युनिकोड
रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटनाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला नै सदर गरेको छ।
यससँगै टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर डिल्ली बजार जेलमा सजाय काटिरहेका रेशम रिहा हुने सम्भावना सकिएको छ।
दुवै पक्षको बहस र जवाफी बहस सकिएसँगै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले कर्तव्य ज्यान, डाँका चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योगमा यस्तो फैसला दिएको हो।
यस मुद्दामा जोडिएका अन्य प्रतिवादीको हकमा भने सर्वोच्चले तल्ला अदालतले तोकेको सजायमा सामान्य संशोधन गरेको छ।
अन्य प्रतिवादीमध्ये गंगाराम चौधरी र सीताराम चौधरीलाई सर्वोच्चे सफाइ दिएको छ।
सर्वोच्चले प्रतिवादीमध्येका 'विद्रोह' भन्ने सीताराम चौधरी र गंगारामको हकमा यसअघि उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसला नमिलेको भन्दै उल्ट्याएर सफाइ दिएको हो।
त्यसैगरी अर्कातिर प्रतिवादी लक्ष्मण थारू (चौधरी) को सजायको हकमा पनि सर्वोच्चले केही संशोधन गरेको छ।
यसअघि उच्च अदालत दिपायलले तोकेको ५ वर्षको कैद सजायको फैसला मिलेको भन्दै सर्वोच्चले मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १७ (३) नं. बमोजिम घटनाएर तीन वर्ष सजाय ठहर गरेको छ। यसअघि कैलाली जिल्ला अदालतले लक्षमणलाई तीन वर्ष नै सजाय तोकेको थियो।
तर ८ जनाको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य दोषी रेशमसहितको हकमा अभियोग दाबीबाट सफाइ पाऊँ भन्ने उनीहरुको पुनरावेदन जिकिर नपुगेको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ।
सर्वोच्चले सीताराम र गंगारामले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहरेकाले अन्य मुद्दा वा कारणबाट उनीहरुलाई थुनामा राख्न नपर्ने भए थुनामुक्त गरिदिन पनि कैलाली जिल्ला अदालतलाई भनेको छ।
यो मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालतले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेका थिए।
यसविरुद्ध दुवै पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए। ती निवेदनमा वैशाख २५ गते सुनुवाइ सुरु भएको थियो।
यसअघि प्रतिवादी चौधरी पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। सोमबारदेखि सरकारी वकिल र विपक्षीका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।
सोमबारको बहसपछि मंगलबार निवेदक चौधरी पक्षले जवाफी बहस गरेका थिए। चौधरीलाई माफी दिनकै लागि सरकारले संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराइसकेको छ। तर त्यसअघि नै सर्वोच्चको फैसला आएको हो।
टीकापुर घटनामा संलग्नहरुलाई माफी दिने गरी सरकारले विधेयक संसद्मा दर्ता गराइसकेको छ। तर विधेयक पास गर्ने गरी अघि बढिसकेको थिएन।
रेशमले २०७७ फागुन १२ गते सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। अन्य प्रतिवादीले पनि फरक-फरक मितिमा व्यक्तिगत तथा सामूहिक रुपमा निवेदन दिएका थिए।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्षसमेत रहेकी रेशमकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ वर्तमान सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छन्। रेशमलाई छाड्ने सर्तमै उनी सरकारमा सहभागी भएकी थिइन्।
थरुहट प्रदेशको माग गर्दै भएको आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ गते नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या भएको थियो।
त्यही मुद्दामा २०७५ फागुन १२ गते रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। २०७७ पुस ३ गते उच्च अदालत दिपायलले पनि रेशम चौधरीसहित ८ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
प्रतिक्रिया