिवालय बैठकमा समेत छलफल गरिएको थिएन।
नेकपाका नेताहरुबीच सभामुखमा सहमति नजुट्दा उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको राजिनामा समेत रोकिएको उनी निकट स्रोतहरु बताउँछन्।
संवैधानिक आधारमा सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिङ्गबाट हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
नेकपाले सभामुख पद फेरि लिन उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेको राजिनामा आवश्यक छ। तर, उनी ओली–प्रचण्डबीच सहमति भएपछि राजिनामा दिने बताएकी छिन्।
संसदमा प्रमुख कामकारवाहीमा महत्वपूर्ण निर्णय दिनुपर्ने सभामुख पद रिक्त हुँदा सांसदहरुले गर्ने अनुगमनको काम समेत रोकिएको छ।
प्रतिक्रिया