युनिकोड
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास हुन नदिने बताएका छन्।
शनिबार पार्टीका मधेस प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई प्रशिक्षण दिन जनकपुर पुगेका उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले ल्याएको बजेट भेदभावपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै संसदबाट कुनैपनि हालतमा पास हुन नदिने बताए।
‘यो बजेट देशका लागि हो, यसरी देशका लागि बजेट बनाइन्छ। संघीय संसदमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले बोलेको सुन्दा सत्तापक्ष की प्रतिपक्ष हो थाहा हुँदैन। भेदभावविरुद्धको आगो त्यहाँ छ। यो बजेट पास गर्न दिइँदैन,’ उनले भने।
उनले भौतिक मन्त्रालयबाट ५ अर्बको बजेटमध्ये ५१ प्रतिशत बजेट ४ वटा जिल्लामा र बाँकी ४९ प्रतिशत बजेट ७३ जिल्लामा दिनेगरी भेदभावपूर्ण रुपमा गरिएको बजेटको समर्थन गर्न नसकिने बताए।
‘भौतिक मन्त्रालयमा ५१ प्रतिशत झन्डै ५ अर्बको बजेट। त्यसमा ३ अर्ब मात्रै थियो रे माग्दा अर्थमन्त्रीले उदारतापूर्वक ५ अर्ब पु¥याइदिनुभयो रे। के भयो यो भनेको त ५१ प्रतिशत ४ जिल्लामा छ,’ नेम्वाङले भने।
उपाध्यक्ष नेम्वाङले सरकारले दुई दिनपछि (असार ३) गतेबाट अनिवार्य अवकासमा जान लागेका कर्मचारीलाई मुख्यसचिव बनाउने र कार्यकाल बाँकी रहेका मुख्यसचिवलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाउने काम गरेको पनि बताए। उनले मुख्यसचिवलाई सुरक्षा परिषद्मा लगेर थन्क्याउनु देशको रक्षा र विकासका लागि हुन नसक्ने बताए।
‘भोलि आइतवार सचिवको म्याद सकिन्छ भन्ने व्यक्ति ३ दिनअघि मुख्यसचिव हुनुभयो। मुख्यसचिवको पद खालि थिएन। मुख्यसचिवमा काम गरिरहेका व्यक्ति उहाँको अझै तीन महिना म्याद थियो,’ नेम्वाङले भने, ‘तर अचानक उहाँलाई राजीनामा गराइयो। अनि उहाँलाई सुरक्षा परिषद्मा लगेर नियुक्ति गरियो। जुन धेरै वर्षदेखि खालि थियो। केको लागि, देशका लागि? होइन।’
उपाध्यक्ष नेम्वाङले नागरिकता पाउनुपर्ने वास्तविक व्यक्तिहरुले नागरिकता पाउन ढिलाइ गर्नु नहुने बताए।
प्रतिक्रिया