युनिकोड
सभामुख देवराज घिमिरेले कानूनी व्यवस्थाअनुसार महिलालाई मुख्य पदमा लैजान अझै व्यवहारिक कठिनाइ रहेको बताएका छन्।
मंगलवार ११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमीक महिला दिवसको अवसरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएका हुन्।
‘जुन किसिमको महिलाको नेतृत्वमा महिला समानताको लागि न्युनतम पनि मताधिकारको कुरा प्राप्त गर्ने काम भयो। मताधिकारबाट अघि बढ्ने कुरामा नेपालमा महिलाले राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्नुभएको छ’, सभामुख घिमिरेले भने, ‘त्यसमा पनि सामुदायिक वनमा रहेर तपाईहरुबाटै बनेको विधिविधान वा ऐनले ५० प्रतिशत मुख्य पदहरुमा पनि एक जना महिला हुनैपर्ने गरी बनाएको कुराको अनुभवलाई राष्ट्रले स्वीकार गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो।’
उनले ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण आज ठूलो संख्यामा महिला प्रतिनिधिहरू नियम कानून बनाउने तहसम्म प्रतिनिधित्व गरिरहेको भएपनि अझैपनि मुख्य पदमा महिला र पुरुषलाई कानूनी व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन हुन भने कठिनाइ देखिएको बताए।
सभामुख घिमिरेले अझै आवश्यक मात्रामा मुख्य पदहरुमा ३३ प्रतिशतको महिलाको संख्या र गुण पुर्याउन नसकेको बताए।
‘अहिलेको हाम्रो व्यवहारमा हामी मुख्य पदमा महिला र पुरुषलाई कानूनी व्यवस्था नै गरेर मात्रै प्रयोग गर्दा त्यसलाई ठिक ढंगबाट प्रयोग गर्ने व्यवहारिक कठिनाइ दखापरेका छन्’, सभामुख घिमिरेले भने, ‘३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कारणले गर्दा आज ठूलो संख्यामा महिला प्रतिनिधिहरु नियम कानून बनाउने तहसम्म प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। तथापि अझै आवश्यक मात्रामा ३३ प्रतिशतको संख्या र गुण पुर्याउन नसकेको परिस्थितिलाई उदाहणरुको रुपमा फेकोफनले काम गरिरहेको छ।’
सभामुख घिमिरेले आर्थिक उन्नतिको लागि प्राकृतिक श्रोत, त्यसमा पनि वनको दिगो व्यवस्थापनका बारेमा सोच्न जरुरी रहेको पनि बताए।
उनले प्राकृतिक श्रोतलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै समाज उपयोगी ढंगबाट आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेकुरालाई विशेष जोड दिन आग्रह समेत गरे।
वनलाई समाप्त गर्ने खालका घटनाहरु विभिन्न स्थानमा भइरहेको उल्लेख गर्दै वनको संरक्षणसँग बाझिएका ऐनहरु, ऐनको अभावमा नभएका पक्षहरु, ऐन बनाउनुपर्ने कारण र ऐनले भनेका कुरा व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी रहेको पनि उनले बताए।
‘अब हाम्रो आर्थिक उन्नतिको लागि प्राकृतिक श्रोत, त्यसमा पनि वनको दिगो व्यवस्थापन कसरी गर्ने र यो श्रोतलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै समाज उपयोगी ढंगबाट आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने राम्रो उदाहरण नेपालले प्रश्तुत गरेको छ’, उनले भने, ‘वनलाई समाप्त गर्ने खालका घटनाहरु विभिन्न स्थानमा भएका छन्। वनको संरक्षणसँग बाझिएका ऐनहरु, ऐनको अभावमा नभएका पक्षहरु, ऐन बनाउनुपर्ने कारण र ऐनले भनेका कुरा व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्छ।’
त्यस्तै, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी अध्यक्ष भारती पाठकले क्रमिक रुपमा हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढ्दै गएपनि पर्याप्त हुन नसकेको बताए।
‘राजनीतिक हिसावले हामीले परिवर्तन ल्यायौँ। अहिले पनि स्थानीय सरकारमा महिला नेतृत्वको कुरा गर्दा हामी भन्छौँ घमण्ड गरेको होइन,
सामुदायिक वनको सिकाइ राजनीतिक दल र सरकार निर्माणको क्रममा, संविधान निर्माणको क्रममा गरेको व्यवस्था हो’, उनले भने, ‘आज प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा व्यवस्था भएर आएको हो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा पनि ३३ प्रतिशत महिला छन्।’
प्रतिक्रिया