सरकारले भूमिहिन, दलित, अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षभित्र भूमि आयोगमार्फत् ११० वटा स्थानीय तहमा २५ हजार भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमणपुर्जा वितरण गरिने बताएका छन्। प्रकाशित: जेठ १५, २०८० सोमबार १७:५९ 12 Shares
प्रतिक्रिया