अतिक्रमित क्षेत्र सहितकाे नक्शा जारी गरि प्रयोगमा ल्याउन संसदीय समितिको निर्देशन

नेपालको सीमाक्षेत्रमा भएको अतिक्रमणलाई खालि गराएर ती भूभाग समेतलाई समावेश गरि नेपालको नक्शा तत्काल जारी गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले मंगलबारको बैठकबाट सो निर्देशन दिएको हो।

‘र त्यो नक्शालाई सरकारी कामकाज, शिक्षण संस्थाहरु लगायतका सबै काममा उपयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ पूर्वगृहमन्त्री तथा समितिका सदस्य भीम रावलले बैठकपछि जानकारी दिए।

उनका अनुसार समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका अतिक्रमणमा परेका क्षेत्रहरुमा नेपालको आफ्नो नियन्त्रणलाई सुदृढ गर्न र ती क्षेत्रहरुलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ।

‘त्यहाँ भएका विदेशी फौज हटाउने लगायतका कामहरु गर्नका लागि राष्ट्रिय हीत अनुकुल नेपाल सरकारले प्रभावकारी रुपमा वार्ता गर्ने,’ निर्णयबारे जानकारी दिँदै रावलले भने। ‘अतिक्रमणमा परेका क्षेत्र नजिक आवश्यकताअनुसार नेपाल सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई सबै मौसममा रहन सक्ने गरी सुविधायुक्त चौकी निर्माण गरी तैनाथ गर्ने।’

त्यसका लागि आवश्यक बजेट, जग्गा सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल सम्बन्धित कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने र यो सीमा नियमन र सुरक्षाको लागि योजनाबद्ध किसिमले निरन्तर काम गर्नेगरि आवश्यक प्रवन्ध गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।

समितिले बिग्रेका सीमा स्तम्भहरुको मर्मत, हराएका स्तम्भको खोजी र दशगजा खालि गर्ने लगायत नेपाल–भारतबीचका समग्र सीमा क्षेत्रमा रहेका समस्याबारे यथार्थ अभिलेख तयार गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डता सुदृढ गर्नेगरि काम गर्न भनेको छ।

‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रका अतिक्रमणमा परेका नेपालीहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, मालपोत, सुरक्षा लगायत आवश्यक सेवासुविधा प्रदान गर्न एकिकृत योजनाका साथ काम गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भने। ‘उनीहरुलाई नेपालको भूभागबाट आवतजावत गर्न सकिने गरि नेपाल सरकारले शुरु गरेको घोडेटो बाटो तत्काल जोड्न,

साथै यातायातका लागि सडक निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउने र भौतिक पूर्वाधार र विकास आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ।’

साे विषयमा छलफल गर्न गृह मन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत  र भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याल उपस्थित थिए।