नेकपा एमालेका नेता केदार कोईरालाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गैरसंवैधानिक रहेको बताएका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राखि काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सोही विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगले सरकारको उक्त प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै शुक्रवार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो।
बैठकमा नेता कोईरालाले नेकपा एमालेले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्तावमा असहमति राखेको बतए। उनले सरकारको यो प्रस्ताव संविधान विपरित, निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता विपरित रहेको ठहर पार्टीले गरेको बताए।
सबै राजनीतिक दलले सर्वसहमतिले सरकारको प्रस्तावको विरुद्धमा रहेको निर्णय निर्वाचन आयोगसँगको छलफल गरेको पनि बताए।
उनले भने, ‘सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने जुन प्रस्ताव छ, त्यसको बारेमा एमालेले संविधान विपरित, निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता विपरित छ, यसले स्वतन्त्र निर्वाचनको मान्यतालाई खण्डित गर्छ, यसले कार्यकारीको छायाँ बनाउने ढंगले ल्याइएकाले एमाले विरोध गर्छ। सबै राजनीतिक दलले सर्वसहमतिले सरकारको प्रस्तावको बिरुद्धमा आवाज उठाउनुभएको छ, सर्वसम्मत निर्णय भएको छ।’
नेता काईरालाले दलको लेखा प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने कुरामा आयोगले सहयोग मागेको र यसमा पनि सबै राजनीतिक दलहरुले समर्थन जनाएको बताए।
Shares
प्रतिक्रिया