युनिकोड
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले प्रदेश ३ को नाम बागमती र राजधानी हेटौँडा राख्न निर्देशन दिने निर्णय गरेपछि पार्टीकै प्रदेश सांसदहरुले त्यसलाई असफल बनाइदिने चेतावनी दिएका छन्।
आइतबार बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले प्रदेश ३ को नाम बागमती र स्थायी राजधानी मकवानपुरको हेटौँडा राख्न पार्टी प्रदेश कमिटी र प्रदेश सभा दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।
नेकपाको सो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै प्रदेश ३ का सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले निर्णय संघीयताको मर्मविपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नेपालखबरसँग कुरा गर्दै नेकपाकै सांसदहरुले पार्टीले दिएको निर्देशन नमान्ने र प्रदेशसभाको बैठकमा हुने मतदानबाट उक्त निर्णयलाई अस्वीकृत गर्ने चेतावनी दिए।
संविधानको मर्मलाई आत्मसात नगरी पार्टीले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीका विषयमा हस्तक्षेप गर्न खोजेपछि सांसदहरुले आपत्ति जनाएका हुन। ‘बहुमत सांसद पार्टीको यो निर्देशनको विपक्षमा छन्, प्रदेश सभाको मतदानबाट यसको टुंगो लगाउँछौं’, काभ्रे क्षेत्र नं. १ ‘ख’ का सांसद चन्द्र तामाङले नेपालखबरसँग भने।
धादिङ १ ‘क’ का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सबैतिर पार्टीले हस्तक्षेप गर्न खोजेकोमा आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशसभाका सांसदलाई छ, यसमा केन्द्रको टाउको दुख्नुपर्ने कारण नै थिएन’, नेपालखबरसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘प्रदेश सभाको बैठकमा त्यसबारे निर्णय गरिनेछ।’
राजेन्द्र पाण्डे
सांसद पाण्डेले केन्द्रले निर्देशन दिए पनि प्रदेशमा पनि पार्टी कमिटी रहेको र उसलाई पनि निर्णय गर्ने अधिकार रहेको भन्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए।
यसैगरी दोलखाका सांसद विशाल खड्काले प्रदेशका बारेमा पार्टी सचिवालयले दिएको निर्देशनले दुखित् बनाएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने बताए। उनले भने, ‘प्रदेश सभाको आफ्नै प्रक्रिया छ, हामी प्रदेश सभामै आफ्नो विवेक प्रयोग गछौं, निर्वाचनबाट त्यसको टुंगो लगाउँछौँ।’
केन्द्रले प्रदेशको राजधानी र नामाकरण सिफारिस गर्दा आफ्नै पार्टीका सांसदहरुसँग परामर्श नगरेको भन्दै सांसद खड्काले असन्तुष्टि जनाए। ‘हामीले अस्थायी मुकाम त भएन भनिरहेका छौं, राजधानीबारे अध्ययन गर्न समिति बनाएका थियौं, त्यसले प्रतिवेदन बुझाएर प्रदेश सभामा पेश भएको बेला पार्टी केन्द्रले निर्णय किन गर्यो?’ उनले प्रश्न गरे।
नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नाम र स्थान उपयुक्त देखेर नै पार्टीले निर्देशन दिने निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिए। ‘सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर साझा नामाकरण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको नाम बागमती राख्ने निर्णय भयो’, उनले भने, ‘यसको केन्द्र अहिले तत्कालका लागि हेटौँडा नै राख्ने निर्णय भयो।’
सांसदहरुले विरोध गरिरहेकै बेला प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने नेकपाले सिफारिस गरेको नाम र राजधानी एक हप्ताभित्रै पारित हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले पार्टीको सिफारिस गरे पनि त्यो आधिकारिक नभएको भन्दै त्यसलाई प्रदेशसभाबाट वैधानिकता दिने बताए।
२०७४ साल माघ ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम हेटौँडामा तोकेको थियो।
तर, हेटौँडा अपायक भन्दै सांसदहरुले तत्काल सार्न माग गरेका थिए। सांसदहरुले अस्थायी राजधानी समेत अपायक भनिरहेका बेला नेकपाको सचिवालयले हेटौँडालाई स्थायी राजधानी बनाउने गरी सिफारिस गरेपछि सत्तारुढ र प्रतिपक्षका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका हुन्। प्रदेश ३ मा नेकपाकै सरकार रहेको छ।
मुख्यमन्त्रीलाई अञ्चलाधीश बनाउन खोजियो : कांग्रेस
नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रदेश राजधानी र नामाकरण तोकेरै सिफारिस गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससले कडा आपत्ति जनाएको छ। काग्रेसका काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ ‘क’ का सांसद नरोत्तम बैद्यले नेकपाको यो निर्देशन नमान्ने र सदनबाटै प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिए।
नरोत्तम बैद्य
‘प्रदेशको नामाकरण गरेर नेकपाले सार्वभौम प्रदेशसभामाथि हस्तक्षेप गरेको छ, मुख्यमन्त्रीलाई अञ्चलाधीश बनाउने योजनासहित पञ्चायती व्यवस्था फर्काउने अभ्यास हो यो, हामीलाई यो निर्देशन स्वीकार्य छैन’, उनले भने, ‘नेकपाले प्रदेशको अधिकारमाथि समेत निर्णय लाद्न खोजेको छ, यसको प्रतिकार संसदबाट गछौं।’ सांसद बैद्यले सिफारिस गरिएको ‘बागमती’ नाममा पनि आफ्नो सहमति नरहेको बताए।
चितवन र मकवानपुर जिल्लाका सांसद बाहेक अन्य सबै जिल्लाका सांसदहरु हटौँडाबाट राजधानी सार्नुपर्ने पक्षमा छन्। प्रदेश ३ मा १३ जिल्ला छन्।
प्रदेश सभामा १ सय १० सांसद छन्। जसमध्ये नेकपाको मात्रै ८० सिट छ भने कांग्रेसको २२ र अन्य विभिन्न दलको ८ सिट छ। प्रदेशसभामा नेकपाको एकल दुईतिहाई सिट रहेको छ। नेकपाका सांसदले पार्टीको निर्देशन मान्ने हो भने पार्टीले सिफारिस गरेको नाम बागमती र राजधानी हेटौँडा सजिलै पारित हुने देखिन्छ। प्रदेशसभाको बैठकले सर्वसम्मत वा दुईतिहाई मतदानको आधारमा नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सक्ने संविधानमा व्यवस्था छ।
अस्थायी राजधानी तत्काल सार्न माग गर्दै सांसदहरुले २०७४ चैत १४ गते प्रदेश सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि राजधानी निर्धारणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न २०७५ साल वैशाख १४ गते प्रदेशसभाको बैठकले दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो। दुई महिना अध्धयन गरेको समितिले सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई २०७५ असार २६ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुर जिल्ला राजधानीका लागि उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो।
२०७६ वैशाख ३१ गते सभामुख श्रेष्ठले प्रदेशसभामा स्थायी राजधानी र नामकरण टुंग्याउन कार्यविधि सदनमा पेस गरेका थिए। उक्त कार्यविधि सोहीदिन सर्वसम्मतरुपमा पारित भएको थियो।
यसअघि कर्णाली, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने प्रदेशसभाबाटै सर्वसहमतिले प्रदेशको नाम तोकिसकेका छन् भने प्रदेश १, २, ३ र ५ ले भने स्थायी नाम र राजधानी तोक्न सकेका छैनन्।
प्रतिक्रिया