युनिकोड
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर गर्ने सर्वोच्च अदालतको माघ १३ गतेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
आइतवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्ने क्रममा उनले अदालतको निर्णय मान्न तयार भए पनि चित्त बुझ्ने ठाउँ नरहेको औँल्याएका हुन्।
'रविबारे अदालतको निर्णय मान्छौँ। तर उजुरकर्ता व्यक्तिलाई के सरोकार परेछ र उजुरी गरे? उनलाई के अन्याय पर्यो र उनले उजुरी दिए। एउटा असम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन गरेको देखिन्छ', उनले भने, 'अदालतको काम त न्याय दिने हो तर यस फैसलाबाट कसले न्याय पायो मैले बुझ्न सकिनँ।'
उनले सर्वोच्चको यो फैसलाबाट कसले न्याय पायो आफूलाई थाहा नपाएको पनि टिप्पणी गरे। 'यो फैसलाले कसले मर्काबाट उन्मुक्ति पायो? न्याय दिनका लागि अदालत हो। तर यसमा कसले न्याय पायो? कसालई न्याय दिइयो? बुझिएन', उनले भने, 'एउटा नागरिक राज्यको प्रहारको विषय हुन सक्दैन। राज्यले नागरिकको रक्षा गर्नुपर्छ। संविधान र कानुनको उलंघन गर्दा क्षति पुगेमा नागरिकलाई पनि रोक्नुपर्छ।'
उनले कुनै व्यक्ति संस्था र राज्यका हकअधिकार उलंघन भए संविधान मिच्न नपाइने र अपराधिक कार्य गर्न नपाइने पनि बताए। 'रविको सवालमा सर्वोच्चको फैसलाले तात्विक त्रुटी भन्दैन, प्रक्रियागत त्रुटी देखाउँदैन', उनले भने, 'शुक्रबार रवि लामिछाने ढोका खुल्ला रहेछ भनेर संसदमा पसेको पनि होइन। निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारी दर्ता भएर उजुरी पनि परेको छ। यसमा निर्वाचन आयोगले पनि उनको उम्मेदवारी सदर गरेर अत्यधिक मतले पनि विजयी भएको हो।'
उनले एउटा प्रक्रियागत त्रुटीले सबै पद खाइदिने काम गरेको पनि बताए। 'प्रक्रियागत त्रुटी हुँदैमा सांसद, पार्टी अध्यक्ष, गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री पद गयो। धेरै चिजमा धक्का पर्यो, न्याय भयो कि भएन?', उनले सोधे, 'रवि लामिछानेलाई न्याय भएन भने कसले न्याय पायो त। मैले खोजेँ संस्था, व्यक्ति आखिर कसलाई न्याय मिल्यो त?'
उनले एउटा नागरिकको हैसियतले माघ १३ गते शुक्रबार बेलुकादेखि आइतवारसम्म नागरिकता के भयो भनेर पनि प्रश्न उठाए। 'आइतवार बिहान फेरि पुरानै नागरिकता पुरानै मितिमा जारी भएको छ। शुक्रबार बेलुकादेखि शनिबार बिदाको दिन खाली रह्यो। कार्यालय खुल्दा नागरिकता पाइसकियो। पर्सि आइतवार सच्याएर ल्याऊँ भनेको भए त पुग्थ्यो होला? प्रक्रियागत त्रुटी मिल्थ्यो होला।'
उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई उम्मेदवार हुने अधिकार रहने भएकाले पासपोर्ट, भिसा र पीआर निर्वाचन आयोगले छानबिन गरेको पनि बताए। 'यस कुराले गैरआवासीय नेपालीमा के असर पर्छ, नेपालको सम्पतीमा के असर पर्छ?', यो गम्भीर विषय हो।
प्रतिक्रिया