ad ad

राजनीति


कोशी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : मुद्दाको किनारा नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्नू

साउन ३ गतेभित्र सरकार गठन गर्दाको सक्कलै फाइल झिकाउन आदेश
कोशी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : मुद्दाको किनारा नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्नू

फाइल तस्बिर


नेपालखबर
असार २७, २०८० बुधबार १८:३२, काठमाडौँ

कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

कांग्रेस नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दाको सक्कलै फाइल झिकाउँदै सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश पनि दिएको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजजासले थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन गरिएको प्रस्ताव, समर्थन, दाबी र हस्ताक्षर लगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित प्रदेश प्रमुखको असार २१ को निर्णयको सक्कल फाइल साउन ३ गतेभित्र झिकाउन पनि आदेश दिएकी हुन्। 

‘माननीय उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा पेश भएका प्रस्ताव, समर्थन, दावी, हस्ताक्षर लगायतका सम्पूर्ण कागजात सहित माननीय प्रदेश प्रमुखको साउन २१ को निर्णयको सक्कल फाइल कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट साउन ३ गतेभित्र झिकाउनू’, आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने क्रममा कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न पनि भनेको छ।

‘अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालै लिखित जवाफ पेश गर्ने र इजलासबाटै निर्णयार्थ सुनुवाइको मिति तोकिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दिर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नू, नगराउनू’, आदेशमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम प्रत्यर्थीहरुको नाdमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’

यसअघि तीन पटकसम्म हेर्न नभ्याइनेमा परेको यो मुद्दाको चौथो पटकमा सुनुवाइ हुँदा रिट निवेदकको पक्षमा आदेश आएको हो। 

प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर जोडेर बहुमत देखाई कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै एमालेले गत शुक्रबार रिट दायर गरेको थियो। 

रिटमा प्रदेश सरकार गठन रद्द गरी आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश माग गरिएको थियो। निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीकोतर्फबाट एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितको टोली सर्वाेच्च अदालत पुगेको थियो। 

एमालेले रिटमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गरेको थियो।

एमाले सर्वोच्च आउनुअघि नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले शुक्रबार बिहान ९ बजे शपथ लिएर पदबहाली गरिसकेका थिए।

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .