युनिकोड
प्रदेश ३ को नाम बागमती र राजधानी हेटौंडा राख्ने निर्णयमा पार्टी नेतृत्वपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत भूमिका बढाएको भन्दै सांसदहरुले आरोप लगाएका छन्।
पार्टी नेतृत्वले यसअघि नै दिएको निर्देशनअनुसार प्रदेश सभाबाट निर्णय गराउने विषय थप जटिल बन्दै गएपछि नेकपाका अध्यक्षद्वयले प्रदेशका नेताहरुलाई केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गराउन फेरि निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलसहितले मंगलबार बालुवाटारमा प्रदेशका इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, सहइन्चार्ज हितमान शाक्य, अध्यक्ष नारायण दाहाल, सचिव आनन्द पोखरेल र प्रदेश सरकारका दुईजना मन्त्रीसँग उनीहरुले त्यसबारे छलफल गरेका हुन्।
छलफलपछि अध्यक्षद्वयले केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको छलफलमा सहभागी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जानकारी दिए।
‘पार्टीले धेरैवटा विकल्पमा छलफल गरेर अन्तमा हेटौंडा नाम राखेको र त्यसको दुरगामी महत्व रहेको कुरालाई प्रदेशले पालना गर्नुपर्छ,’ छलफलमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन उद्धृत गर्दै मन्त्री जम्कट्टेलले नेपालखबरसँग भने। ‘स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषय संवैधानिक प्रक्रियामा लगेर पार्टीको निर्देशन अनुसार नै टुङ्ग्याउनु भन्नुभयो।’
नेकपाको पुस १३ गतेको सचिवालय बैठकले प्रदेशको नाम वागमती र राजधानी हेटौंडा बनाउने निर्णय गर्दे प्रदेश कमिटीलाई सिफारिस गरेको थियो।
उनका अनुसार अब छिट्टै प्रदेश संसदीय समितिको बैठक राखेर सोहि अनुसार निर्णय गर्ने तयारी छ।
तर प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने विषय प्रदेश सांसदकै संवैधानिक अधिकार भएको भन्दै नेकपाकै सांसदहरुले केन्द्रीय नेतृत्वको हस्तक्षेप नस्वीकार्ने चुनौति दिएका थिए। त्यसपछि सहमतिको प्रयासका लागि भन्दै मंगलबारका लागि राखिएको प्रदेशसभा बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजेसम्मलाई स्थगित गरिएको छ।
पुस १३ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले प्रदेशको नाम वागमती र राजधानी हेटौंडा राख्ने निर्णय गर्दै प्रदेश कमिटिलाई सिफारिस गरेको थियो। तर, त्यसप्रति सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि पुस १६ गते प्रदेशका इन्चार्ज र अध्यक्षलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए।
विवाद शितल निवाससम्म
यसअघि प्रदेशको नाम र राजधानी तय गर्ने प्रदेश सांसद र प्रादेशिक सभाको अधिकारलाई पार्टीको शीर्षतहबाट हस्तक्षेप गरेको भनी विरोध भइरहेका बेला पछिल्ला दिनमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीसमेत सो मामिलामा संलग्न भएको भनी विरोध भएको छ।
भण्डारीनिकट मानिने प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले प्रदेशको मामिलामा पार्टी नेतृत्वका अलावा शितलनिवासलाई समेत तानेको भन्दै विरोध जनाएका थिए।
पुस १८ देखि तीन दिनसम्म चलेको पार्टीको प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले राष्ट्रपतिको नाम नलिई बालुवाटार र शितलनिवासतर्फ संकेत गर्दै केन्द्रीय हस्तक्षेपबाट निर्देशित निर्णय नस्वीकार्ने चेतावनी दिएपछि बैठक नै सारियो। त्यसपछि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले मंगलबार प्रदेशका नेताहरुलाई काठमाडौं बोलाएर पार्टी निर्णयबाट तलमाथि नगर्न सुझाव दिएको मन्त्री जम्कट्टेल बताए।
पार्टी केन्द्रबाट हस्तक्षेप गर्न बाध्य पार्ने काम मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नै गरेको भन्दै सांसदहरुले प्रदेशको सार्वभौम अधिकारमाथि प्रहार गर्ने केन्द्र सरकारको निर्णयप्रति पनि आपत्ति जनाए।
मुख्यमन्त्री पौडेलले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी स्थायी राजधानी र नामाकरणमा पहल गरिदिन आग्रह गरेकै कारण पार्टीले निर्देशन दिएको दोलखाका सांसद विशाल खड्काको भनाई छ।
प्रदेशको नाम र राजधानी बारेमा पार्टी सचिवालयको निर्देशन समेत शितलनिवासको सुझावअनुसार दिइएको केहि सांसदहरुको आरोप छ।
उनीहरुले प्रदेशको मामिलामा राष्ट्रकै उच्चतहको निकायलाई तान्नु दुखद भएको भन्दै त्यसले गलत नजिर बसालेको टिप्पणी गरेका थिए।
‘नाम र राजधानी चयनको अधिकार प्रदेश संसदमा हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिलाई गुहार्ने, प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्ने र उच्च तहका नेताहरुसँग छलफल गर्ने प्रवृत्तिले पार्टी पनि विवादमा पर्याे। राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा तान्ने काम भयो,’ बैठकमा एक सांसदको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
पुस २१ गतेदेखि सुरु प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा नाम र राजधानीको विषय पारित गर्ने कार्यसूचि रहेपनि सत्तारुढ पार्टीभित्रै किचलो भएपछि संसद बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो।
मन्त्रीहरुकाे फेरिएको बोली
प्रदेशको राजधानी काभ्रेमा हुनुपर्ने माग भए पनि संसदमा मतदान भएको अवस्थामा त्यसको पक्षमा दुईतिहाई बहुमत नपुग्ने सो प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले दाबी गरे।
‘काभ्रे राजधानी बनाउने कुरा उठेपनि दुईतिहाई पुग्दैन,’ उनले भने, ‘७४ सांसदहरु काभ्रे बनाउने पक्षमा पुग्दैनन्। मतदान भएको अबस्थामा चितवन, सिन्धुली र मकवानपुर मात्रै होइन अन्य जिल्लाका केही सांसदहरुले पनि मत दिँदैनन।’ हालको अस्थायी राजधानी हेटौंडाबाट अन्यत्र सार्न ११० सदस्यीय प्रादेशिक सभाको दुईतिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्छ।
हेटौंडा राजधानी अपायक स्थानमा रहेकोले अन्यत्रै सार्नुपर्ने पक्षमा रहेका प्रदेशका मन्त्रीहरु पनि पछिल्ला दिन पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
वागमती नाममा विरोध कम
स्थायी राजधानी हेटौंडाबाट सार्नुपर्ने पक्षमा रहेका अधिकांश सांसदहरु बागमती नामका विषयमा भने सहमत रहेको मन्त्री दुलालको दाबी छ। उनले दिएको जानकारी अनुसार नामाकरणमा अधिकांश सांसद वागमती कै पक्षमा रहेका छन्।
दोस्रोमा नेवा–ताम्सालिङ नाम चर्चामा रहेपनि धेरैको समर्थन नरहेको उनले बताए। नेपालमण्डल नामका विषयमा थोरै सांसदले धारणा राखेपनि त्यसको पक्षमा पनि बलियो समर्थन छैन।
प्रतिक्रिया