युनिकोड
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नागरिकताको विषयमा सत्तापक्ष आफैंले राजनीतिकरण गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने भए तत्काल नागरिकता विधेयक संसदमा ल्याउन पनि सरकारलाई दबाब दिए।
त्यसको कन्टेन्टमा छलफल गरेर फाष्ट ट्रयाकबाट सो विधेयक पारित गर्न आफूहरुको कुनै आपत्ति नरहेको अध्यक्ष लिङदेनको भनाई थियो।
‘सुटुक्कै, त्यो पनि भारत भ्रमणमा निस्कनु १÷२ घण्टा अगाडि गर्नुपर्ने के कारण छ? र, अहिले रोकिएको एमालेको कारण, राप्रपाको कारण, रास्वपाको कारण रोकिएको हो? त्यो अदालतमा हामीले गएर उजुरी हालेको हो?,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूलाई थाहा थियो–हामीले अहिले गर्नलाई गरिदिउँ। भारत पनि खुशी हुन्छ। यो नागरिकता नपाएका मानिसहरु पनि खुशी हुन्छन्।’
उनले सत्तापक्षले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता नदिने काम प्रतिपक्ष दलहरुबाट भएझैं गरेर गलत प्रचार गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए।
अध्यक्ष लिङदेनले भारतलाई खुशी बनाउन र नागरिकता नपाएका नागरिकहरुलाई पनि खुशी बनाउने सरकारले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गराएपनि पीडितलाई नागरिकता दिने नियत नभएको नदेखिएको पटकपटक दोहो¥याए।
‘एउटा भाष्य निर्माण भइराखेको छ। अहिले सत्तापक्षले नागरिकता नपाएका नेपाली नागरिकहरू, जो नागरिकताविहिन नेपालीहरू छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘उनीहरूलाई भोट बैंकको रुपमा परिणत गर्ने अवसरको रुपमा उपयोग गर्न खोजेको देखियो। हामीले कुनै पनि नेपाली नागरिक जसका बाबुआमा नेपाली नागरिक छन् तर अहिले उमेर पुगेर पनि नेपाली नागरिकताबाट बञ्चित छन।’
बञ्चित भएकाहरूले नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्ने नभएको उनले बताए।
‘हामीले यो नागरिकता विधेयक आउनु हुँदैन भनेर भनेका छैनौं। हामीले प्रक्रियाका कुरा गरेका छौं। र, त्यसमाथि अझ कन्टेन्टमा पनि केही छलफल गर्नुपर्ने कुराहरू छन् र, छलफल गरेर लैजाऊ भनेर भनेका छौं,’ उनले भने, ‘सत्तापक्ष, यदि नागरिकता विधेयकबारे इमान्दार थियो भने त्यो जे प्रक्रिया चलिराखेको थियो। र, जहाँ गएर अड्किराखेको थियो। त्यसमा विवाद छ । विवाद हुन्छ भन्ने कुरा सत्तापक्षलाई थाहा थियो।’
अध्यक्ष लिङदेनले नागरिकताको विषयमा राजनीतिकरण नगर्न सत्तारुढ दलहरुलाई आग्रह गर्दै त्यो समस्या समाधान हुने गरी विधेयक संसदमा ल्याउन सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए।
‘आखिरी अदालत रोकिहाल्छ। कसै न कसैले उजुरी गरिहाल्छ। जानाजान गरेको विषय हो। यो चिज त हामीले भनेका छैनौं,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यसलाई राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। अहिले पनि सरकार समस्याको समाधान चाहन्छ भने त्यो विधेयक संसदमा ल्याओस्। सबै राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु–फाष्ट ट्रयाकबाट टुंगोमा पु¥याऊ।’
प्रतिक्रिया