युनिकोड
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालयले प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा कायम गर्न निर्देशन दिएपनि प्रदेशसभामा अधिकांश सांसदहरुले पार्टी नेतृत्वको आदेश विपरित धारणा राखेका छन्।
हेटौंडामा बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै रामेछाप, नुवाकोट, काठमाडौं, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर र भक्तपुरका सांसदहरुले केन्द्रको निर्देशनविपरित काभ्रेको बनेपा राजधानी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन्।
बुधबारको प्रदेशसभामा २० जना सांसदहरुले धारणा राखेका थिए। तीमध्ये १५ जनाले हेटौंडा राजधानी मान्न नसकिने अडान लिएको ललितपुरकी सांसद लालकुमारी पुनले जानकारी दिइन।
‘सांसदहरुले प्रदेश राजधानी तोक्ने सांसदको संवैधानिक अधिकार भन्दै हेटौंडालाई नमान्ने चेतावनी दिएका छन्। अब केन्द्रको निर्देशन कार्यान्वयनको विषय जटिल मोडमा पुग्यो,’ नेकपा सांसद पुनले भनिन।
सांसदहरु हिरानाथ खतिवडा, रमा आले, इन्द्रमाया गुरुङ, शान्ति पौडेल, चन्द्र लामा, रत्न ढकाल, विशाल खड्का, पुकार श्रेष्ठ, नरोत्तम बैद्य, प्रतिभा श्रेष्ठ, गोमा भुर्तेल र लक्ष्मण लम्साल लगायत १५ जनाले काभ्रेमा स्थायी राजधानी बनाउन जोड दिएका हुन्।
दोलखाका सांसद विशाल खड्काले अधिकांश सांसद काभ्रेको पक्षमा उभिने माहोल बनेको बताए। ‘अस्थिरता टुङ्ग्याउँदै हो कि अस्थिरताको बीऊ रोप्दैछौं?’ विशालले प्रदेशसभामा नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रश्न गरे। सांसद खड्काले राजधानीको विषयमा नेतृत्वले नबुझेर निर्णय गर्दा त्यसले थप जटिलता निम्त्याएको दाबी गर्दै त्यसले दीर्घकालीन समस्या पार्ने बताए।
बुधबारको बैठकमा हेटौंडाको पक्षमा ५ जना सांसदले धारणा राखे। मकवानपुर, चितवन र एकजना ललितपुरका सांसदले पार्टिको केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
एक सांसदका अनुसार, उनीहरुले हेटौंडालाई पार्टीले रणनीतिक रुपमा अघि बढाउने योजनाका साथ निर्णय गरेपछि त्यसलाई अवज्ञा गरेर जान नहुने जिकिर गरेका थिए।
सांसदहरुले जनताका बीचमा आफ्नो बचाऊ गर्नका लागि काभ्रेलाई स्थायी राजधानी बनाउन जोड दिएको एक सांसदले टिपपणी गरे। उनले नेपालखबरसँग भने, ‘संसदमा पनि राजधानीको बारेमा बोलेन भने भोलि निर्वाचन क्षेत्रका जनताले प्रश्न उठाउँदा के जवाफ दिन? त्यसैले सांसदहरुले पार्टी निर्णयका विरुद्ध गएर पनि बोलिरहेका छन्।’
अर्का एक सांसदका अनुसार बुधबार प्रदेशसभामा सांसदहरुले धारणा राखेको ‘ट्रेन्ड’ हेर्दा राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव मतदान प्रक्रियामा गए काभ्रेका पक्षमा दुईतिहाई पुग्ने संभावना बलियो बनाएको बताए।
‘मत दिन सांसदहरु स्वतन्त्र भए काभ्रे राजधानी हुने देखियो तर, पार्टीले भोलि ह्वीप लगाउने वाला छ,’ उनले भने।
सांसदहरु ‘हाउसफ्लोर क्रस’ गरेर जानसक्ने खतरा देखेपछि सो रोक्ने र पार्टीभित्र सर्वसम्मत बनाउने प्रयासस्वरुप नेकपाको प्रदेश संसदीय दलको बैठक बिहीबार विहान ८ बजे बोलाइएको छ।
प्रदेशसभाको बैठक विहीबार दिउँसो ३ बजे बस्नेछ। १३ जिल्ला रहेको प्रदेश ३ मा ११० सांसद छन्। तीमध्ये नेकपाको मात्रै ८० सांसद छन्।
नेकपाको पुस १३ गते बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेश ३ को नाम वागमती र राजधानी हेटौंडा बनाउने निर्णय गर्दै प्रदेश कमिटिलाई निर्णय कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको थियो।
त्यसलाई सांसदहरुले नमान्ने चेतावनी दिएपछि पुस १६ गते प्रदेशका इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, अध्यक्ष नारायण दाहाल लगायतलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गराउन फेरि निर्देशन दिएका थिए।
त्यसपछि १७ गते हेटौंडा झरेका शाक्य र दाहालले १८ देखि २० सम्म बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकबाट केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गराउने प्रयास गरेपनि त्यसमा सांसदहरु असहमत देखिएपछि सर्वसम्मत रुपमा नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउने प्रयास असफल भएको थियो।
तीनदिनको प्रदेश दलको बैठकमा नाम र राजधानीका बारेमा शीतलनिवासले समेत बालुवाटार र धुम्बाराहीलाई दबाबमा पारेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
सांसदहरुले पार्टी केन्द्रको निर्णय नमान्ने चेतावनी दिएपछि मंगलबार फेरि नेकपाले प्रदेशका नेता, मन्त्री र प्रभावशाली केही सांसदहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर ओली, प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलले केन्द्रको निर्णय तलमाथि हुन नहुने भन्दै त्यसैलाई कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएका थिए।
२७ गते मतदान
प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा प्रदेशसभामा पुस २७ गते मतदान हुने तय भएको छ। मतदानअघि नै सांसदहरुबीच सहमती गराउने प्रयासस्वरुप नेकपाले हेटौंडामा आफ्ना नेताहरुलाई केन्द्रित गराएको छ।
इन्चार्जसहित अध्यक्ष, सचिव लगायतको टोलीले मंगलबार काठमाडौंबाट फर्किएपछि सांसदहरु सँगको सामूहिक र एकल भेटलाई तीव्रता दिएका छन्।
उनीहरुले प्रतिपक्षी कांग्रेस लगायतसँग पनि कुरा गरिरहेका छन्। जसरी पनि हेटौंडाका पक्षमा बहुमत पु¥याउन इन्चार्ज शाक्य, अध्यक्ष दाहाल र प्रदेशका मन्त्रीहरु लागि परेका छन्।
संविधान अनुसार प्रदेशको स्थायी नाम र राजधानी अन्यत्र सार्नको लागि संसदको दुईतिहाइले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसअनुसार हेटौंडामा रहेको अस्थायी राजधानी अन्यत्र सार्नको लागि ७४ सिट आवश्यक पर्छ। उक्त सिट पुग्न नदिने गरी नेकपाले तयारी थालेको एक सांसदले बताए।
प्रतिक्रिया