‘देउवा गलाउने’ जिल्ला सभापति भेलामा प्रदेश २ काे उपस्थिति शून्य

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘गलाउने उद्देश्यसहित’ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहको जिल्ला सभापति भेलामा पार्टीका जिल्ला प्रमुखहरुले हालैको निर्णय सच्याउन संस्थापनलाई दबाब बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

पौडेल समूहको बहिस्कारबीच १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक, पार्टी विभागको संख्या थपेर ४७ बनाउने, भ्रातृ संस्था नेविसंघ र तरुण दलको म्याद थप गर्ने सभापति देउवाको कदमको विरोध गर्दै उनीहरुले संस्थापन पक्षले गरेको एकपक्षीय निर्णय फिर्ता गराउन दबाब अझै बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।

जिल्ला सभापति परामर्श बैठक नाम दिइएको असन्तुष्ट पक्षको सो भेला सानेपा पार्टी कार्यालयमैं सोमबार गरिएको थियो।

भेलामा बरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सितादेवी यादव, अन्य नेताहरु प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, मिनेन्द्र रिजाल लगायत थिए।

भेलाको सुरुमैं वरिष्ठ नेता पौडेलले पटक–पटक पहल गर्दा पनि सभापति देउवाले एकलौटी पेलेरै अघि बढेपछि बैठक बहिस्कार गरेको बताएका थिए। पौडेलले अब कसरी अघि बढ्ने भनेर सुझाव समेत माग गरेका थिए।

पौडेलको भनाई उद्धृत गर्दै नुवाकोटका जिल्ला सभापति जगदीश नरसिंह केसीले नेपालखबरसँग भने, ‘पौडेलजीले आजसम्म भएका गतिविधिको जानकारी दिँदै अब कसरी अगाडि बढ्ने? भन्नेबारे हामीसँग सुझाव माग्नुभयो साथीहरुले सुझाव दिइरहनुभएको छ, धेरैजसोको जोड यही भेलाबाट सभापतिलाई निर्णायक दबाब दिन सकिन्छ भन्ने छ।’

पौडेलपछि महामन्त्री शशांक कोइरालले धारणा राखे। त्यसपछि पुर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले सभापति देउवा पक्षसँग भएको वार्ता र त्यसमा देउवा पक्षको अडानको कारण वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भनी जानकारी गराएका थिए। सिंह पौडेल समूहले बनाएको वार्ता समितिका संयोजक हुन्।

(सबै तस्बिरहरू युपी लामिछानेकाे फेसबुकबाट)

‘संस्थापन पक्षका नेताहरुले वार्ताका लागि वार्ता गरेको जस्तो मात्रै गर्नुभयो। वार्ता भन्दै यता हामीलाई अल्मल्याएर उता एकलौटी निर्णय गराउनुभयो’, सिंहको भनाई उद्धृत गर्दै रोल्पाका सभापति अमरसिंह पुनले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीसँग वार्तामा नीति बनाएर सहकार्य गर्ने भन्ने अनि हामीलाई बाहिरै राखेर उहाँहरुले एकलौटी निर्णय गर्नुभयो।’

भेलामा बोल्दै सिन्धुपाल्चोकका सभापति विकास लामाले पार्टी फुटाउन होइन, जुटाउनका लागि त्यस्तो दबाब आवश्यक रहेको बताए।

‘पार्टी सभापतिबाट विधान मिचिएको छ, पार्टीलाई अस्तव्यस्त बनाइएको छ, यस्तै अबस्था रहे पार्टीमा गम्भीर संकट आउँछ। त्यसलाई रोक्नको लागि हामी यहाँ जम्मा भएका छौं,’ लामाले नेपालखबरसँग भने। ‘अब हामी पार्टीलाई एकजुट बनाउन संयुक्त रुपमा आवाज उठाउँछौं। नेतृत्वले विधान विपरित गरेका निर्णय फिर्ता हुनैपर्छ।’

भेलामा ४३ जिल्लाका सभापति उपस्थित थिए। तनहुँका जिल्ला सभापति बैकुष्ठ न्यौपाने, रोल्पाका अमरसिंह पुन, झापाका उद्धब थापा, धादिङका रमेश धमला, कास्कीका कृष्ण केसी, पाल्पाका वीरबहादुर राना, चितवनका जीतनारायण श्रेष्ठ, तेह्रथुमका गोविन्द ढुङ्गाना, उदयपुरका विदुर बस्नेत, बर्दियाका सञ्जय गौतम, सुनसरीका राजिव कोइराला र काभ्रेका मधु आचार्यले धारणा राखेका हुन्।

उनीहरुले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनेको हुँदा आगामी दिनमा थप समस्या आउन नदिन सभापतिमाथि दबाब नै दिने योजना तय गर्न पौडेललाई सुझाव दिएको रोल्पाका सभापति पुनले बताए।

पौडेल समूहको बहिस्कारबीच पुस ११ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट सभापति देउवाले २०७७ फागुन ७ देखि १० सम्म १४औं महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका थिए।

देउवा पक्षले सोही बैठकबाट पार्टी विभागको संख्या बढाएर ४७ पु¥याउने, नेविसंघ र तरुणदलको ६ महिना म्याद थप गर्ने लगायतका निर्णय गरेपछि पौडेल समूहले पुस १२ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेको थियो।

विधान मिचेर गरिएको निर्णय फिर्ता नभए दबाबमुलक कार्यक्रम ल्याउने पौडेल समूहको चेतावनीपछि सभापति देउवालाई दबाब दिन जिल्ला सभापतिको भेला राखिएको एक सभापतिले बताए।

पार्टीभित्रको नीति बनाउँदै विधिअनुसार चल्न र भागवण्डाको संस्कार अन्त्य गर्न आफूले सुझाव दिएको रोल्पाका सभापति पुनले बताए।

जसले बचन दिए, तर आएनन्
पार्टि कार्यालयमैं भेला राखेकोमा असहमति जनाउँदै १० जिल्लाका सभापति उपस्थित नै भएनन्। ‘पार्टी सभापतिकोमा नगरेको भए हामी आउँथ्यौ भनेर केही साथीहरुले फोन गर्नुभयो, उहाँहरु भोलिको (मंगलबार) बैठकमा उपस्थित हुनुहुनेछ’, एक जिल्ला सभापतिले नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँहरु काठमाडौं आइसक्नुभयो तर, यहाँ उपस्थित हुन मान्नुभएन।’

रोल्पा सभापति पुन पनि पार्टी कार्यालयमा भेला राखेकोमा सन्तुष्ट देखिएनन्। उनी भन्छन्, ‘पार्टी कार्यालयमा भेला गर्ने कि नगर्ने भन्ने थियो। नगरौं भन्ने मत बलियो भएपनि यहीँ नै राखिएछ, त्यसैले केही साथीहरु आउनुभएन।’

मंगलबारको भेला भने अनुपम फुडल्याण्ड एण्ड बैन्क्वेट बत्तीस पुतलीमा राखिएको छ। त्यहाँ ५६ जना सभापति उपस्थित हुने नुवाकोटका सभापति जगदीशनरसिंह केसीले दाबी गरे।
उनले त सोमबारकै भेलामा ४९ जनाको हस्ताक्षर भएको दाबी गर्दे ५१ जना आउने जानकारी पाएको बताएका थिए। तर, सिन्धुपाल्चोकका सभापति विकास लामाले भने सोमबारको भेलामा जम्मा ४३ जना मात्रै उपस्थित भएको बताए।

प्रदेश २ बाट उपस्थिति शुन्य
एक सभापतिका अनुसार १ नम्बर प्रदेशबाट ११ जना सहभागी भएका छन्। १४ जिल्ला रहेको प्रदेश १ मा पौडेल समूहको बर्चस्व रहेको छ। नन्दमणि राई बाटामा आउँदै भएकाले आजको भेलामा सहभागी हुन नसकेको सन्देश पठाएका थिए।

प्रदेश २ बाट भने पौडेल समूहको सभापति भेलामा कोही पनि सहभागी बनेका छैनन्।

८ जिल्ला रहेको प्रदेश २ मा रौतहटका कृष्ण देव र पर्साका अजय द्विवेदी आउने भनिए पनि उनीहरु भेलामा देखा परेनन्।

३ नम्बर प्रदेशबाट ८ जना सहभागी भए। दोलखाका रुद्र खड्का र रसुवाका पेम्बा छिरिङ भने मंगलबार उपस्थित हुने समूहको विश्वास छ।

१३ जिल्ला रहेको प्रदेश ३ मा ललितपुर, भक्तपुर र मकवानपुरबाहेक अरु पौडेल समूहमै रहेको उनीहरुको आँकलन छ। तर, सोमबारको भेलामा ८ सभापति मात्र उपस्थित भए।
गण्डकीबाट लमजुङ र पौडेलको गृहजिल्ला तनहुँका २ सभापति मात्रै उपस्थित भए। स्याङ्जाका कुमार राणा, मुस्ताङका याङ्जी विष्ट, र म्याग्दी खम्ब गर्बुजा मंगलबार (भोलि) आउने पौडेल समूहको अपेक्षा छ।

प्रदेश ५ मा पौडेल समूहको बर्चस्व देखियो। १२ जिल्ला सभापति मध्ये ९ जना सहभागी रहेका छन्। अर्का १ जना आउने क्रममा रहेको नुवाकोटका सभापति केसीले दाबी गरे।
अपेक्षा गरेका मध्ये दाङबाट उपस्थित नभएकोमा पौडेल पक्षका नेताहरुले आश्चर्य व्यक्त गरे।

कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्ला रहेकोमा ७ जना सहभागी भए। २ जना आउदै रहेको जानकारी पठाएको केसीले बताए। सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ९ जिल्ला रहेकोमा ७ जना उपस्थित भएका छन्।

सभापति देउवाले विधान निलम्बन गरेर १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि विधान पालना गर्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षणका विषयमा भेलाबाट निर्णय गरिने तनहुँका सभापति बैकुण्ठ न्यौपानेले बताए।

‘११ गतेको निर्णय फिर्ता गराउन सभापति देउवालाई संयुक्त हस्ताक्षर बुझाउँछौं। विधानसम्मत् निर्णय, नेवि संघमा ३२ वर्षे उमेर हद लागू गर्न आग्रह गर्नेछौं,’ उनले भने।

नुवाकोटका जगदीशनरसिंह केसीले यसअघि गरिएका सबै विवादास्पद निर्णय फिर्ता गरेर सहमतिको वातावरण बनाउन जोड दिने बताए।

यी भए भेलामा सहभागी
प्रदेश १
लिलादेवी बोखिम (ताप्लेजुंग), नरेन्द्रकुमार केरुङ्ग (पाँचथर), हिमालय कर्माचार्य (ईलाम), उद्धव थापा (झापा), गोविन्द ढुंगाना (तेह्रथुम), नन्दमणि राई (भोजपुर), नरेशकुमार श्रेष्ठ (खोटाङ), बिनोद बस्नेत (सोलुखुम्बु), राजिब कोइराला (सुनसरी), डिगबहादुर लिम्बु (मोरङ), बिदुर बस्नेत (उदयपुर), दिपेनकुमार श्रेष्ठ (संखुवासभा)

प्रदेश २
–
प्रदेश ३
उज्जवल बराल (सिन्धुली), मधु आचार्य (काभ्रे), लवश्री न्यौपाने (रामेछाप), विकाश लामा (सिन्धुपाल्चोक), जगदीश नरसिंह केसी (नुवाकोट), सबुज बाँनिया (काठमाडौं), रमेश धमला (धादिङ), जितनारायण श्रेष्ठ –चितवन)

गण्डकी प्रदेश
बैकुण्ठ न्यौपाने (तनहुँ), कृष्ण केसी (कास्की), बिष्णु प्रसाद लामिछाने ( नवलपुर–पूर्व), भेषबहादुर पौडेल (लमजुङ्ग)

प्रदेश ५
वीरबहादुर राना (पाल्पा), भुवन श्रेष्ठ (गुल्मी), बिष्णुप्रसाद खनाल (अर्घाखाँची), सुरेन्द्रप्रसाद आचार्य (कपिलवस्तु), अम्मरप्रसाद भण्डारी (प्युठान) अमरसिंह पून (रोल्पा), किरण कोइराला (बाँके), संजय गौतम (बर्दिया)

कर्णाली प्रदेश
खड्गबहादुर शाही (मुगु), दिपकबहादुर शाही (जुम्ला), हर्षबहादुर बम ( कालिकोट), कृष्णकुमार बिसी (दैलेख), कमलराज रेग्मी (सुर्खेत), गणेशबहादुर चन्द (सल्यान), दिपकजंग शाही (जाजरकोट)

सुदुरपश्चिम प्रदेश
कर्णबहादुर मल्ल (डडेल्धुरा), ललितसिंह बोहरा (दार्चुला), नरेन्द्रसिंह थापा ( बैतडी)