युनिकोड
राष्ट्रियसभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले नेपालमा थप विश्वविद्यालय आवश्यक नरहेको बताएका छन्। सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक–२०७९’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले सो दाबी गरेका हुन्।
सांसद देवकोटाले शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल सरकारको थिंकटयांकको रुपमा रहेको नेपाल नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको हालै सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा पनि नेपालमा थप विश्वविद्यालय आवश्यक नभएको उल्लेख गरिएकोतर्फ पनि नेपाल सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए।
‘मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ। र, मैले पटकपटक यो संसदमा तीन तहका सरकारहरू छन्। सरकारको कार्य क्षेत्रलाई स्पष्ट हुने गरी विधेयकहरु आउनु पर्यो। जस्केलाबाट विधेयक आउनु भएन भनेर मैले पटकपटक भनेको पनि छु,’ उनले भने, ‘प्रदेशले पनि धमाधम विश्वविद्यालय बनाउने अनि नेपाल सरकारले पनि धमाधम विश्वविद्यालय बनाउने कामहरु नहोस् भन्ने मेरो अनुरोध हो।’
उनले नयाँ शिक्षा नीति ल्याउन र सोको आधारमा मात्रै थप विश्वविद्यालय नेपालमा आवश्यक छ, छैन भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुग्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।
‘के कति विश्वविद्यालय आवश्यक छ? सबभन्दा पहिलो एउटा शिक्षा नीति ल्याऊ। अनि, उच्च शिक्षासम्बन्धि एउटा छाता ऐन पनि ल्याऊ। शिक्षा नीति, छाता ऐनलाई टेकेर विश्वविद्यालय थप आवश्यक छ भने बनाऔं भनेर मैले पटकपटक भनेको छु,’ उनले भने, ‘अहिले त कस्तो भईदियो भने विश्वविद्यालय पनि च्याउ उम्रिदाझैं उम्रन थाले। सरकारले धमाधम त्यसरी विधेयकहरु ल्याउन थाल्यो। र, प्रदेशहरुमा पनि त्यही स्थिति छ।’
सांसद देवकोटाले प्लस टू पास गरेपछि विद्यार्थीहरु धमाधम विदेश जाने, तर यहाँ विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा परस्पर विरोधी भएकाले यसतर्फ पनि सरकार गम्भिर हुुनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए।
‘चाहे प्रदेशले विश्वविद्यालय खोलून, चाँहे केन्द्रले विश्वविद्यालय खोलून। सबैका लागि वित्तीय स्रोत, साधन भनेको एउटै हो। प्रदेशले विश्वविद्यालय खोलेपनि बजेट जाने भनेको नेपाल सरकारबाटै हो। अब यहाँ भएको विश्वविद्यालय यसैपनि धैरै छन्। लथालिंग भद्रगोल छ। अब भर्खरै एउटा दैनिक पत्रिकाले ५३९ वटा जति कलेजहरु बन्द हुने अवस्थामा भए भनेर एउटा मूल समाचारनै छापेको छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीहरु नेपालमा प्लस टू गर्ने वित्तिकै विदेशिन थाले। अब यो विषयमा अलि गम्भिर पनि हुनप¥यो। र, मैले विशेष गरी शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले संयुक्त रुपमा शिक्षा मन्त्रालयमा सहसचिवसहित संयुक्त रुपमा गरेको अध्ययनले यो विश्वविद्यालय आवश्यक छैन, जरुरी छैन।’
सांसद देवकाटाले वित्तिय र भौतिक पूर्वाधार केही पनि नभएकाले अहिले नेपाल विश्वविद्यालय खोल्न आवश्यक नरहेको तर्क समेत गरे।
‘यो विश्वविद्यालयका लागि अहिलेसम्म एक धुर, एक आना पनि जग्गा छैन। भौतिक, वित्तिय कुनै पनि व्यवस्था छैन। त्यसैले यो अहिले आवश्यक छैन। जरुरी छैन भनेर शिक्षा मन्त्रालयकै एउटा प्रतिवेदन छ। त्यसकारण हामीले यो पाटो हुर्नु पर्छ कि पर्दैन सभामुख महोदय,’ उनले भने, ‘मैले भर्खर नेपाल सरकारको थिंक टयांक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु भन्दा अगाडि यसको आवश्यक्ता र औंचित्यको बारेमा समग विश्लेषण गरी हाल भईरहेका विश्वविद्यालयहरुको क्षमता विकास र स्तरोन्नत्तिबाट पनि त्यो आवश्यक्ता पूर्ति हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न सकिने सो अनुसन्धानको निश्कर्ष हो।’
प्रतिक्रिया