युनिकोड
पुस १ गते सत्तारुढ दल नेकपाको स्थायी समितिको बैठकमा बोल्दै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ‘प्रदेशको नाम र राजधानीबारे पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले निर्देशन दिनुपर्छ’ भनेर माग गरे।
सहमतिका आधारमा प्रदेशको नाम र राजधानी तय गर्न नसकेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले शीर्ष नेतृत्वबाट सहयोगको अपेक्षा मात्र गरेनन्, केन्द्रीय नेतृत्वले सो विषयमा हस्तक्षेप नै गर्नुपर्ने तहको सुझाव दिए।
पार्टी बैठकमा पोखरेलले माग गरेको एक हप्तापछि सोहि मागसँग ठ्याक्कै मिल्नेगरि नेकपाको सचिवालय बैठकले आइतबार प्रदेश ३ को नाम बागमती र राजधानी हेटौँडा बनाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गर्याे र आफ्ना दलका प्रदेश सांसदहरुलाई सोहिअनुसार गर्न निर्देशन दियो।
सचिवालय बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ‘सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर साझा नामाकरण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको नाम बागमती राख्ने निर्णय भयो। केन्द्र अहिले तत्कालका लागि हेटौँडा नै राखिनेछ,’ उनले भने।
तर, हेटौँडा प्रदेश ३ का अधिकांश क्षेत्रका लागि अपायक मात्रै होइन भौगालिक रुपमा पनि अप्ठेरो ठाउँमा रहेको कारण देखाउँदै प्रदेश सरकार र संसदका गतिविधिमा समेत सांसदहरु नै हेटौँडा कम पुग्ने गरेका छन्। पुगेपनि बेलुका काठमाडौं फर्किहाल्छन्।
सिंहदरबारमा सांसदहरु भरिभराउ हुँदा प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी रहेको हेटौँडामा कमै सांसदहरु पुग्ने गरेको, पुगिहाले पनि बेलुका फर्कने गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताए।
‘यहाँ हेटौंडामा आवतजावत मैं समस्या छ। माननीय आउँदैनन, आए पनि बस्दैनन्। बस्ने ठाउँ नै प्रर्याप्त छैन। १३ जिल्लाको भौगालिक बनावट उसैपनि राम्रो छैन, त्यसमाथि हेटौँडा आउने सडक नै पनि राम्रो भएन,’ नेपालखबरसँग उनले भने।
अस्थायी रुपमा हेटौंडा राजधानी राखे पनि १३ जिल्लाका लागि उपयुक्त स्थान हेटौँडा नभएको र अन्य जिल्लामा विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै आवाज उठेपछि विभिन्न वैकल्पिक स्थानको खोजि सुरु भएको थियो।
राजधानीको उचित स्थान अध्ययन गरि सुझाव दिन गठन गरिएको विशेष टोलीले २ महिना लगाएर विकल्प स्वरुप क्रमशः काभ्रे, भक्तपुर, नुवाकोट र हेटौँडा सिफारिस गरेको थियो ।
तर, नेकपाको सचिवालय बैठकले अन्य जिल्ला बारेमा मौन बसी हेटौंँडा राजधानी बनाउन प्रदेश कमिटीलाई निर्देशनात्मक सिफारिस गर्याे।
प्रदेश सरकार बनेको २ वर्ष भएको छ । छ महिनामा तय गरिनुपर्ने प्रदेशको नाम र राजधानी २ वर्ष भइसक्दा पनि तोक्न नसकेपछि पार्टी केन्द्रले हस्तक्षेप गरेर आँफै नाम र राजधानी तोकिदिएको हो।
सांसदहरु प्रदेशसभामा ‘मतदान अधिकार’को प्रयोग गरेर नाम र राजधानी तय गर्ने बताउँछन्।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री जम्कट्टेलले भने, ‘प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय प्रदेशसभाको मतविभाजनबाट टुङ्गो लाग्छ। प्रदेशसभाले संवैधानिक रुपमा काम गर्ने भएकोले यसमा कसैको निर्देशन वा सिफारिसले काम गर्दैन।’
प्रदेश बनेको २ वर्षसम्म पनि अनिर्णित बनेको प्रदेशसभा अब भने मतदान प्रक्रियामा जाने बाटो खुलेको उनले बताए।
राजधानी र नामाकरणमा सांसदपिच्छे फरकफरक प्रस्ताव ल्याएका थिए। सांसदहरुले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नै प्रदेशसभामा दर्ता गराएका थिए।
प्रदेश ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले कानुनी र विधि पुर्याएर सांसदहरुको विवेकअनुसार प्रदेशसभाबाटै निर्णय हुने बताए। उनले भने, ‘पुसभित्रै प्रदेशसभाको बैठक बस्छ, त्यो अघि संसदीय दलको बैठक पनि बस्नेछ, त्यसमा नाम र राजधानीको निर्णय हुनेछ।’
पार्टीको सचिवालयले गरेको सिफारिसलाई नेकपाको प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा पेश गर्ने र निर्णय चाहिँ आफ्नो विवेकले गराउने संभावनालाई मन्त्री नेपालले बताए।
‘स्वायत्त अधिकार’ त सांसदहरुलाई छ नी उनले ठट्टाको शैलीमा भने।
प्रदेश ३ मा नेकपाकै सरकार छ र दुईतिहाई सांसदहरु उनीहरुकै छन्। तर, सबै सांसदहरु एकमत भने नरहेको जम्कट्टेल बताउँछन्। मकवानपुर र चितवनका सांसदहरुप्रति संकेत गर्दै उनले भने, ‘राजधानी र नाममा पार्टीभित्रै पनि एकता छैन।’
प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले पार्टीको प्रदेश संसदीय दलमा छलफल गरेर नाम र राजधानीबारे निर्णयमा पुगिने बताए।
उनले पार्टीले चासो र चिन्ता गरेर विवाद समाधान गर्न भूमिका खेले पनि आधिकारिक निर्णयका लागि प्रदेश पार्टी र संसदीय दलमा छलफल हुन्छ।
उनले भने, ‘भोट नै हालेर नाम र राजधानी टुंगो लगाउने भएपनि हरेक दलको प्रदेश संसदीय बैठकमा छलफल हुन्छ, प्रदेश सभाअघि बैठक बसेर निर्णय गछौं।’
यसमा पार्टीले गरेको निर्णयमा प्रदेश सभा सहमत भएमा नेकपाको सचिवालयले तय गरेको राजधानी हेटौंडा र नाम बागमती नै कार्यान्वयनमा आउने तर नभएमा पुनर्विचार गर भन्न सक्ने उनले बताए।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौँडा नै प्रदेशको राजधानी हुनुपर्ने अडान लिँदा समस्या भएको प्रदेश सांसदहरुले आरोप लगाइरहेका थिए। राजधानी र नामाकरणको प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गरिए पनि मुख्यमन्त्रीले सभामा छलफलका लागि पेश नगरेका कारण सो विषय अड्किरहेको काभ्रेका प्रदेश सांसद रत्न ढकालले आरोप लगाए।
‘यदि त्यसलाई छलफलमा लगिएको भए, पार्टीको सचिवालय बैठकले निर्देशन दिनै पर्दैनथ्यो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘मुख्यमन्त्रीले रोकिदिँदा समस्या भयो, यो विषयलाई जटिल बनाइयो।’
अब बस्ने प्रदेशसभाको पहिलो बैठकबाटै यो विषय एजेण्डा बन्ने सांसदहरु बताउँछन्।
नेकपाकै प्रदेश सांसद रचना खड्काले "नेकपा पंक्ति संविधान र संघीयताको अर्थपुर्ण कार्यन्वयनको पक्षमा" रहेकाे बताउँदै प्रदेशको नाम र राजधानी संविधानबमाेजिम नै हुने धारणा सामाजिक सञ्जालमैं सार्वजनिक गरेकी छन्।
संविधानले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने विषय प्रदेश सभालाई नै दिएको छ।
संविधानकाे धारा २८८ काे उपधारा २ मा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।
'उपधारा (२) बमोजिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुनेछ,' उपधारा ३ मा भनिएकाे छ।
तर, हालसम्म सातमध्ये पहिलेको प्रदेश ४, ६ र ७ ले मात्र आफ्नो नाम र राजधानी प्रदेश सभाबाटै टुंग्याएका छन्। ती प्रदेशको नाम क्रमशः गण्डकी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेश राखिएको छ।
बाँकी रहेका मध्ये राजधानीको विषय टुंग्याउन पोखरेल मुख्यमन्त्री रहेको प्रदेश ५ लाई निकै जटिल देखिएको छ। बाँके र बर्दियामा प्रदेशको राजधानी बुटवललाई नस्वीकार्ने बरु कर्णाली प्रदेशमा गाभिने भनी अभियान नै शुरु भएको छ।
प्रतिक्रिया