युनिकोड
संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामा प्रश्न उठिरहेका बेला केही उजुरीकर्ताहरुले आफूहरुसहितको सुनुवाइ गर्न दबाब दिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीशको लागि प्रस्तावित कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएकाहरुले संसदीय संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बसिरहँदा सामूहिक रुपमा दबाब दिँदै आफहरुसहितको सुनुवाइ गर्न दबाब दिएका हुन्।
नेपालको संविधानको धारा २९२ को (१) अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने सबै पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ।
यसरी सुनुवाइ गर्न संघीय संसदको दुवै सदनको सदस्य भएको एक संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन हुने व्यवस्था छ।
बुधवार संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध उजुरी दिने व्यक्तिहरुसँग उजुरीबारे छलफल गर्न बैठकमा बोलाइएको थियो।
सिंहदरबारमा बैठक सञ्चालन भइरहेको बेला केही उजुरीकर्ताहरुले आफूहरुसमेत सहभागी बैठकमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राखेर समितिलाई दबाब दिएका हुन्।
एक उजुरीकर्ताले समितिको विरोध गर्दै आफूहरुले मोडालिटीको कुरा गर्न गए पनि समिति सदस्यहरुले प्रश्न सोध्दै केही नभनी काम सकियो जानुस् भनेकोमा विरोध जनाए।
उजुरीकर्ताहरुले समितिको कुनै वैधानिकता नभएकाले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश हुन नदिने बताए।
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका उजुरीकर्ताले प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको सिफारिसको निर्णय र संसदीय सुनुवाइको वैधानिकतामा नै प्रश्न उठाएर छलफल गर्न अस्वीकार गरेका हुन्।
‘हामीले मोडालिटीको कुरा गरेका थियौँ। तर उहाँहरुले तिमीहरुको काम सकियो, जाओ भने। हामी हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश हुन दिँदैनौँ। यो समितिको कुनै वैधानिकता नै छैन’, ती उजुरीकर्ताले भने, ‘मोडालिटीबारे सहमति भएर आएपछि हामीलाई एकैपटक प्रश्न गरेर फसाउने षड्यन्त्र गर्नुभयो। सांसदहरु भ्रष्ट छन् भन्ने थाहा थियो तर यति नैतिकहीन छन् भन्ने थाहा थिएन। हामीले कुनै पनि उजुरीमाथि छलफल गरेका छैनौँ।’
संसदीय सुनुवाइ जनताका प्रतिनिधिहरुले विवेकीय निर्णय गर्ने सैद्धान्तिक पक्ष भए पनि हुन नसकिरहेको उनीहरुको तर्क छ।
संसदीय सुनुवाइ हुने पदहरु राजनैतिक भागबन्डा मिलाएर त्यसैअनुरुप अनुमोदन गर्ने परिपाटी चल्दै आएको छ।
यसरी राजनैतिक भागबन्डामा अयोग्य व्यक्तिहरु परेको सन्देश आमनागरिकमा पुग्दा संसदीय सुनुवाइ कर्मकाण्डी भएको भन्दै जनस्तरबाट दबाब सिर्जना हुँदै गएको छ।
जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित संघीय संसदअन्तर्गत दुवै सदनका सदस्य रहने संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुबाट नै संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ।
हुलहुज्जतले तनाव
संसदीय सुनुवाइ समितिको इतिहासमा अहिलेसम्म पनि व्यवस्था नभएको उजुरी गर्ने व्यक्तिसहितको सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राखेर संसदीय समितिलाई दबाब दिनु कानुनविपरीत हुन्छ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा उजुरी दिएका ‘पेशेवर उजुरीकर्ता’ ले सामूहिक रुपमा समितिमा हुलहुज्जत गरेपछि उजुरीकर्ताहरुलाई समितिले बैठक कक्षबाट बाहिर निकालेको थियो।
संघीय संसदको काम कारवाहीमा कसैले बिरोध तथा काम गर्नबाट रोक्ने तथा अवरोध गरे संविधानको धारा १०३ अनुसार कारबाही हुनसक्ने ब्यवस्था छ।
संविधानको धारा १०३ मा संघीय संसदको दुवै सदनमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहने र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ नगरिने, थुनामा नराखिने वा निजउपर कुनै अदालतमा कारवाही नचलाइने व्यवस्था छ।
उपधारा ७ मा विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसदको अवहेलना मानिने र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको भए वा नभएको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्रै हुने उल्लेख छ।
त्यस्तै उपधारा ८ मा कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट त्यस व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिने व्यवस्था कानुनमा छ। समितिको बैठक नै अवरोध हुने गरि आज हुलहुज्जत गर्नेलाई समितिले संविधानको धारा १०३ को उपधारा ८ बमोजिम कारबाही गर्नसक्ने भए पनि त्यसै फर्काइयो।
के छ कानुनी व्यवस्था?
प्रतिक्रिया