युनिकोड
नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले क्रसर उद्योग बन्द गराउने उद्देश्यले स्वार्थ समूहमार्फत मापदण्ड आएको बताएका छन्।
मंगलबार उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हीत समिति बैठकमा बोल्दै् अध्यक्ष न्यौपानेले क्रसर व्यवसायीहरूको बदनामी गर्ने ढङ्गले प्रशासन चलाउनेहरूबाट प्रचारप्रसार भएको बताए।
उनले क्रसर उद्योगहरू बन्द नै होस् भन्ने ढङ्गले स्वार्थ समूह लागि परेको विषयमा क्रसर व्यवसायी चिन्तित रहेको बताए।
‘क्रसर व्यवसायीहरूलाई बदनामी गर्ने ढङ्गले प्रचारप्रसार गर्ने, शासन प्रशासन चलाउनेले समेत राजनीतिक पहुँचका आधारमा सञ्चालनमा आएको भन्ने आरोप लागेको छ,’ न्यौपानेले भने, ‘क्रसर उद्योगहरू बन्द नै होस भन्ने ढङ्गले स्वार्थ समूह रहेको विषयमा चिन्तित भएका छौं। क्रसर उद्योग क्षेत्रमा करिब ४० अर्ब लगानी छ। सरकारको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको छैन भने बाँकी प्रक्रिया के बाँकी रह्यो सरकारले पुष्टि गर्नुपर्छ।’
अध्यक्ष न्यौपानेले निजी क्षेत्रको क्रसर उद्योग क्षेत्रमा करिव ४० अर्ब लगानी रहेको बताए।
उनले अझ मेसिनहरूमा लगाएको लगानी जोड्दा २ खर्ब बढी लगानी रहेको बताए। उनले क्रसर उद्योगहरूले सरकारको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको छैन भने बाँकी प्रक्रिया सरकारले पुष्टि गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले नेपाल सरकारको नीति अनुसार क्रसर व्यवसयायीहरूले अनुमति लिएर वित्तीय संस्थाहरूको ऋणमार्फत उद्योग सञ्चालन आएको बताए।
धेरै लगानी गरेर पनि मुलुकको कानूनसम्मत रुपमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको नवीकरण तत्काल गर्नुपर्ने बताए। उनले नवीकरण नहुँदा धेरै कुराहरू बैंकमा खाता समेत खोल्न समेत नपाएको बताए।
‘क्रसर उद्योगहरू दर्ता गर्नको लागि नेपाल सरकारबाट व्यवसायीहरूले ७२ सालदेखि माग गदै आएका छौं। नेपाल सरकारको नीति अनुसार क्रसर व्यवसयायीहरूले अनुमति दियौं,’ उनले भने, ‘सहकारीहरूमार्फत ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गरौं। क्रसर उद्योगहरू प्रतिवर्ष नविकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा भयो।’
क्रसर उद्योगहरूको लागि सरकारले ल्याएको मापदण्ड मुलुकलाई अपराध गर्ने समूहले ल्याएको दाबी गरे।
‘व्यवसायीहरूले वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको कर्जाको दायित्व व्यवसायीहरूले एक दिन उद्योग बढ्दा भार परेको हुन्छ। क्रसर उद्योगसँग जोडिएका स्काईभेटर, रुलर लगायतमा लगानी छ। यसरी दुवैतर्फ हेर्दा २ खर्ब बढीको लगानी छ,’ उनले भने, ‘यति धेरै लगानी गरेर मुलुकको कानूनसम्मत रुपमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको नविकरण गरिदिनुपर्छ। नवीकरण नहुँदा धेरै कुराहरू बैंकमा खाता समेत खोल्न पाएको छैन। क्रसर उद्योगलाई बन्द गराउने उदेश्यबाट कुनै एउटा समूह लागेको छ।’
उनले क्रसर व्यवसायीहरू माथि सरकारले लगाएको मापदण्डले व्यवसायी धरासायी बन्ने अवस्था रहेको बताए।
‘क्रसर उद्योगहरूले गरेको गल्तीका विषयमा कानून अनुसार भोग्न तयार छन्। क्रसर उद्योगहरूको लागि सरकारले ल्याएको मापदण्ड मुलुकलाई अपराध गर्ने समूहले ल्याएको हो। नेपालको भुगोल अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने मापदण्ड कस्ले लेख्यो होला,’ उनले भने, ‘क्रसर व्यवसायीहरू माथि सरकारले लगाएको मापदण्डले व्यवसायीहरूको धरासायी बन्ने अवस्था छ। मुलुकले ८ वर्षको बीचमा ५० खर्ब रुपैयाँ नोक्शान गरेको छ।’
महासंघले क्रसर व्यवसायीहरू जिल्लामा रहेका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूमा कर, दस्तुर, शुल्क लगायत राजश्व रकम बुझाउन जाँदा पत्रमा नवीकरणका भाषा स्पष्ट नभएको कारण भन्दै रकम बुझ्न नमानेको र उद्योगहरू नवीकरण समेत नभएको बताएको छ।
व्यवसायीहरूले माघमा मन्त्री परिषद्ले गरेको निर्णयमा स्पष्ट क्रसर उद्योगहरू निरन्तर नवीकरण गर्न लिखित निर्देशन आएको जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया