युनिकोड
हेटौंडा राजधानी बनाउने प्रस्तावप्रति अधिकांश सांसद असहमत भएपछि सत्तारुढ नेकपाले प्रदेश ३ मा मन्त्रालय संख्या थप गरेर सांसदहरुलाई मनाउने रणनीति तय गरेको छ।
प्रदेश ३ का एक सांसदका अनुसार माघको पहिलो हप्ताभित्रै प्रदेश सरकारमा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल निकट एक सांसदका अनुसार असन्तुष्ट सांसदहरुलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिन लागेको हो।
नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रदेशको राजधानी हेटौंडा र नाम बागमती गराउन प्रदेश कमिटिलाई पुस १३ गते निर्देशन दिएको थियो। केन्द्रले तोकेको राजधानीबारे सांसदहरुले असहमति जनाएपछि केही सांसदलाई मन्त्री बनाएर भए पनि केन्द्रको निर्देशन लागु गराएर छाड्ने अठोटका साथ सो रणनीति तय गरिएको हो।
हाल ७ वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेश मन्त्रिमण्डललाई विस्तार गरेर ११ बनाउन लागिएको हो।
प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार तथा निर्माण मन्त्री केशव स्थापितलाई मन्त्रीबाट हटाएपछि सो मन्त्रालय समेत खाली छ।
प्रदेशका प्रमुख सचेतक रामेश्वर फुयाँल र कुमारी मोक्तान मन्त्री बन्ने करिब पक्कापक्की भएको तर अरु संभावित व्यक्तिहरुको बारेमा भने छलफल भइरहेको ती सांसदले जानकारी दिए।
स्रोतका अनुसार पुर्व एमाले र माओवादी दुवैतर्फका असन्तुष्टहरुलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको हो।
नेकपाको प्रदेश कमिटिका नेताहरुले प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा हुन नहुने पक्षमा रहेका केही सांसदसँग आन्तरिक रुपमा छलफल गरिसकेका छन्।
असन्तुष्ट केही सांसदलाई लिएर मन्त्रालय विस्तार गरिदैँछ, मुख्यमन्त्री पौडेल निकट स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘राजधानी र नामबारेको प्रस्तावका विषयमा प्रदेशसभामा २६ वा २७ गते मतदान हुनेछ, त्यसलगत्तै माघको पहिलो हप्ताभित्र मन्त्रालय विस्तार हुनेछ।’
सोहि विषयमा सहमति जुटाउन विहीबार नेकपा प्रदेश संसदीय दलको बैठक राखिएको हो। प्रदेशका नेताहरुले केन्द्रको निर्णय पालना गरेर जान आग्रह गरेपनि सांसदहरु त्यसमा सहमत छैनन्।
‘दलको बैठक जारी छ, प्रदेश कमिटिका नेताहरुले पार्टी निर्देशन अनुसार बोल्नुभयो। कुन विधिबाट जाने भन्ने टुङ्गिएको छैन। सायद केही निर्णय आजै हुनसक्छ,’ काभ्रेका प्रदेश सांसद रत्न ढकालले नेपालखबरसँग भने। संविधानमा कूल सांसदको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रालय बनाउन पाउने प्रावधान रहेको छ। यसबारे कतिसम्म गर्ने नेकपा नेतृत्वले निर्णय गर्नुपर्नेछ।
‘संख्या थप गर्ने योजनासहित ‘मन्त्रालयको पुनसंरचना गर्ने’ भन्ने निर्णय गराएर प्रदेश कमिटीले केन्द्रसमक्ष लेखि पठाउने निर्णय भएको छ,’ अर्का एक सांसदले नेपालखबरसँग भने।
प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन पुस २१ गते सुरु भए पनि प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्नेसम्बन्धी प्रस्ताव बुधबारको बैठकमा पेश भएको हो।
बुधबार धारणा राख्ने २० जनामध्ये १५ सांसदले हेटौंडा राजधानी नमान्ने बताएपछि नेकपाले असन्तुष्ट सांसदलाई मन्त्री बनाएर सहमति जुटाउने उपाय रोजेको हो।
प्रदेश ३ मा हाल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पुर्बाधार तथा बिकाश मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र अन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय छन्।
अहिले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय समेत हेर्छन् भने शालिकराम जमकट्टेलले आन्तरिक मामिला तथा कानुन, कैलाश प्रसाद ढुंगेलले आर्थिक मामिला तथा योजना, अरुण नेपालले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, दावा दोर्जे लामाले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र युवराज दुलालले सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया